भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको समीक्षा ः सल्यान ,जुम्ला र रुकुम पश्चिम अगाडी
सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सरकारको सबै भन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रगती समीक्षासँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षाबाट कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट भएको भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान ( ७४.४५), जुम्ला (९४.२३) र यातायात कार्यालय रुकुम पश्चिम (९१.४५) लाई प्रसंशा पत्रले सम्मान गरिएको छ । समीक्षा कायर्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशन समेत दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले औसत रूपमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । मन्त्रालयले ४२.५२ प्रतिशत अंक ल्याएको छ ।
पूर्वाधा विकास निर्देशनालयले ४७.४६ , प्रदेशीक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइले १३.३४ , ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना , आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले ६३.०७ , पूर्वाधार विकास कार्यालय ,जाजरकोटले ६८.७० , पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले ५२.५९ , पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले ४५.०५ , पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाले ६३.१४ , पूर्वाधार विकास कार्यालय कालिकोटले ६३.१० , पूर्वाधा विकास कार्यालय दैलेखले ६८. ३ र यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले ५६.८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गरेका छन् ।
कुल १५ वटा कार्यालयको विवरण अनुसार प्रदेशभरमा विनियोजित कुल १० अर्ब ४५ करोड ७४ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको सबै भन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयको रुपमा नाम स्थापित गरेको यो मन्त्रालयले विकास बजेट कार्यान्वयनमा भने कम्जोर देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनमा विवाद देखि पुराना लागेका ठेक्काको काम नहुँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा कम्जोर भएको हो । अलपत्र ३५ योजनाको प्रगती आशा गरेको भन्दा कम्जोर हुँदा झन समस्या आएको हो ।
समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएका कमजोरी र चुनौतीबाट शिक्षा लिँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले योजना केवल कागजमा सीमित नरहोस् भनेर समयमै र परिणाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रत्येक चरणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समन्वय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, रकम खर्चको असन्तुलन, अनुगमनको कमजोरी र गुणस्तरहीन निर्माण कार्य जस्ता चुनौतीहरूको पुनरावृत्ति नहुने वातावरण बनाउन सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।
जनताको आवश्यकता बुझेर योजना बनाए मात्र जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकिने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो । संघिय, स्थानीय तह, मन्त्रालय, आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूबीचको समन्वय बलियो बनाउँदै अनुगमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो भने मात्र सरकारले गरेको विकासको जनताले अनुभुति गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो । कार्यक्रममा मन्त्री, राज्यमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरू र सम्भावित समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्तिकभित्र ठेक्का, फागुनमा काम सुरु नभए बजेट स्वतः फिर्ता
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगहरूलाई ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।बजेट कार्यान्वयनमा विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम गर्न विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनको हरेक चरणमा समयसीमाको कडा तालिका र जवाफदेहिताको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ । यो मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, विकास बजेटको शतप्रतिशत र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्दै जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउनु रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ सचिव रविलाल शर्माले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने गरी निर्देशन जारी गरिएको बताए । निर्देशनले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका प्रक्रियालाई प्रणालीबद्ध र कडा निगरानीमा राख्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
मार्गदर्शनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष आयोजना कार्यान्वयनका लागि तोकिएको कसिलो समय–तालिका हो । यसले सरकारी निकायहरूलाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सक्रिय हुन बाध्य पार्ने छ । साउन मसान्तभित्र सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्नेछ । साथै, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई थप जबाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सम्झौताले काम गर्ने अपेक्षा मुख्यमन्त्री कँडेलको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता यही अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिका वर्षमा असोज मसान्तभित्र ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने भनिए पनि वैशाख लाग्दासम्म जारी रहन्थ्यो । सम्झौताअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयले समग्र वार्षिक प्रगति खर्च ७५ देखि ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने छ । साथै, बेरुजु फछ्र्यौट र गुनासो सम्बोधनमा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मार्गदर्शनमा पनि यिनै विषयलाई राखिएको छ । निर्देशन अनुसार कार्तिक मसान्तभित्र एकमुष्ट रूपमा विनियोजित बजेटलाई क्रियाकलापसहित बाँडफाँट गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने छ । यस्तै पुस मसान्तभित्र नयाँ कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ । सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यमा देखिने विकृति रोक्न मार्गदर्शनले विशेष व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन पाइने छैन । त्यस्ता आयोजना अनिवार्य रूपमा खुला बोलपत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
चालु खर्चमा मितव्ययिता पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । यी शीर्षकमा बजेट थप नगरिने नीति स्पष्ट पारिएको छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिता अन्तर्गत निर्माणस्थलमा आयोजनाको नाम, लागत, सुरु र सम्पन्न हुने मिति, ठेकदारको विवरण तथा अपेक्षित उपलब्धि सहितको सूचना पाटी (होर्डिङ्ग बोर्ड) राख्न अनिवार्य गरिएको छ । बजेटको सीमाभित्र काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । विनियोजित रकमभन्दा बढीको ठेक्का लगाउने वा खरिद कारबाही गर्ने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गरिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, आयोजना बैंक, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पूर्णपालना गर्नुपर्ने छ । यसले बजेट तर्जुमादेखि भुक्तानीसम्मका हरेक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।
