कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक , अन्तरप्रदेश सहकार्य देखि संघ सरकारको भरोसा सम्मा

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , २१ जेठ ः कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सार्वजानिक भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको बताए । सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको नीति तथा कार्यक्रममा जानकारी गराएको छ ।

प्रदेशमा खेलकुदको विकास एवम् खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिीय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कर्णाली प्रदेशमै सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा मागमा आधारित आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत सहित जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक संरचना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिई जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराएको छ ।
उज्यालो कर्णाली निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक सय छ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाई पचास प्रतिशत रकम लगानी गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एक सय बीस मेगावाटको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गर्ने सम्झौता भएको बताउदै सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको जलविहारसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना विकासको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको जानकारी दिइएको छ ।

पशुनश्ल सुधार मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको नीति तथा कार्यक्रममा जानकारी गराएको छ । कृषिमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि तथा अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्जामा व्याज अनुदान, हिमाली क्षेत्रका पशुपालक किसानलाई प्रोत्साहन, रैथाने बाली संरक्षण र बाली विशेष उत्पादन पकेट क्षेत्र, उत्पादन सामग्रीमा सहयोग, अर्गानिक कृषक पाठशालार अदुवा बेसारको प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि भेरी र कर्णाली कोरिडोर, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, रत्न राजमार्ग विस्तार लगायत ठूला र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सङ्घीय सरकारसँग गरिएको समन्वयले सकारात्मक नतिजा हासिल भएको दावी गरिएको छ ।

बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्च्तिता प्राप्त आयोजनाहरू सम्पन्नत हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजन गरेर मात्र नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन गरिने उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न भई उचित प्रतिफल दिन सक्ने अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाका लागि निर्माण पुरा गर्न आवश्यक लागत रकम एकिन गरी पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिने र अधुरा तथा रूग्ण आयोजनाहरूको बारेमा अध्ययन गरी सम्पन्न हुन नसक्ने र उचित प्रतिफल नदिने आयोजना खारेज गर्ने नीति लिइने नीति अंगिकार गरिएको छ ।

संघ तथा स्थानीय तह र विकास साझेदारको समन्वय तथा सहकार्यमा लगानी आकर्षण गर्न पूर्वाधार निर्माण र लगानी कोष (इन्भेष्ट्मेन्ट फण्ड) स्थापना गरिने उल्लेख छ । प्रदेशमा लगानीयोग्य परियोजना विकास तथा आवश्यक पूर्वतयारी सहित कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तहगत सरकार, निजी, सहकारी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्र तथा विकास साझेदारको सहभागितामूलक र सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गरिने बताएको छ ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको संरक्षण र करको दायरा विस्तार गरी सम्भाव्य सबै करदातालाई कर प्रणालीमा आबद्ध गरी कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गरिने उल्लेख छ । प्रदेशको कर सम्बन्धी एकल र साझा अधिकार विषयका नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गरिने बताएको छ ।भेरी बबई डाइभर्सनको विद्युत् गृहबाट उत्पादन हुने विद्युतको रोयल्टीमा कर्णाली प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गर्न पहल नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा आयोजना छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्दै लगिने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंक, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ । प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यक्रमको जानकारी नागरिकस्तर सम्म पुर्याउन संरचनागत विकास गरिने भएको छ । कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिने नीति लिने र दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय एवं फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चारलन गरिनुका साथै प्रदेशलाई स्याउ, ओखर, सुन्तलाजात, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरा, लगायतका फलफूलमा दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तिमा तीन वर्षसम्म बिरुवा संख्यको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने भएको छ । प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी सीमान्तकृत, भूमिहीन, गरिब, विपन्न लक्षितवर्गका परिवारको लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने “मूल्यवान“ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक सङ्केत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सामुदायिक बिउ बैङ्क र फिल्ड जिन बैङ्को तथा रैथाने बाली प्रशोधन मील स्थापना गरिने नीतिमा समेटिएको छ । बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने समेत बताएको छ ।

निर्माणाधीन तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चानलनमा ल्याउनुका साथै पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयहरूको डिस्पेन्सरी , प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । प्रदेश स्तरको प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।

रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित गर्न सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने बताएको छ । कृषिको अध्ययन अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा कृषिमा डिजिटलाइजेसनका लागि जैविक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेका साथै कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गरी एग्रो–इकोलोजिकल मोडेल भिलेजमार्फत एग्रो टुरिज्म प्रवद्र्धन गरिने नीतिमा उल्लेख भएको छ । प्राकृतिक जलाशयमा हुने माछा संरक्षण र उपयोगबाट किसानको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन नश्ल सुधार गरी व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । एकीकृत कृषि प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रयोगशालाको रुपमा विकास र स्तरोन्नति गरिनेका साथै बागवानी विकास केन्द्र दार्मा ,जुफाललाई अर्गानिक, पर्यावरणीय तथा उच्च पर्वतीय खेती प्रविधिको अनुसन्धान , परीक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
चौंरी, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, दुध, मह, अदुवा, बेसार लगायत कृषि वस्तुको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चासलन हुने भएको छ । हुम्ला र डोल्पामा चौंरी, दैलेखमा बाख्रा, जाजरकोटमा मौरी र सल्यानमा सुन्तलाजात फलफूल विकास फर्म केन्द्रको स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । दैलेख, जाजरकोट र सल्यान लगायतका जिल्लाहरूमा ह्रासोन्मुख सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा र उच्च पहाडको स्याउ तथा ओखर बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चाालन गरी कृषि इन्टर्नको रूपमा कृषि प्राविधिकहरू खटाइने भएको छ ।

सहकारी तथा निजी क्षेत्रमा आलङ्कारिकबिरूवा तथा फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैंसी, कुखुरा, मत्स्य र घाँसेबालीको लागत सहभागितामा आधारित स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी गुणस्तरीय नश्ला, बिउबिजन र बेर्नाको आपूर्ति सुनिश्चिात गरी मोडेल सिकाई केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भएको छ । कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । नवीनतम् प्रविधिमा आधारित क्लोनल प्रविधि विस्तार तथा मध्य पहाडमा हुने स्याउको जातीय परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र मौसम पूर्वानुमान डिजिटल सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

संरक्षित क्षेत्र बाहिर बासस्थान भएका हिउँचितुवा, रेडपाण्डा, कस्तुरी मृग लगायतका पारिस्थितिकीय रूपले महत्ववपूर्ण प्रजातिको संरक्षण तथा प्रचारप्रसार मार्फत पर्यटक आकर्षण गरिने भएको छ । सङ्कटासन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण साथै मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व नियन्त्रण गरी सहअस्तित्व कायम गर्न कार्यक्रम सञ्चलन हुने भएको छ ।
संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार र थप पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ । दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल हुने भएको छ । प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुरूप कार्ययोजना तर्जुमा गरी कर्णालीलाई “सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य“ को रुपमा विकास गरिने भएको छ । मनोरञ्जनात्मक पर्यटन, सहरी सुन्दरता अभिवृद्धि, खुला क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा पर्यापर्यटनको विकासका लागि सम्भावित स्थानमा हरित उद्यान तथा पार्क निर्माण गर्ने नीति लिइने भएको छ । बुलबुले उद्यान क्षेत्र लगायत अन्य सम्भाव्य क्षेत्रलाई इकोलोजिकल गार्डेनिङ्गको रूपमा विकास गर्दै लगिने भएको छ । कुपिण्डे दह, स्यार्पु ताल लगायतका जलाधार क्षेत्र संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।

गैरआवासीय नेपाली मार्फत प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार एवम् पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक र आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । फोक्सुण्डो तथा रारा ताल जस्ता अनुपम प्राकृतिक सम्पदा सम्मको सुरक्षित पहुँचमार्ग निर्माण र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सडक सञ्जालमा नजोडिएका डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ ,शे–फोक्सुण्डो तथा मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सञ्चातलनमा रहेका सडकको क्रमशः स्तरोन्नति तथा मर्मतगरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाइने बताएको छ ।

प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा पर्ने सडक पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई सवारी साधन सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चानलन गर्ने गरी द्रुत मार्ग, सुरूङ्ग मार्ग, जल यातायात, केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे तथा पोडवे जस्ता यातायात सम्बन्धी आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरी यातायात सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकद्वार सेवा प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारको लगानीमा ट्रायल सेन्टर निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । प्रदेशमा नै सवारी स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाई तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा सवारी परीक्षण कार्यालय (भेहिकल फिटनेस टेष्टिङ सेन्टर) स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने बताएको छ ।
जाजरकोट,रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था मध्ये पुनर्निर्माण हुन बाँकी संस्थाको निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रममार्फत प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई स्वच्छ, वातावरणमैत्री तथा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहरको रुपमा विकास गर्न उपत्यकाको चक्रपथको स्तरोन्नति गर्दै एकीकृत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रलाई मौलिक विशेषतायुक्त, आधुनिक, दिगो र हरितसहरको रुपमा विकास गर्दै लगिने भएको छ । सुर्खेतमा रहेको निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालालाई प्रदेशस्तरीय परीक्षण ल्याबको रूपमा विकास गर्दै अन्य जिल्लाका प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गरिने भएको छ ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग पहल गरिने भएको छ । प्रदेश अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सरको किमोथेरापी ,जलन उपचार युनिटस्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बीस मेगावाटसम्मको जलविद्युतको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी सहलगानीमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइने बताएको छ । प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको बुलबुले देखि निकास खोलासम्मको जलविहार सहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले काँक्रेविहार खण्डको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको भेरी लिफ्टिेङर सल्यानको शारदा नगरपालिकामा सञ्चालित खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक लगानी, समन्वय र सहकार्य गरिने भएको छ ।