कर्णालीलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशलाई आगामी भदौमा पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भएपछि अब प्रदेश घोषणाको तयारी थालिएको हो ।

कर्णालीका सबै जिल्लामा १६ देखि ५९ महिना उमेर समूहका बालबालिकामा तथ्याङ्क सर्वेक्षण गर्दा बच्चा जन्मिएको दिनदेखि १५ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने १३ प्रकारका एन्टिजेन्ट खोपहरू लगाएर सकिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी पदम केसीले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा खोप सुनिश्चित भएपछि अब खोपयुक्त प्रदेश घोषणाको तयारी थालिएको बताउनुभएको हो । कर्णालीका १० जिल्लामा दैलेखलाई ४ वैशाख २०७४ मै पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो भने ३० वैशाख २०७५ मा सुर्खेत पूर्ण खोपयुक्त बनेको थियो । कालिकोट, जुम्ला, मुगु, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सल्यान लगायतका आठ जिल्ला अघिल्लो वर्ष खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भएका थिए ।

यस्तै, बाँकी रहेका दुई जिल्ला डोल्पा र हुम्ला चालु आर्थिक वर्षको वैशाख र असारमा पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भएसँगै प्रदेशलाई नै खोपयुक्त प्रदेश बनाउनका लागि निर्देशनालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । आगामी भदौ तेस्रो सातासम्ममा खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्नेगरी तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा प्राप्त कार्यक्रममार्फत कर्णालीमा एक हजार चार सय खोप केन्द्रहरूबाट खोप सेवा दिइँदै आएको छ ।

निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्म कर्णालीमा बीसीजी ९२ प्रतिशत, दादुरा रुवेला रोग सम्बन्धी खोप पेन्टा(१ ९५ प्रतिशत र एमआर(२ ८५ प्रतिशत खोप लगाइएको छ । जिल्लागत तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा खोप लगाइएको छ । सुर्खेतमा बीसीजी खोप लगाउनेको सङ्ख्या एक सय २१ प्रतिशत रहँदा, पेन्टा(१ र एमआर(२ क्रमशः एक सय १४ र एक सय पाँच प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, डोल्पामा ६६ प्रतिशतले बीसीजी, ७२ प्रतिशतले पेन्टा(१ र ७५ प्रतिशतले एमआर(२ खोप लगाएको निर्देशनालयले जनाएको छ । मुगुमा बीसीजी ६८ प्रतिशत, पेन्टा(१ ७० प्रतिशत, एमआर(२ ५३ प्रतिशत, हुम्लामा बीसीजी ६९ प्रतिशत, पेन्टा(१ ७४ प्रतिशत, एमआर(२ ७८ प्रतिशत, जुम्लामा बीसीजी ७३ प्रतिशत, पेन्टा(१ ७२ प्रतिशत र एमआर(२ ७५ प्रतिशतले खोप लगाएका छन् ।

कालिकोटमा बीसीजी ६१ प्रतिशत, पेन्टा(१ ६७ प्रतिशत र एमआर(२ ६० प्रतिशत, दैलेखमा बीसीजी ६७ प्रतिशत, पेन्टा(१ र एमआर(२ ७५(७५ प्रतिशत, जाजरकोटमा बीसीजी ७८ प्रतिशत, पेन्टा(१ ८२ प्रतिशत र एमआर(२ ७४ प्रतिशत बालबालिकालाई खोप लाइएको छ । रुकुम पश्चिममा ९८ प्रतिशतलाई बीसीजी खोप लगाइँदा पेन्टा(१ एक सय एक र एमआर(२ ९३ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा बीसीजी ८८ प्रतिशत, पेन्टा(१ ९३ प्रतिशत र एमआर(२ ८४ प्रतिशत बालाबालीकालाई खोप लगाइएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिनुभयो ।

कर्णालीमा राष्ट्रिय तुलनामा प्रादेशिक, प्रदेशको तुलनामा जिल्लाहरूको र जिल्लाको तुलनामा स्थानीय तहको प्रगतिमा एकरूपता नहुनुले खोप सेवा प्रभावकारी नभएकाले प्रदेश घोषणाको लागि ढिलाइ भएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका नि। निर्देशक डाक्टर रविन खड्काले जानकारी दिनुभयो । अबको केही समयमा पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणका लागि बैठक बस्छ र त्यस बैठकले भदौ महिनाको कति गते घोषणा गर्ने मिति तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, शून्य खोप तथा ड्रप आउटको सङ्ख्या बढ्दै जानु, सूक्ष्म योजना अद्यावधिक र पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु, महामारीहरू देखा पर्नु, अभिलेख तथा प्रतिवेदनमा एकरूपता र तालमेल नहुनुले खोप कार्यक्रममा केही समस्या सिर्जना भएको डा। खड्काले बताउनुभयो ।