कर्णालीमा स्याउ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिने
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फलफूल विकास र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि गर्ने किसानलाई व्याज अनुदान र समूहलाई अनुदान दिने घोषणा भएको छ।
२१ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा स्याउको विकास र बिस्तारका लागि बोर्ड गठन गरिने बताएका हुन् ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्रदेशमा स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।
किवी, डराइगन, आँप, लिची, केरा लगायतका फलफूलमा दिगो प्रतिस्पर्धा तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ त्यसका लागि एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
त्यस्तै कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृर्षक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने बताइएको छ ।
