लक्ष्य ठूलो, उपलब्धि कमजोर ः आफ्नै लक्ष्य भेटाउन कर्णालीको भौतिक मन्त्रालयको कसरत

 हेमन्त केसी
सुर्खेत, १६ असोज ः कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष ठुलो लक्ष्य निर्धारण गर्छ, बजेट पनि सोहीअनुसार पाउँछ । तर, लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न नहुने समस्या भने दोहोरिँदै आएको छ । यही कारण अहिले नयाँ मन्त्री आएपछि मन्त्रालयमाथि लक्ष्यअनुसार काम गर्न र गराउन दबाब तीव्र परेको छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा पक्की निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ९५.२ किलोमिटर ग्राभेल, २३२ किलोमिटर माटे सडक निर्माण तथा ९९.५ किलोमिटर नाला निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, १०२ किलोमिटर सडकको व्याक कटिङ, २४ वटा सडक पुल र ६२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

भवनतर्फ आठ वटा भवन निर्माण, जनता आवासतर्फ ४७५ र विपन्न नागरिकका लागि २५९ घर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । भूकम्पबाट भत्किएका ३४ विद्यालय र १० स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणलाई पनि चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

हरेक वर्ष लक्ष्य, उपलब्धि भने कमजोर

मन्त्रालयको अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन हेर्दा लक्ष्य र उपलब्धिबिचको अन्तर देखिन्छ । आर्थिक २०८०/८१ मा १७६.६५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७२.८३ किलोमिटर अर्थात् ६०.७ प्रतिशत मात्रै काम भयो । त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्य बढाएर १६५ किलोमिटर पु¥याइए पनि उपलब्धि ९६.१ किलोमिटर अर्थात् ५५.६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले फेरि १३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल सम्मा कुल कालोपत्रे सडक ३४५.५८ किलोमिटर पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २२ वटा सडक पुल र ४८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । तर, सडक, पुल, भवन, जनता आवास तथा भूकम्प प्रभावित संरचनातर्फ निर्धारण गरिएको वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि काम नभएको पाइएको छ । त्यसैले अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ– भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष लक्ष्य किन पूरा गर्न सक्दैन ?

नयाँ मन्त्री आएपछि दबाब बढ्यो

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री मिलन खड्का रोकाले भने अघिल्ला वर्षदेखि अलपत्र आयोजना र चालु आर्थिक वर्षका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् । १९ वटा अलपत्र आयोजनासहित अन्य निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन जिल्ला तहमा अन्तरक्रिया र मन्त्रालय स्तरीय छलफललाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट नआएकी मन्त्री रोकाले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई छुट नदिने र रोकिएका आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा जोड दिएकी छन् । जिल्ला तहमा पुगेर आयोजनाको अवस्था बुझ्ने तथा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी, जिल्ला कार्यालय र निर्माण व्यवसायीमाथि समेत निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम गर्न र गराउन दबाब बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२६ दरबन्दी अझै रिक्त

मन्त्रालयले लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुमा प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई पनि प्रमुख कारणका रूपमा रहेको मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार वमले बताए । प्रदेशका १० जिल्लामा कार्यालय रहेको मन्त्रालयमा १८९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत छ । त्यसमध्ये १२२ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् भने ४१ जना करारमा नियुक्त गरिएको छ । अझै २६ दरबन्दी रिक्त छन् । मन्त्रालयले अहिले २१५ जनाको हाराहारीमा दरबन्दीको लागि पहल गरिरहेको बताए ।

उपलब्ध जनशक्ति आयोजनाको सङ्ख्या र कार्यभारका तुलनामा पर्याप्त नहुँदा समस्या परेको वलीले बताए । विशेष गरी प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा आयोजना डिजाइन, लागत अनुमान, अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षणमा समस्या हुने गरेको छ ।

तर, लक्ष्य पूरा नहुनुको कारण जनशक्ति अभाव मात्र हो कि ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन, बजेट कार्यान्वयन, आयोजना छनोट र मन्त्रालयको अनुगमन प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए ।

बजेट ठुलो, परिणाम किन कमजोर ?

कर्णालीमा विकास बजेटको ठुलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । सडक, पुल, भवन र आवास निर्माणमा ठुलो बजेट खर्च हुने भए पनि नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार पूर्वाधार निर्माणको गति बढ्न सकेको छैन ।

हरेक वर्ष बजेट र लक्ष्य बढाउने तर आयोजना सम्पन्न हुने दर कमजोर रहने अवस्थाले मन्त्रालयको योजना निर्माण र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ मन्त्रीले दिएको प्राथमिकता र दबाबले विगतको समस्या कति सुधार गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

मन्त्रालयले अब लक्ष्य निर्धारण मात्रै होइन, लक्ष्यअनुसार काम भए/नभएको नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, ढिलाइ भएका आयोजनाको कारण र जिम्मेवार पक्ष खुलाउने तथा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि समयमै कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै प्रगति समीक्षा गर्नेभन्दा प्रत्येक त्रैमासिकमा लक्ष्य र उपलब्धिको तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक गर्न सकेमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि उठ्दै आएको प्रश्नको जवाफ पनि स्पष्ट हुने देखिन्छ । अधुरा योजनाको प्रगति नहुँदा वर्षेनी ५ अर्ब भन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ ।