कर्णालीको सिंहदरबार निर्माणमा विवाद , कसरी ५१ करोडबाट ४ अर्ब ५१ करोड पुग्यो त लागत ?

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , २१ मंसिर ः कर्णाली प्रदेशको सिंहदरबार निर्माण गर्ने भनि भएको बोलपत्रको बजेटका विषयमा टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । सुरुमा निर्माण भएको डिपिआर भन्दा भारी मात्रामा बजेट बढाएर ठेक्का भएपनि सिंहदरबार निर्माणको कुरा विवादमा आएको हो ।

२०७६ सालमा निर्माण भएको डिपिआरमा ५१ करोडमा सिंहदरबार निर्माण हुने उल्लेख थियो । हाल आएर ५१ करोडबाट एकै पटक ४ अर्ब ५१ करोड रकम बढाएर ठेक्का खोल्दा विवादमा आएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख सुर्यबहादुर शाहीका अनुसार २०७६ सालमा बनेको डीपीआरमा ५१ करोड लागत अनुमान रहेकोमा २०८० सम्म आउँदा दोस्रो पटक परिमार्जन गरिएको छ । दोस्रो डीपीआरमा लागत अनुमान बढाएर दुई अर्ब २६ करोड ३६ लाख ३१ हजार ८३१ पुगेको छ । नयाँ सरकार गठन भइरहने प्रक्रिया कारण नयाँ नयाँ आवश्यकता थपिदै गएपछि डिपिआरको मोडल परिवर्तन भएको बताएको छ । हालको सरकारले डिपिआर परिमार्जन गर्दा लागत हरेक कुरामा बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तेस्रो पटक परिमार्जन भएको डिपिआरमा ४ अर्ब ५१ करोड लागत रहेको छ । जसमा पाँच तला सहित आठ मन्त्रालय हुने उल्लेख छ ।

कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा अर्थात २०७६ सालमै कर्णालीको सिंहदरबार निर्माण गर्ने कार्य योजना अगाडी सारिएको थियो । लामो समय सम्मा जग्गाको अनुमति संघ सरकारले नदिँदा हाल आएर जग्गाको स्वीकृती भएपछि सिंहदरबार निर्माणको बाटो खुलेको हो । सबै मन्त्रालय एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्नका लागि एकीकृत भवन निर्माण गर्ने भन्दै २०७६ मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो निर्णय गरेको छ । प्रदेशको सिंहदरबार निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट बिनियोजन भएपनि जग्गा प्राप्त नहुँदा बर्षेनी बजेट फ्रिज हुदै गएको थियो ।

लामो प्रयास पछि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले जेठ महिनामा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि कर्णालीको सिंहदरबार बनाउने बाटो खुलेको थियो । हाल तीन वर्ष भित्र निर्माण गर्ने कार्ययोजनामा साथ ७४ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्रमुख शाहीले बताए ।

यही विषय मंसिर १७ गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको बैठकमा यो विषय प्रवेश पाएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सिंहदरबार निर्माणको विषयमा छलफल भएको बताए । लागत कसरी बढ्यो भन्ने विषयमा कुरा भएको बताए । जसलाई जे मन लाग्छ त्यही तरिकाले लागत बढाउने कुरा ठिक नभएको उनले बताए । ठेक्का खोल्नु अघि डिपिआरका कुराहरु सार्वजानिक हुनु झन समस्या रहेको उनले बताए । यत्ति ठुलो विषय सिमित व्यक्ति बसेर परिमार्जन गर्ने कुरा नै गलत भएको उनले बताए ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य हिक्मत विष्टको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले भौतिकमन्त्री शेरबहादुर बुढा र सचिव अर्जुन बमलाई बोलाएर लागत बढनुका कारण बारे छलफल भएको थियो । जवाफमा मन्त्री बुढाले बोलपत्र आह्वानपछि सातवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको र एउटा कालोसूचीमा परेका कारण ६ वटाले प्रस्ताव पेस गरेको जवाफ दिएका थिए । छलफल पछि उक्त आयोजना सम्बन्धी हालसम्मका सम्पूर्ण कागजात झिकाएर छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ । यत्ता भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले सबै काम निर्देशनालयबाट भएको हो । यसमा मलाई किन जोडने ? डिपिआर मैले बनाएको हो र ? भन्दै जवाफ दिएका छन् । यस्ता खालका गलत काम म बाट भएको प्रमाणित भएमा पदबाट राजिनामा दिने उनले बताए ।

हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित आठ मन्त्रालय निर्माण गर्ने डिजाइन सहित पाँच तलाको अत्यधुनिक भवन निर्माण हुने गरेर डिजाइन तयार भएको छ । हाल मन्त्रालयको संख्या बढ्नु, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ थपिनु र आर्थिक वर्ष परिवर्तन हुँदा दररेट अनुसार स्वतः केही प्रतिशत बढेको प्रम्ुख शाहीले दाबी गरे । शाहीका अनुसार ४ अर्ब ६१ करोडको लागत भनेको १० प्रतिशत फिजिकल कन्टिन्जेन्सी, १० प्रतिशत प्राइस एडजस्टमेन्ट र ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी तथा भ्याट सहितको कुल रकम हो । यी सबै जोड्दा लागत बढी देखिएको हो । साथै, एरिया पनि बढेको छ भने डिजाइन पूरै परिवर्तन गरिएको छ । विगतका भन्दा अत्याधुनिक पनि बनाइएकाले लागत अनुमान बढेको उनको दाबी छ । यत्ता सरकारले निर्णय गरेपनि प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा अझै पनि नलिएको मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जनकबहादुर हमालले बताए ।