घिसिङले मानेनन् सरकारको अडर महसुल नतिर्दासम्म ३४ ठुला उद्योगको लाइन नजोड्ने

काठमाडौँ ः उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन नजोड्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । उक्त समयसीमा बिहीबार सकिएपछि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटेको हो ।

महसुल नतिरेका ४९ उद्योगमध्ये दुई वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यी दुई संस्थानबाट मात्रै प्राधिकरणले करिब ७८ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।

४ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने २ उद्योगले पूरै बक्यौता तिरेका छन् । सात उद्योगले भने लाइन काट्ने निर्णयविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । ४ उद्योगले पहिलो किस्ताबापत रकम समेत प्राधिकरणलाई तिरेका छन् । यसकारण अहिले ३४ वटा उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन दिएको छैन ।

यसअघि बिहीबार प्राधिकरणले उद्योगीलाई महसुल बुझाउने दिएको म्याद सकिनुअघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले महसुलबारे कुनै निर्णय लिन सकेन ।

महसुलका बारेमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीच फरक धारणा छ । बिहीबारको बैठकमा पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद दिगो रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै लाइन तत्काल नकाट्न भनेका थिए ।

अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप समस्या हुने भन्दै खड्काले सहकार्यमार्फत दिगो समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म प्रयोग गरेको महसुल जसरी पनि उठाउने पक्षमा छन् ।

सञ्चालक समितिको बैठक अनिर्णीत भएपछि बिहीबारै प्राधिकरण र केही उद्योगीबिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि फेरि ऊर्जामन्त्री खड्का र प्रबन्ध निर्देशक घिसिङबीच छलफल भएको थियो । बेलुकाको उक्त छलफलमा समेत खड्काले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर प्राधिकरणले पटक पटक समय दिएको, किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदासमेत उद्योगीले महसुल नबुझाएकाले लाइन काट्नुको विकल्प नभएको घिसिङको भनाइ थियो । लाइन काट्नुअघि घिसिङले मातहतका वितरण केन्द्रमार्फत उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन फोन गर्न लगाएका थिए । वितरण केन्द्रहरूले मातहतका उद्योगलाई फोन गरेर पहिलो किस्ताबापत रकम बुझाउन भनेका थिए । तर अन्तिम समयसम्म पनि उद्योगहरू तयार नभएपछि घिसिङले लाइन काट्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उद्योगहरूमा विनाशर्त लाइन जोड्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने महसुल नबुझाउँदासम्म कुनै पनि हालतमा उद्योगको लाइन नजोडिने प्रस्ट पारेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले महसुलको बक्यौता यकिन गरेर लाइन नकाट्ने निर्णय गरेमात्रै उद्योगको लाइन जोडिने विकल्प रहेको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै महसुल तोकेर किस्ताबन्दी वा अन्य निर्णयको विकल्प दिए जोडिन्छ, अन्यथा कसैको निर्देशनले अब लाइन जोडिँदैन ।’

२ उद्योगले पूरै र ४ ले पहिलो किस्ता बुझाए

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि ४ वटा उद्योगले भने किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने प्रतिबद्धता मात्रै जनाएका छैनन् पहिलो किस्ताबापत रकम पनि तिरेका छन् । २ उद्योगले भने पूरा बक्यौता तिरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट् सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट र नारायण रबर उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार किस्ता बुझाउनुअघि रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार, सम्राट् सिमेन्टको ३ करोड ७७ लाख, शुभश्री अग्निको ९८ लाख ८१ हजार र नारायण रबर उद्योगको १० लाख ५६ हजार बक्यौता छ ।

नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजले भने पूरै रकम तिरेका छन् । नेसनलको ५९ हजार ७७५ र एजी हेल्थको ७६ हजार ४५२ रुपैयाँ बक्यौता थियो ।

त्यसैगरी रघुपती जुट मिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर लिमिटेड, अरिहन्त पोलिप्याक लिमिटेड, युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट र मारुती सिमेन्टले अदालतबाट आन्तरिक आदेश लिएकाले लाइन चालु रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यीमध्ये रघुपती जुट मिलको ८ करोड ५१ लाख, रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइब र पोलिप्याकको १८ करोड बक्यौता छ ।

युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख, शिवम् सिमेन्टको ६६ करोड ८८ लाख र मारुती सिमेन्टको ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्रोत ः रातोपाटी