कर्णालीमा एक्ला मुख्यमन्त्री ! कहिले होला सरकार विस्तार ?

सुर्खेत, १० वैशाख ः कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेलले सपथ लिएसँगै सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एमाले र एसको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कँडेलले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसक्दा सबै मन्त्रालय उहाँकै टाउकोमा थुपिएको छ । कर्णालीमा एमाले तेस्रो दलको रुपमा रहेको छ ।

कांग्रेस पहिलो , माओवादी दोस्रो दलको हैसियतको रुपमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजिनामा दिएपछि माओवादीकै बलमा मुख्यमन्त्री भएका कँडेलको विगत माओवादीले चलाएको सरकारलाई सबै भन्दा बढी असहयोग गर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेल रहेको माओवादीकै नेताहरु बताउँछन् । अहिले उहाँ नै मुख्यमन्त्री कँडेल हुँदा सरकार विस्तार गर्न मुस्किल परिरहेको छ । मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगो लगाउन नसक्दा सरकार विस्तारमा समस्य भएको दलका नेताले बताएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले दाबी नछाडेका कारण कर्णाली सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।

कुनै बेला दलहरूको रोजाइमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय , भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हुन्थ्यो । त्यसपछि पर्यटन, कृषि मन्त्रालयतिर नेताहरू रुचि राख्थे । तर यो पटक सत्ता साझेदार दुवै दलको रोजाइमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । मुख्यमन्त्री कँडेल जसरी हुन्छ, यो मन्त्रालय एमालेकै भागमा पार्न चाहाना राख्नुहुन्छ ।

सत्तारुढ दल माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सामाजिक मन्त्रालयमै कुरा नमिलेका कारण सरकार विस्तारको काम रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुख पनि उहाँहरूकै हुने, मुख्यमन्त्री पनि उहाँहरूकै हुने भएपछि यो हुँदैन, हामीलाई सुरुमा सभामुख चाहिन्छ । अनि सरकारमा चार वटा मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका थियौँ ।’

मुख्यमन्त्रीले सुरुमा माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालयसमेत दिन नचाहे पनि पछि मानेको तर फेरि सामाजिक मन्त्रालयमा आएर बार्गेनिङ गर्न थालेको शर्मा बताउँछन् । शर्माले २०७९ मा आफूले एमालेलाई अर्थ, सामाजिक र उद्योग मन्त्रालय सहज रूपमै दिएको स्मरण पनि गराउनुभयो ।
कुनै बेला रुचिमा नपर्ने यो मन्त्रालयलाई दुवै दलले अहिले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको प्रमुख कारण हो– मङ्सिरमा हुने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता । पूर्वाधारपछि सबैभन्दा बढी बजेट रहने मन्त्रालय पनि यही हो । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयसँग ६ अर्बभन्दा बढी थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले गौरवको आयोजना रङ्गशाला निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
स्रोतका अनुसार दुवै जनाले इतिहासमै पहिलो पटक कर्णालीमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने भएकाले उक्त आयोजनाको श्रेय लिन सामाजिक विकास मन्त्रालय लिन आ–आफू निकट पार्टीलाई सुझाव दिइरहेका छन् । परिणामस्वरुप यही मन्त्रालयका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सरकारको काम–कारबाहीमा असर पर्नुका साथै आलोचनासमेत बढ्न थालेको छ । पूर्वाधारपछि सबैभन्दा बढी बजेट रहने मन्त्रालय पनि यही हो । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयसँग ६ अर्बभन्दा बढी थियो । मङ्सिरमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद हुने भएपछि आउने आर्थिक वर्षमा अझ बजेट बढ्ने छ । उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न विभिन्न निकायबाट ठुलो मात्रामा बजेट आउने छ । यो मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न ३९ वटा कार्यालय छन् । अरु कुनै पनि मन्त्रालयका यतिधेरै कार्यालय छैनन् ।

१० जिल्लामा १० सामाजिक विकास कार्यालय (सुर्खेतमा शिक्षा विकास निर्देशनालय), १० वटा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, १० वटा आयुर्वेद कार्यालय, एक स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, सबैभन्दा ठुलो प्रदेश अस्पताल, खेलकुद विकास परिषद्, मानव संशाधन केन्द्र लगायतका कार्यालयहरू यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन् । यस्तै महिला विकास शाखा, युवा तथा बालबालिकादेखि सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, सरसफाई, श्रम तथा रोजगार लगायतका विषयहरू पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन् ।

यो मन्त्रालय अन्तर्गत ११ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत हुन्छ भने स्वास्थ्य र अन्य विभिन्न कार्यालयहरूमा दलहरूले आफ्ना मान्छेहरू व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने हुँदा यो मन्त्रालयलाई दुवै दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।