बजेट कार्यान्वयन लागि चालु आवमा सकिने ५० प्रतिशत भन्दा बढी ठेक्काको काम सम्पन्न

हेमन्त केसी
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरी प्रतिफल निकाल्नका लागि ठेक्का प्रक्रियाको काम सुरु गरेको छ ।
भदौ महिना भित्र ठेक्का गरिसक्नु पर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार हाल सम्मा नियमित ठेक्का मध्यमा ५० प्रतिशत भन्दा बढीको बोलपत्र आह्वान भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो । अन्य बहुवर्षे , क्रमागत लगायतका अन्य ठेक्काहरुको काम प्राविद्यिक रुपमा भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग मात्र नयाँ र पुराना गरेर ७४१ वटा योजनाहरु रहेको मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । साना लागतका योजनाहरुको काम अहिले व्यापक रुपमा भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अन्य ठुलो आयोजनाको बोलपत्रका लागि प्रक्रियागत कामहरु भइरहेको उहाँको भनाई रहेको छ । अहिले ठेक्का भएका योजनाहरु यसै आर्थिक वर्षमा पुरा हुने कामहरुको भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार अहिले साना योजनाहरुको ठेक्काको कामहरु धमाधाम भइरहेको छ । कानुनी व्यवस्था नभएपनि बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारल दिएको निर्देशन अनुसार जिल्लाहरुमा ठेक्का आह्वान , मूल्यांकन जस्ता कामहरु भइरहेको पाइएको छ ।

हाल सम्मा डोल्पामा ९ , रुकुम पश्चिममा १७ , कालिकोटमा ८ , सुर्खेतमा २३ , सल्यानमा ९ , दैलेखमा १६ , जाजरकोटमा १४ , जुम्लामा १० ,हुम्लामा ४ र मुगुमा ७ योजना गरेर जम्मा ११७ वटाको ठेक्का भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दिएको निर्देशन अनुसार कामको गती बढेको मन्त्री बुढाले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई लिखित निर्देशन जारी गर्दै ठुला आयोजनाहरूको बोलपत्र (टेन्डर) भदौ मसान्तभित्र आह्वान गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यसको उद्देश्य आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतारमा काम गर्ने र बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु रहेको कँडेलको भनाइ छ । कँडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका र अन्य मन्त्रालयहरूलाई ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाहरूको बोलपत्र सूचना भदौ मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा आह्वान गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यो निर्देशनले प्रदेश सरकारका ठुला विकास आयोजनाहरू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसै गरी, समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरूको बोलपत्र भने साउन मसान्तभित्रै आह्वान गर्न भनिएको थियो । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको विवरण पनि साउन महिनाभित्र प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनुहोस्,’कँडेलको लिखित निर्देशनमा भनिएको थियो । यस्तै योजना आयोगलाई योजना छनोट तथा आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनका लागि साउन महिनाभित्रै मस्यौदा तयार कँडेलले निर्देशन दिइएको थियो । समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने, कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट अवण्डामा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न उहाँको निर्देशन समेत रहेको थियो ।

निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि अवण्डामा रकम भए भदौ मसान्तभित्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजानुहोला ।’ स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू पनि भदौ मसान्तभित्र तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । ‘यी निर्देशनहरूको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा गति दिनु, विकास निर्माणका कामलाई समयमै सम्पन्न गराउनु र विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु हो,’ कँडेलको भनाइ छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो छ व्यवस्था
कर्णाली प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ अनुसार वहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गराउनु पर्ने कुनै पनि आयोजनाहरूको लागि कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले मंसिर मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पेश गरिसक्न पर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगको अध्यक्ष अर्थात प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि पेश हुन आएका आयोजनाहरूको विवरण अध्ययन गरी आयोजनाको प्रकृति तथा प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको क्षेत्रगत सन्तुलन समेतलाई बिचार गरी स्रोत सम्भाव्यताका आधारमा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना एकीन गरी स्रोत सहमतिका लागि प्रकृया अघि बढाउन आयोगलाई निर्देशन दिने प्रावधान छ ।

यसरी स्रोत सहमतिका लागि अघि बढाउन समितिले निर्णय गरेका आयोजनाहरूको स्रोत सहमतिका लागि पुस मसान्तभित्र आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा हुनसक्ने स्रोतको आँकलन विषयगत मन्त्रालयलाई उपलब्ध हुनसक्ने बजेट सीमा र विगतका आर्थिक वर्षमा अन्य आयोजनालाई गरिएको प्रतिबद्धता रकम समेतको विश्लेषण पश्चात सम्भाव्य देखिएमा माघ मसान्तभित्र निर्णय गरी आयोगलाई दिने भनिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय भएपश्चात आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फागुन पहिलो हप्ता भित्र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।