जाजरकोटको रामिडाँडाः भूकम्पको एक वर्षपछि पनि अस्थायी टहराका लागि दोस्रो किस्ता नपाएका पीडित

मोहन जंग शाही

जाजरकोट, १७ कात्तिक ः गत वर्ष कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामिडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले यहाँका सयौं मानिसहरुको ज्यान गएको थियो र हजारौ घरहरू ध्वस्त पारेको थियो। पीडित परिवारहरूलाई सुरक्षित राख्न तत्काल अस्थायी टहरा निर्माण गरेर स्थानान्तरण गरियो, तर भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता पाएका छैनन्। यसले भूकम्प प्रभावितहरूलाई थप कठिनाइ र आर्थिक बोझको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ।

भूकम्पले ध्वस्त बनाएका घरहरू मर्मत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा हुँदा पीडित परिवारहरू अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन्। पहिलो किस्तामा थोरै रकम उपलब्ध गराए पनि दोश्रो किस्ता अझै नपाउँदा परिवारहरू चिसो मौसम सुरु भएसँगै कठोर परिस्थितिमा जीवनयापन गरिरहेका छन्। अस्थायी टहरा कमजोर र असुरक्षित भएका कारण बासिन्दाहरूको दिनचर्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।

समन्वय अभाव र सरकारी प्रक्रिया ढिलाइ प्रमुख चुनौती

दोस्रो किस्ता वितरणमा भइरहेको ढिलाइको कारण स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनु र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती प्रमुख चुनौती बनेका छन्। कतिपय बासिन्दाहरूले सरकारी प्रक्रिया जटिल भएको र राहत रकम लिनका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रमाणपत्रमा झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको गुनासो गरेका छन्।

विस्थापित परिवारहरू आर्थिक संकटमा

किस्ता रकम ढिलो हुँदा कतिपय परिवारहरूले अस्थायी टहरा निर्माण गर्न आफ्नो जमानीको खेतबारी बेचेर वा ऋण लिएर व्यवस्थापन गरेका छन्। तर, दोश्रो किस्ता उपलब्ध नहुँदा आर्थिक भार थपिँदै गएको छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। कतिपय अस्थायी टहरा आवश्यक मर्मत तथा सामग्रीको अभावमा कमजोर अवस्थामा छन्, जसले बस्न असुरक्षित महसुस गराइरहेको छ।

पीडितहरूको माग

भूकम्प पिडितहरुले सरकारसँग दोश्रो किस्ता रकम तत्काल उपलब्ध गराइ स्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न र राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको ठोस पहलको माग गरेका छन्।

भूकम्पको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग नपाउँदा स्थानीय बासिन्दाहरू निराश बनेका छन्। अब सम्बन्धित निकायहरूले पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न छिटोभन्दा छिटो राहत वितरण र पुनर्निर्माण कार्यको सुरुवात गरी उनीहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउन कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ।