कर्णाली कोरिडोरको ट्र्याक खुल्न सकेन ः हिल्ला–सिमिकोट सडकमा ७०० मिटरको तगारो एकातिर धमाधम काम, अर्कोतिर एकोहोरो अवरोध

सुर्खेत ः स्थानीयको अवरोधले कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डको काम प्रभावित भएको छ । ट्र्याक खोलेर ग्राभेल, नाला निर्माण र पुल बनाउने काम भइरहे पनि स्थानीयको अवरोधले काम प्रभावित भएको हो । स्थानीयको जग्गा विवादले हिल्सादेखि सल्लीसल्ला पुलसम्मको १४६ किलोमिटरको कोरिडोरको ट्र्याक पूर्ण रूपमा खुल्ला भएको घोषणा गर्न नसकिएको कर्णाली कोरिडोर आयोजनाका निमित्त प्रमुख बेलबहादुर नेपालीले बताए ।

सिमिकोट गाउँपालिका– ५ मा पर्ने तल्लो गाउँमा करिब ८०० मिटर ट्र्याक खुल्न सकेको छैन । बाटोमा आफ्नो जग्गा परेपछि स्थानीयले ट्र्याक खोल्न नदिएका हुन् । ‘उत्तर खण्डको ट्र्याक खुलिसकेको करिब १ वर्ष भयो तर, एक ठाउँमा मात्रै जग्गाका कारण रोकिएको छ’, उनले भने, ‘करिब ७०० मिटर मात्रै होला । धेरै पटक छलफल गरियो तर, उपलब्धि केही हुन सकेको छैन ।’

७ सय मिटरको बाटोमा १५/२० जना स्थानीय जग्गा पर्ने सिमिकोट गाउँपालिकाका मेयर विजय भण्डारीले बताए । लामो समयदेखि जग्गा विवादका कारण रोकिएको काम आपसी समझदारीमा टुङ्गिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै लामो समय भयो । यहाँको जग्गा विवाद, धेरै पटक छलफल पनि भएका छन् । कुनै समझदारी हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘जनतालाई पनि मार पर्नु भएन । बाटो खुल्नुपर्छ ।’

आयोजनाका इन्जिनियरका अनुसार करिब अढाइ महिनाअघि ट्र्याक खोल्ने कामका लागि गएको डोजर स्थानीयले तोडफोड गरेका थिए । त्यो ठाउँबाहेक बाँकी ९५ किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको छ । जसमा गाडी पनि चलिरहेका छन् । तर, तल्लो गाउँमा भने अवरोध छ ।

हाल पूर्वाधारले बनाएको पुरानो वैकल्पिक बाटो प्रयोग भइरहेको नेपालीले बताए । बाटोमा एक पटकमा एउटा सवारी साधन मात्रै जान सक्छ । दुवैतर्फबाट एकै पटकमा गाडी वारपार हुन नसक्ने अवस्था छ । ‘एउटा पूर्वाधारले बनाइदिएको बाटो छ । त्यो प्रयोग भइरहेको छ । त्यो पनि निकै सानो छ । एक पटकमा दुई सवारी वार पार हुन सक्दैनन्,’ उनले भने ।
सडक निर्माणका क्रममा व्यक्तिको जग्गाको मुआब्जा दिने प्रचलन नरहेको प्रमुख नेपालीले बताए । कर्णाली कोरिडोर निर्माणको क्रममा कुनै पनि जग्गाको लागि मुआब्जा नदिइएको र स्थानीयले स्वतः स्फूर्त जग्गा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मुआब्जा दिने चलन छैन । विगतमा पनि दिइएको छैन । कर्णाली कोरिडोरको कुनै पनि क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिइएको छैन’, उनले भने, ‘बजेट अभाव त्यस्तै छ । झन् जग्गा विवादले कामलाई अल्झाइरहेको छ ।’

ट्र्याक खुलिसकेपछि ग्राभेल स्टयाडर्डको ठेक्का लागिरहेको कर्णाली कोरिडोर आयोजनाका इन्जिनियर ओमप्रकाश कोहोर बताउँछन् । कोहोरका अनुसार पक्की नाला, कल्भर्ट बनाउने काम भइरहेको छ । पुल निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । १४६ किलोमिटरमा ६ स्थानमा पुल बनाउनुपर्नेमा दुई वटा पक्की पुलको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने ४ वटाको काम भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको योजना कर्णाली कोरिडोरको उत्तरी खण्ड (हिल्सा–सिमिकोट) कुल १४६ किलोमिटर रहेको छ । यसमा पनि हुम्लाअन्तर्गत हिल्सा सिमिकोट ९५ किमी र सिमिकोट सल्ली सल्ला पुलसम्म ५० किलोमिटर रहेको छ ।

कालिकोटको कर्णाली राजमार्गको खुलालुदेखि हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म २६८.६५ किमी सडक निर्माण गर्न ६ अर्ब ६६ करोड १९ लाखको लागतमा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णाली कोरिडको आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा शुरू गरिएको थियो । करिब १३ वर्षसम्म ३४.६६ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । तर, आयोजना सम्पन्न हुने प्रस्तावित समय हाललाई आव २०८४.८५ हुने जनाइएको छ ।

हिल्सा सिमिकोटतर्फ ९५ किमीको सम्पूर्ण ट्र्याक खोलिसकेको छ । त्यसबाहेक अप्ठ्यारो चट्टाने भाग पर्ने करिब १० किलोमिटर ट्र्याक खुलाउन बाँकी रहेको थियो । त्यसमा पनि लालीबगरदेखि छारेसम्मको ७ किमी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो र चालू आर्थिक वर्षमा उक्त ट्र्याक पनि खुलिसकेको छ ।

हिल्सा सरी सल्ला खण्डअन्तर्गत ४ वटा पुलहरू हेप्का, ताग्रु, सल्ली, यङ्गार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । बाँकी रहेको ६ वटा पुलको स्याम्ने, लाली, सुनाखडा, गोठी, न्यासी र सरी सल्ला लागि बजेट विनियोजन भइसकेको र पुल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

व्यक्तिको जग्गाको मुआब्जा नदिई काम अगाडि बढाउन नमिल्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । व्यक्तिको अधिकार हनन् गरेर काम गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको उनको भनाइ छ । ‘मुआब्जा नदिई विकासको आयोजना गर्न मिल्ने कुनै पनि कानुनमा उल्लेख छैन,’ उनले भने ।

तर, सडक विभागले पनि मुआब्जा नदिनेमा मौन सहमति जनाएको छ । सडकको बजेटभन्दा बढी मुआब्जामा खर्च हुने र बजेट नभएकोले वर्षौंदेखि मुआब्जाको विषय लम्ब्याइँदै आएको विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए ।

‘यो केबल केही वर्षदेखिको घटना हो । यसभन्दा पहिले ९र१० वर्षसम्म जग्गाको मुआब्जा नदिएरै काम लम्ब्याइएको इतिहास थुप्रै छन्’, ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयसँग बजेट छैन । आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने बजेट विनियोजन गर्न सकिएको छैन । मुआब्जा दिने त कुरै भएन ।’