रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौँ / बुटवलको सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेका कारण पटकपटक स्थगित भएको लामिछाने र छविलाल जोशीको सुनुवाइ बिहीवार न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा परेको थियो।

अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि जिल्ला अदालत बुटवलले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उच्च अदालतले सदर गरेको छ। यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिलहरू उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए।

त्यसबेला उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशपछि केही समय थुना बाहिर रहेका लामिछाने गत चैतमा पुन पक्राउ परेका थिए।

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिलले धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा गएको माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी पछिल्लो पटक दुई महिनाअघि मात्रै चितवन जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए। लामिछानेविरुद्ध काठमाण्डू, चितवन र पोखरामा फरक / फरक मुद्दा विचाराधीन छन्।