मुख्यमन्त्रीहरू भन्छन्– ‘प्रदेशले अधिकार नपाए लोकतन्त्र अधुरो’
काठमाडौँ ः प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय कानुनले छेक्यो कि केन्द्रीकृत मानिसकताले ? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भने संघीय संरचना कार्यान्वयनमा दलीय र कर्मचारी नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् ।
उनीहरूले केन्द्रीकृत मानिसकता परिवर्तन नभए संघीयतामाथि अझै चुनौती बढ्नेसमेत बताएका छन् ।
कान्तिपुर कन्क्लेभअन्तर्गत विहीबारको सत्र ‘मुख्यमन्त्रीका मुख्य मुद्दा’ मा लोकतन्त्र बलियो बनाउन पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्नेमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जोड दिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारको कमजोरीका कारण प्रदेश सरकारहरूले गाली खानुपरेको गुनासो गरे । ‘संविधानअनुसार कानुन बनाइदिनुस्, अधिकार दिनुस् र त्यसपछि पनि दौडिन सकेनौं भने प्रश्न उठाउनुस् न । अहिले ऐन, कानुन, अधिकार नदिई कसरी दौडिने ?’ उनले भने । ‘फाइभजी’ को युगमा संघीयताको अवस्थाचाहिँ ‘टुजी’ मै रहेको भन्दै उनले कटाक्षसमेत गरे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले उल्लेख गरेका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन हुने गरी द्रुत मार्गबाट कानुन बनाउन संघ सरकारले नसकेको बताए । पाण्डेले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकतामा समस्या औंल्याउँदै भने, ‘मानिसकतामा समस्या हुन्थेन भने २०१२ सालको संघीय प्रहरी ऐनले समायोजन छेक्यो भन्न मिल्छ ? २०२८ सालको शिक्षा ऐन र २०४९ सालको निजामती ऐनले छेक्छ ?’
कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशलाई अधिकार दिइँदा प्रभावकारी काम हुन्छ भन्ने उदाहरण सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणालीमा भएको परिवर्तन रहेको बताए ।
‘साउन २९ को निर्णयअनुसार प्रदेशलाई लाइसेन्स बाँड्ने अधिकार दिइयो, त्यसपछि हामीले ट्रायल पास गरेको २५ दिनमा अस्थायी लाइसेन्स दिन थाल्यौं,’ उनले भने, ‘अब अस्थायी मात्रै होइन, अधिकार पाएपछि स्थायी लाइसेन्स पनि २५ दिनमै दिन हामी सफल हुन्छौं । प्रदेशले अधिकार पायो भने गरेर देखाउँछ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रहरी समायोजन तुरुन्त अघि बढ्नेमा आशाबादी रहेको बताए । ‘०७८ सालमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो, निर्वाच्न घोषणा भएपछि रोकियो । समायोजन कानुन पनि छ । यो तुरुन्त कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘सन्दुक र बन्दुकको कुरा यहीं जोडिन्छ ।’ संघीयताप्रति आम जनधारणा सकारात्मक बन्न नसक्नुको मुख्य कारण फेसबुक र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतावाद रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । यसले संघीय संरचना र प्रणालीमाथि नै चुनौती थुपारिदिएको पनि उनले बताए ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनका रूपमा मात्रै सीमित गर्न खोजिए दुर्भाग्य हुने बताए । ‘संविधानले इंगित गरेका कानुनहरू बनाएर तत्तत् निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेनौं भने प्रदेश संरचनाका बारेमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार दिने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ । सरकारको त्यही सचिव प्रदेशमा जाँदा अधिकार छैन भन्छ । संघमा आइसकेपछि प्रदेशलाई अधिकार दिन हुन्न भन्छ । प्रदेशमा जाँदा त्यही सांसद अधिकार छैन भन्छ । संघमा आएपछि किन अधिकार चाहियो भन्छ ? सबैभन्दा पहिला यो मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ ।’
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशले पाए नतिजा देखिने काम हुने बताए । ‘मधेश प्रदेश भारतको छेउमा छ । त्यहाँका मानिसले भारत, उत्तर प्रदेश र बिहारका संघीयताको मोडल हेर्छन् । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको हैसियत, बजेट र काम गराइको क्षमता हेर्छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई सन्दुक त दिइएको छ, तर त्यसमा भित्र राख्ने सामान छैन । बन्दुकको कुरै छाडौं, लाइसेन्स दिइएको छ । त्यो लाइसेन्सले चरा मर्दैन ।’
मुख्यमन्त्री सिंहले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रको कामसमेत मूल्यांकन गरिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रा राजनीतिज्ञहरू ५ वर्षमा आउँछन् । राम्रो काम न गरे उनीहरू जनताबाट अनुमोदन हुँदैनन् । यहाँ हाम्रो कार्य सम्पादन राम्रो हुन का लागि कर्मचारीहरूको पनि पाँच वर्षमा मूल्यांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने । कर्मचारीहरूको नियमित मूल्यांकनले संघीयता कार्यान्वयनमै टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले देशको संरचना संघीय भए पनि मानसिकता केन्द्रीकृत हुँदा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै आएको बताए । ‘ठूला दलहरूले पालैपालो सत्तामा जान मात्रै ध्यान दिए । सत्ता प्राप्तिलाई मात्रै राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने गरे,’ उनले भने । कर्मचारी, प्रहरी कोही पनि प्रदेशमा जान नमान्ने गरेको पनि कँडेलले बताए ।
केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म योजना छनोट विधि पारदर्शी हुन नसकेकाले पनि जनतामा निराशा देखिएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो । प्रदेश चाहिँदैन भन्ने बुझाइलाई प्रदेशका कामको प्रचारप्रसारबाट चिर्न सकिने धारणा उनले राखे ।
वाग्मतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले केन्द्रको तुलनामा प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा सुधार गरेको बताए । ‘प्रदेश स्थापना गर्दाताका धेरै खर्च हुन सकेन होला । विस्तारै वृद्धि गर्दै ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छ,’ उनले भने । लुम्बिनीका कार्यबाहक मुख्यमन्त्री भूमिश्वर ढकालले राजनीति विकेन्द्रित भए पनि प्रशासन क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशका कामको व्यवस्थित हुन नसकिरहेको बताए । ‘कानुन बनाएर प्रशासनिक क्षेत्रलाई प्रदेशको अधिकारअनुसार व्यवस्थापन गर्दा जनताको अपेक्षाअनुसार प्रदेशबाट काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीहरूसँगको संवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान प्रदत्त अधिकारभन्दा पनि प्रदेशहरूलाई यथोचित अधिकार दिने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेताहरूको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको सन्दर्भमा उनल भने, ‘मुख्य कुरा बिचारको हो । महात्मा गान्धीसँग न त बन्दुक थियो न सन्दुक । विचार थियो । अधिकार मात्रै होइन, विचार र उत्साहले काम गर्नुपर्छ ।’स्रोत ः कान्तिपुर
