१ खर्ब २३ अर्ब लागत अनुमान ः डिपिआर तयार भएको दुई वर्ष वित्दा समेत अगाडी बढेन नलगाड जलविद्युत आयोजना

सुर्खेत , १५ भदौ ः डिपिआर स्वीकृत भएको करिव दुई वर्ष वित्न लाग्दा नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारले कुनै पनि पहल नगरेको पाइएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारत , चिन र जाइकालाई नलगाड निर्माण गर्नका लागि पत्राचार गरेपनि हालको सरकारबाट कुनै पनि पहल नभएको पाइएको छ ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगत विद्युत उत्पादन गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अधेरीखोलामा बाध निर्माण गर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । सरकारको प्राथमिकतामा यो आयोजना नपर्दा कर्णालीबासीहरु निरास भएका छन् । स्वादेशी लगानीले निर्माण हुन नसक्ने नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाट विदेशी लगानीबाट मात्र निर्माण हुने सम्भावना छ । डिपिआर सुरु गरेको सात वर्ष पछि मात्र आयोजनाको प्रमाणित डिपिआर पाएको थियो । जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालिन उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतकै पालामा डिपिआर स्वीकृत भएको थियो । पूर्वमन्त्री बस्नेत सत्ताबाट बाहिरिएसँगै नलगाड जलविद्युत आयोजना फेरी ओझेलमा परेको पुर्व जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आरोप लगाए । कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रुपमा लिइएको यो आयोजना मुआव्जा लगायतका अधिकांश कुराहरु टुंगो लागिसकेको छ । ५५५ वटा घर टहराको ह्रस कट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले सरकारले उपलब्ध गराएको रकम संचित भएर बसेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापनमा अनुमानित लागत ५६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने आयोजनाले बताएको छ। उक्त आयोजना निर्माण साढे छ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रतिवेदन ३१ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि उक्त प्रतिवेदन सात वर्षपछि मात्र पास भएको थियो ।

विसं २०७३ मा ३१ महिना भाका राखेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी तथा डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो। नियमानुसार विसं २०७६ मा नै डीपीआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा सात वर्षपछि मात्र तयार भएको थियो । डीपीआर र ईआईएको सबै काम अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले गरेका थिए । आयोजनाको बाँध भरिँदा चार सय ७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण छ । आयोजनाका अनुसार उक्त आयोजना निर्माणस्थल समुन्द्री सतहदेखि एक हजार पाँच सय ८० मिटरसम्मको उचाइमा पुग्नेछ । यहाँ पाँच सय ४५ मिटर चौडाइ र दुई सय १० मिटर अग्लो जलाशय बन्नेछ । आठ हजार तीन सय मिटर लामो भूमिगत सुरूङ निर्माण गरी चार सय १७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने, वातावरणीय संरक्षण नियम, २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्ने र स्थानीय स्रोत , साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै काम अगाडि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिकाका–१, २, ५, ६, ७ र ८ वडा प्रभावित हुनेछन्। आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र सात लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ । आयोजना निर्माणसँगै क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तार, रोजगारीका अवसर सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसर वृद्धिलगायत काम हुनेछ । तर सरकारले निर्माण गर्नका लागि प्राथमिकतामा नराख्दा आयोजना दुई वर्ष देखि अलपत्र जस्तै भएको छ । बजेट भाषणमा नलगाड जलविद्युत आयोजनाको नाम सुनिएपनि त्यो भन्दा पछाडी ओझेलमा परेर अर्को बजेट भाषणमा मात्र सुनिने गरेको कर्णालीबासीको आरोप छ । आयोजना निर्माण गर्नका लागि पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले ञापनपत्र देखि भेट गरेपनि निकास नआएको बताए । केही दिन अघि मात्र जाजरकोटबाट सत्तासिन दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीलाई आयोजना निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।

यसैबीच नलगाडसँगै जोडिएको वडा नं १० र ११ को सिमानामा बन्ने ७.१ मेगावाट क्षमताको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनको काम सकिएपनि अहिले अलपत्र जस्तै बनेको छ । नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विसं २०७५ मा विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो। करिब पाँच वर्ष लगाएर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको आयोजनाका इन्जिनिय पदम थापाले बताए । आयोजना निर्माणका लागि ६५ किलोमिटर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाका इञ्जिनियर पदमबहादुर थापाले जानकारी दिए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एक वर्षअघि नै बनिसकेका छन्। उनले यस आयोजना निर्माणका लागि एक अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बताए ।