जाजरकोट भूकम्प ः विस्तृत सर्भेकै छैन टुंगो, कहिले सुरु हुन्छ पुनर्निर्माण
सुर्खेत ः भूकम्पमा घर भत्किएपछि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका—१ थाप्लेका अमरबहादुर परियारको ७ जनाको परिवारले ५ मिटर लम्बाइ र ५ मिटर चौडाइको साघुँरो टहरामा जीविकोपार्जन गरिरहेको छ । ‘यही टहरामै दुई वटा हिउँद बिताइयो, पानी पर्न सुरु गरिसक्यो, अब दोस्रो बर्खा पनि यही बित्ने भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थायी आवास निर्माण नगर्दासम्म अझै कति हिउँद र बर्खा जाने हुन थाहा छैन ?
दुई साताअघि टहराको टिन हावाले उडाएपछि उनले पुराना कपडा र त्रिपालले टहरो जोगाएका छन् भने पानी परे खाद्यान्न र लत्ताकपडा भिज्दा सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । बसाइको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा पत्नी लालसरीसहित ३ छोरा र २ छोरीहरु झाडापखाला, रुघाखोकी, ज्वरो र हातखुट्टा सुन्निनेलगायत बिरामी भइरहने उनको गुनासो छ ।
दुई सातादेखि दैनिकजसो पानी पर्न थालेपछि नलगाड नगरपालिका १ का घनश्याम महरको अस्थायी टहरा माथिबाट झण्डै पहिरो खस्न सुरु गरिसकेको छ । ‘ठूलो पानी परे त पूरै परिवारलाई पहिरोले एउटै चिहान बनाउँछ कि भन्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी आवास बन्ने छाँटकाट छैन, सास्ती नै सास्तीमा जीवन गुजारिरहेका छौँ ।’ उनको ५ जनाको परिवारले झन्डै साढे ३ महिना त्रिपालमा बितायो भने १६ महिनादेखि अस्थायी टहरामा कष्टकर तरिकाले बस्नुपरेको छ ।
गत वर्ष कात्तिक १७ गते बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो । संघीय सरकारले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ गर्दा भूकम्पपीडित सास्तीपूर्वक जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि क्षतिको विस्तृत विवरण डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट—डीडीए को काममा ढिलाइ हुँदा पुनर्निर्माणको काम अन्योलमा परेको हो । पहिलो चरणमा झन्डै ३८ हजार घरको डीडीए सकिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । जसका लागि प्राधिकरणका २० सहित १ सय १८ प्राविधिकहरू खटिएका थिए । उनीहरुले झन्डै एक महिना काम गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले बताए । ‘बाँकी घरधुरीको डीडीएका लागि फेरि अर्को टोली खटाइएको छ, डीडीएको काम सकिएपछि पुनर्निर्माणका लागि सम्झौताको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणका प्राविधिकलाई ४५ दिनको कार्यादेश दिइएको छ, वैशाख दोस्रो सातादेखि उनीहरू फिल्डमा खटिएका छन् ।’
प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब ७६ हजार घरमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो । त्यसमध्ये रुकुम पश्चिममा झन्डै ३३ हजार र जाजरकोटमा ४३ हजार लाभग्राही कायम गरिएको छ । अब झन्डै ३८ हजार घरको डीडीए गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता केसीले बताए । उनका अनुसार दोस्रो चरणको डीडीएका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ८५ जना इन्जिनियर भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । प्राधिकरणले डीडीएका लागि १९ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको छ ।
डीडीएको काममा भएको ढिलाइले यो आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुनेमा आशंका रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । ‘अस्थायी आवास निर्माणदेखि नै संघीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ,’ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले भने, ‘अझै डीडीए सकिएको छैन, यस्तै अवस्था रहे त अबको तीन वर्षमा पनि पुनर्निर्माणको काम सकिँदैन ।’ उनका अनुसार नगरपालिकामा ८ हजार लाभग्राही कायम गरिएकोमा अझै १ हजार ७ सय परिवारले अस्थायी आवासबापतको पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् भने दोस्रो किस्ताको रकम ५ सय ५४ परिवारलाई दिन बाँकी छ ।
संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणबापत भूकम्पपीडितलाई २५र२५ हजार रुपैयाँका दरले दुई किस्तामा रकम दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर अझै बजेट नआएको नगरप्रमुख रावतले बताए । उनका अनुसार नलगाडको ६, ८ र १० नम्बर वडामा डीडीएको काम अझै सकिएको छैन भने अन्य वडाको झन्डै ४ हजार ५ सय घरमा डीडीए सकिएको छ । नलगाड(४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले डीडीए सकिएको झन्डै दुई महिना बिते पनि अझै पुनर्निर्माणको काम सुरु नहुँदा भूकम्पपीडित आत्तिएको बताए । ‘यो बर्खा पनि टहरामै बित्ने निश्चित भयो, अझै भूकम्पप्रभावितले कतिवटा बर्खा टहरामा कटाउनुपर्ने हो निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेटमा भूकम्पप्रभावितको पुनर्निर्माणलाई नसमेटिएकाले पुनर्निर्माणको काम सुरु भए पनि बजेट अभावले अलपत्र पर्ने निश्चित छ ।’ उनका अनुसार ४ नम्बर वडाका ४ सय ५० घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकोमा ४ सय ३६ घरको डीडीए सकिएको छ ।
सरकारले ३ महिनाअघि रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा पुनर्निर्माणको लागि जाजरकोटमा जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय स्थापना गरेको छ । गत फागुन २५ गते कार्यालय उद्घाटनको क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पुनर्निर्माण समयमै हुने र बजेटको अभाव नहुने बताएका थिए । तर न कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति छ न बजेट नै । सुर्खेतस्थित स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयका प्रमुख राकेशराज मिश्रलाई इकाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘कार्यालय मात्रै खोलियो, अरु काम केही भएन,’ उनले भने, ‘अख्तियारी नहुँदा सुर्खेत र जाजरकोट आउजाउ मात्र भयो ।’ उनका अनुसार कार्यालयमा डिभिजनल इन्जिनियरसहित दुई इन्जिनियर, लेखापाल, नायव सुब्बालगायत ९ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर जिम्मेवारी नहुँदा कर्मचारीहरु फुर्सदिला बनेको उनले जानकारी दिए ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीका अनुसार डीडीए प्रतिवेदन तयार भएपछि स्थानीय तहमार्फत स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीको संख्या किटानको निर्णय गर्नेछ । त्यपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आवश्यक रकम माग गरी पठाएपछि मात्र बजेट निकासाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता केसीका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा पठाएको छ ।
पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दोस्रो हिउँद पनि टहरामै बिताएका पीडितले आगामी बर्खायाम पनि टहरामै बिताउने निश्चित भएको रुकुम पश्चिमको सानीभेरी २ का सुजन विकले बताए । ‘चिसोको सास्ती भर्खर सकिँदैछ, फेरि पनि चुहिने टहरामै अर्को बर्खा बिताउनुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘स्थायी घर नबन्दासम्म अझै कति सास्ती भोग्नुपर्ने हो ।
भौगोलिक विकटता, लाभग्राही नभेटिने समस्या, जनप्रतिनिधिको असहयोगलगायत कारण डीडीएको काममा ढिलाइ भएको इन्जिनियर नवीन बीसीले बताए । उनका अनुसार केही ठाउँमा सामान्य क्षति भएका घर पनि भत्काइएका छन् कतिपयले आफैं घर निर्माण गरिसकेका छन् । ‘निश्चित मापदण्ड नहुँदा क्षतिको वर्गीकरणमा पनि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘एउटै घरमा ३र४ परिवारको क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने र विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएकाले पनि डीडीएको काममा ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार एउटा घरमा डीडीएको काम गर्न १ देखि ३ घण्टासम्मको समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।
भूकम्पप्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधिले पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाएको भए अहिलेसम्म केही भूकम्पपीडित स्थायी आवासमा सरिसक्ने थिए,’ रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले भने, ‘वर्षायाम सुरु भइसक्यो, अझै डीडीएको काम सकिएको छैन, पीडितले आफ्नो टहरो झरीबाट जोगाउने कि नयाँ घर बनाउने ।
एकैपल्ट पुनर्निर्माणको काम गर्दा प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति पाइन समस्या रहेको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प बादीले बताए । ‘सबै गाउँमा सबैका घर भत्किएका छन्, पीडित आफैंले बनाउन पनि नसकिने, कम्तीमा सबै वडाबाट केहीलाई छानेर तालिमको व्यवस्था गरेको भए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जथाभावी घर बनाउँदा गुणस्तरको समस्या र फेरि भूकम्प आए फेरि गाउँ नै सोत्तर हुने जोखिम देखियो ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले सामुदायिक भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसबाट रुकुम पश्चिममा ३२ र जाजरकोटमा जाजरकोटमा ४२ वटा स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेट पठाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भूकम्पपछि त्रिपाल र अस्थायी टहरामा ४४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने बाढीपहिरोमा परी १२ जना भूकम्पपीडितले ज्यान गुमाएका छन् ।
