टर्च बालेर सुत्केरी सेवा

सुर्खेत ः हुम्लाको सर्केगाड–१ स्थित जैर स्वास्थ्य चौकीमा अनमि रामदेवी रावतले दुई वर्षमा करिब ८० महिलालाई सुत्केरी गराइन् । कतिपयलाई रातिसमेत सुत्केरी गराउनुपर्यो । त्यस्तो बेला उनी कुरुवालाई टर्च बाल्न लगाउँथिन्, किनभने स्वास्थ्य चौकीमा विद्युत् सुविधा थिएन ।
२ महिनाअघि स्वास्थ्य चौकीमा सोलार प्यानल जडान भएपछि उनलाई केही सहज भएको छ, तर समस्या पूरै टरेको छैन । ‘घाम नलाग्दा सोलारले पनि काम दिँदैन,’ उनी भन्छिन् ।
कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा विद्युत् सुविधा नहुँदा समस्या झेल्ने स्वास्थ्यकर्मी थुप्रै छन् । कर्णालीमा विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानीय तह १३ वटा छन् । त्यहा रहेका प्रायः स्वास्थ्य संस्थामा राति उपचार सेवा दिन टर्चलाइटको भर पर्नुपर्छ ।
डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, से–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके, छार्काताङसोङनमा विद्युत् पुगेको छैन । हुम्लाको सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली, ताँजाकोट गाउँपालिका विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् । मुगुको मुगुमकार्मारोङ, सोरु र खत्याड गाउँपालिकामा पनि विद्युत् सेवा छैन । विद्युत्ले केही गाउँ र वडा छोए पनि विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली पुगेको तथ्यांक राख्ने भएकाले पनि विद्युत् नपुगेका पालिका कम देखिन्छन् । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । मुगु र डोल्पा जिल्लामा पनि गत वर्ष मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको हो ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा २ स्वास्थ्य चौकी, ३ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र ४ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ छन् । दुवै स्वास्थ्य चौकीमा सोलारबाट उज्यालोको प्रबन्ध गरिएको छ । अन्यमा अँध्यारोमै सेवा दिनुपर्छ । गाउँमा भएको साना जलविद्युत् आयोजनालाई गत वर्षको बाढीले बगाएपछि पालिकाका स्वास्थ्य संस्थाले विद्युत् अभावको समस्या झेलिरहेको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोद बुढाले बताए । ‘राति आउने बिरामीलाई इमर्जेन्सी लाइटका भरमा सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सोलारले पनि घाम लाग्दा मात्र काम दिन्छ ।’
विद्युत् अभावकै कारण स्वास्थ्य सामग्री राख्ने फ्रिज सञ्चालनमा आउन नसकेको बुढाले सुनाए । फ्रिज सञ्चालन हुन नसक्दा सदरमुकामबाट प्रत्येक महिना ३ दिनको पैदल दूरीको यात्रा गरेर खोप ल्याउनपर्ने अवस्था भएको उनले बताए । उनका अनुसार विद्युत् अभावमा बर्थिङ सेन्टरमा भएको बेबी वार्मर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हिमाली जिल्लामा चिसो हुने भएकाले बच्चालाई बेबी वार्मरमा राख्नुपर्ने भए पनि विद्युत्कै कारण सेवा दिन सकिएको छैन । ‘अहिले रिपोर्टिङ सिस्टम अनलाइनमा गएको छ,’ बुढाले भने, ‘विद्युत् नभएका कारण रिपोर्टिङका लागि छिमेकी जिल्ला बाजुराको कोल्टी पुग्नपर्ने बाध्यता छ ।’
जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पाका स्वास्थ्य संयोजक निमाछिरिङ बुढाले पनि टर्च बालेर स्वास्थ्य सेवा दिनुपरिरहेको बताए । ‘औजारहरू आगो बालेर निर्मलीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र
कर्णालीमा अझै २५.७५ घरधुरी विद्युतीकरणबाट वञ्चित रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार भने कर्णालीका ५० प्रतिशत घरधुरी बिजुलीको पहुँचबाहिर छन् ।
कर्णालीमा विद्युत् सेवालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमबाट २०८० भित्र प्रदेशका ९० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने वाचा गरेको थियो । यसमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७६ माघ ७ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग सहकार्य अगाडि बढाएका थिए ।
उज्यालो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो । तर मुस्किलले २१ प्रतिशत (२१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ) मात्र बजेट खर्च भएपछि लगातार दुई वर्ष बजेट रकमान्तर गरियो । संघीय सरकारले गाउँगाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न थालेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । प्रदेशको सरकारको यस कार्यक्रमबाट एउटा पनि लघु जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी यस कार्यक्रमअन्तर्गत १९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् योजनामा रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
उपभोक्ता समितिहरूले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा प्रगति सन्तोषजनक नभएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर प्रेमबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार कर्मचारी अभावमा पनि लघु जलविद्युत् योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उज्यालो कार्यक्रमका लागि झन्डै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यति सानो बजेटमा काम गर्न समस्या हुने ओलीको भनाइ छ ।
कर्णालीमा सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको जिल्ला रुकुम पश्चिम हो भने सबैभन्दा कम विद्युतीकरण हुम्लामा भएको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । रुकुम पश्चिममा ९४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने हुम्लामा २४ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । सुर्खेतमा ८४ प्रतिशत, सल्यानमा ७७ प्रतिशत, जाजरकोटमा ४५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, कालीकोटमा ७० प्रतिशत, जुम्लामा ५७ प्रतिशत, डोल्पामा ३९ प्रतिशत, दैलेखमा ८० प्रतिशत र मुगुमा ३४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली पुगेको घरधुरी संख्या २ लाख ७९ हजार ७८ छ । साना लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट ३५ हजार ६ सय ९८ घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ भने २ लाख ४४ हजार ३ सय ४४ घरधुरी सोलारको पहुँचमा छन् ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई विद्युत्का लागि गुहार्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको अदानचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कर्ण रोकाया बताउँछन् । सोलारले काम चलाए पनि घाम नलाग्दा र पानी पर्दा पालिकाका कामहरू ठप्प हुने गरेका छन् । उनले भने, ‘अहिले सबै कामहरू अनलाइनबाट हुने गरेका छन् । हाम्रोमा त विद्युत् अभावको कारण सेवाग्राही र कर्मचारीहरूले दुःख पाइरहेका छन् ।’
पालिकामा भएको १ सय वाटको लघु जलविद्युत् आयोजना बाढीले बगाएपछि पालिकावासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका उनले बताए । अहिले फेरि पालिकाका केही वडाका लागि अर्को १ सय वाटको लघु जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् नपुग्ने बेलासम्म अँध्यारोकै दुःख भोग्नपर्ने अवस्था छ । उनले भने, ‘विद्युत् नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको छ । विद्यार्थीहरू राति पढ्न पाउँदैनन् । अहिलेको समयमा पनि हामी टर्च कारेर उज्यालो गर्न बाध्य छौं ।’
अबको डेढ वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख इन्जिनियर शम्भु कुसियत यादवले बताए । उनका अनुसार कर्णालीलाई विद्युतीकरण गर्नका लागि १२ अर्बको प्याकेजको ठेक्का भएको छ । ठाउँ–ठाउँमा सबस्टेसन राख्ने, लाइन घरघरमा पुर्याउने ठेक्का भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘तर भौगोलिक विटकताले कर्णालीमा विद्युत्को काम गर्न समस्या भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘यहाँ २ देखि ३ महिना वर्षाको कारणले बाटो बन्द हुन्छ । २ देखि ३ महिना हिउँ पर्छ ।’ सबै ठाउँमा सडक नभएकाले सामान ढुवानी गर्दा समय र खर्च धेरै लाग्ने गरेको पनि उनले बताए । पोल गाड्ने, तार तान्ने, सबस्टेसन निर्माण गर्ने सबै जनशक्ति तराईका जिल्लाबाट लैजानुपर्ने अर्को समस्या रहेको पनि उनले सुनाए । स्रोत ः कान्तिपुर



