अर्को विपद्को जोखिममा २ सय परिवार

२०७१ साउनमा भेरीमा आएको बाढीले २५ को मृत्यु भयो, ४ सय परिवार विस्थापित भए, त्यसमध्ये सुर्खेतको गिरिघाटमा बसिरहेका पीडित बर्खा लागेसँगै थप चिन्तामा छन्

गिरिघाट, सुर्खेत — सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका सिस्नेरीकी ७२ वर्षीया जल कामीले स्थायी बसोबासको आस गरेकै १० वर्ष पुग्न लाग्यो । अझै कतिन्जेल फुसको छानामा ओत लाग्नुपर्ने हो, उनलाई थाहा छैन । केही महिनादेखि त बसेको ठाउँबाट पनि हटाउँछन् भन्ने सुन्न थालेकी छन् ।

झन्डै २५ पाथी धानको बीउ लाग्ने खेत र घर २०७१ सालमा बाढीले बगाएपछि उनी एकैछिनमा घरजग्गाविहीन बन्न पुगेकी हुन् । ‘खेतबारीसँगै गाईबस्तु पनि लग्यो । शरीरको लुगामै यता आइपुगियो,’ उनले भनिन्, ‘आफू बाँचेर आइयो तर यसरी बाँच्नुपर्‍या रैछ । पानी पर्दा घरभित्रै चुहिन्छ । खाने, बस्नेको टुंगो छैन ।’

ज्यामिरकुना टोलका लालबहादुर विक पनि व्यवस्थित पुनर्वास नभएकै कारण गिरिघाटमा बस्न थालेको दशक बित्यो । नौ वर्षअघिको बाढीले उनको पनि घरसहित एक बिघा जग्गा भेरीमा मिसिएको थियो । ‘जग्गा बाँकी रहेको भए फर्केर गइन्थ्यो होला, यसरी अलपत्र परेर बस्दैन थियौं,’ लालबहादुरले भने, ‘अब त घर बनाएर अन्त सर्न सक्ने आसै मरिसक्यो ।’

२०७१ साउन २९ मा वर्षासँगै भेरी, बबईलगायत नदीमा आएको बाढीले बराहतालका २५ जनाको मृत्यु भयो भने चार सय घरधुरी विस्थापित भए । त्यसमध्ये २ सय परिवार अझै गिरिघाटस्थित बाढीपीडित शिविरमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन् । घरबास गुमाएपछि अस्थायी बसोबास गर्न बाध्य यहाँका पीडितहरूलाई सुरक्षित आवास तथा जीविकोपार्जनमा स्थानीय सरकारले समेत चासो देखाएको छैन । नदीले उठीबास लगाएकाहरू गिरिघाट खोला र कासेगड खोलाको डिलैमा आड लागेका छन् । बर्खा लागेसँगै यो बस्तीमा पनि कुन बेला अर्को विपत्ति थपिने हो टुंगो छैन ।

वडा–२ बाट विस्थापित भएर वडा–८ को गिरिघाटस्थित ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका उनीहरूलाई आधारभूत सुविधा पनि छैन । कर्णाली राजमार्गछेउमै भए पनि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन र जन्मदर्तालगायत सरकारी सेवा लिन पौने घण्टा हिँडेर वडा–२ को कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । बिरामी परे पाँच किमि टाढाको प्रदेश अस्पताल जानुपर्छ । खानेपानीका लागि कासेगड खोला तरेर पारिपट्टि कुवामा जानुपर्छ । दुई सय परिवार रहेको बस्तीमा संघसंस्थाको सहयोगमा बनेका जम्मा छवटा मात्रै शौचालय छन् । ‘जसको घर अगाडि चर्पी बन्यो त्यो उसकै हुन्छ, बाँकी खोलामै जानुपर्छ,’ स्थानीय विष्णु परियारले भनिन् ।

बाढी गएको वर्ष गाउँ विकास समितिमार्फत प्रतिव्यक्ति १८ किलो चामल, घरका मूल मान्छेलाई ४५ सय रुपैयाँ र अन्य सदस्यलाई १५ सयका दरले रकम वितरण गरिएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि गाउँमै ‘सिंहदरबार’ पुग्यो तर उनीहरूमाथि नजर परेन । बाढी गएको झन्डै ८ वर्षपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत घरमूलीपिच्छे ३ लाख रुपैयाँ दिए पनि सबै बाढीपीडितले पाएनन् । उनीहरूको स्थानान्तरणबारे योजनै छैन । वडाध्यक्ष भीमबहादुर साउद गिरिघाटमा १५० घरधुरी रहेको बताउँछन् । तर सबै त्यहाँ बस्दैनन् ।

‘बाढीपीडितले सरकारबाट एकखाले सेवासुविधा पाइसकेका छन्,’ बराहताल गाउँपालिका अध्यक्ष भीम भण्डारीले भने, ‘बजारमा घरघडेरी भएका व्यक्ति पनि त्यही बस्तीमा छन् । अधिकाशंका घरघडेरी सुर्खेत बजारमा छन् । त्यस्तालाई राज्यको वन मासेर बस्ती बसाल्ने रु’ बाढीपीडित पहिचानका लागि पीडित समुदायबाटै समिति बनाएको उनले बताए । ‘समितिले घरघडेरी भएरनभएका, राज्यबाट तीन लाख राहत लिनेरनलिने, घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था भएकाहरूको विवरण गाउँपालिकाले जुटाइरहेको छ,’ उनले भने ।

बराहतालको चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार अघिल्लो वर्ष र गतवर्ष गरी ५ सय २३ जनालाई ३ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ । बाढीबाट प्रभावित २ सय ९६ घरपरिवारलाई २०७१ मा ३ लाखका दरले ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । यस्तै, २ सय २७ जनालाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माणका लागि ३ लाखका दरले वितरण गरिएको उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले तदारुकता नदेखाउँदा स्थायी बसोबास हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्ट बताउँछन् । ‘प्रदेशले आफ्नोतर्फबाट केही पहल गरे पनि स्थानीय तहले काम नगर्दा उनीहरू गिरिघाटमै छन्,’ उनले भने ।

विपद्को मारमा दलित

भौगोलिक विकटता, गरिबी, जातीय अवस्थालगायत विभिन्न कारण जलवायु परिवर्तनको मारमा दलित समुदाय पनि परेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर उमेर, सामाजिक–आर्थिक वर्ग, पेसा र लिंगका आधारमा फरक हुने उल्लेख छ । स्वच्छ पानीको उपलब्धता सामाजिक हैसियतसँग पनि जोडिएका कारण कतिपय जाति र समुदाय त्यसबाट वञ्चित छन्, जसले गर्दा उनीहरूको संकटलाई थप बढाएको छ । बाढीपहिरो जाँदा त्यसको असर दलित समुदाय र त्यसभित्र पनि गरिब परिवारमा बढी पर्ने जलवायु विज्ञ अनिता श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘गरिबीमा हुर्केका दलित समुदायलाई यसको असर छिट्टै पर्छ । उनीहरूसँग आफ्नै जग्गा हुँदैन, कमसल घर बनाएर बसेका हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कच्ची घर हुँदा हावाहुरीले सहजै उडाइदिन्छ । दलित बस्ती पातलो हुँदा छिमेक र समुदायमा आश्रयसमेत नपाइने अवस्था छ ।’

अध्ययनमा संलग्न उज्ज्वल सुन्दास बाढीपहिरोलगायत विपद्बाट विस्थापित दलित समुदाय फेरि उही अवस्थामा फर्कन नसक्ने बताउँछन् । ‘दलितहरू पहिलेदेखि नै सीमान्तकृत छन् । जलवायुप्रेरित प्रकोपहरूले तिनीहरूलाई थप सीमान्तकृत बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता समुदायमा जलवायुको असर मध्यनजर गरी स्थानीय तहले नीति तथा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।’ सीमान्तकृतहरूको बसोबास खोलानाला छेउ र भीरपाखा जस्ता ठाउँमा हुने भएकाले उनीहरू सधैं जोखिममा रहने उनले बताए । ‘बाढीपहिरो आइहाले उनीहरू नै पहिलो मारमा पर्छन् तर सरकारी सहयोगमा भने सधैं पछाडि हुन्छन्,’ उनले भने ।

उमेरले ७२ पुगे पनि जल कामी गिट्टी कुटेर गुजारा चलाइरहेकी थिइन् । तर उनको रोजीरोटी पनि प्राकृतिक विपद्ले खोसिदिएको छ । ‘न घरजग्गा छ, न त काम गर्न सक्ने उमेर । जसोतसो गिट्टी कुटेर जीविका चलाउँथें, त्यो पनि बन्द भयो,’ उनले भनिन्, ‘समितिले मेसिन लगाएर ढुंगा निकाल्दा केही हुन्न, हामीले ढुंगा फोड्दा, गिट्टी कुट्दा बाढी आउँछ रे । खोला किनार जाँदा छिनो र घन खोस्छन् ।’ अति विपन्न दलित बस्तीका मानिसलाई प्राकृतिक विपद्ले थप पीडा दिएको छ भने खाना र बासको जोहो गर्न झन् कठिन भएको छ ।

जल कामी

रोजगारीका लागि यस क्षेत्रका मानिस भारतमा जानुलाई सामान्य मानिन्छ । गिरिघाटबाटै पनि डेढ सयभन्दा बढी रोजगारीका लागि भारत गएको स्थानीय संगीता नेपालीले बताइन् । ‘गिट्टी कुट्न, दाउरा काट्न पनि दिँदैनन्, यहाँ रोजगारी नपाएपछि इन्डिया नगई सुख छैन,’ उनले भनिन्, ‘बेलुका छाक खाए बिहान के खाने भन्ने अवस्थाले पिरोल्छ ।’

छैन व्यवस्थित तथ्यांक

पछिल्लो जनगणनाले झन्डै ४० प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् भने पनि स्थानीय तहमा त्यसको विस्तृत तथ्यांक भेट्न मुस्किल छ । खासगरी भूमिहीन दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय जोखिम मोलेर कस्ता ठाउँमा बसोबास गर्छन् भन्नेमा स्थानीय तहलाई सामान्य जानकारी मात्रै छ ।

बराहताल–२ का अध्यक्ष भीमबहादुर साउदलाई नै आफ्नो पालिकाका वडामा कति दलित छन् भन्ने जानकारी छैन । ‘हामी भर्खर आएका हौं, त्यसरी काम गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘पहिलाका जनप्रतिनिधिले पनि तथ्यांक निकालेनछन् ।’

गाउँपालिका वा वडामा रहेका दलित समुदायको जनसंख्या मात्र होइन, २०७१ को बाढीबाट पीडित समुदायको तथ्यांकसमेत दुरुस्त छैन । बराहतालमा ४ सय घरधुरी विस्थापित भएका थिए भने २५ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये २ सय घरपरिवार अझै अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन् । बाँकी २ सयमध्ये कति भारत पसे, कति पुरानै ठाउँमा फर्के भन्ने तथ्यांक गाउँपालिकासँग छैन ।

९ वर्षअघिको बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू बस्दै आएको सुर्खेत बराहताल–८ स्थित गिरिघाट शिविर ।

स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला वडा सदस्य अनिवार्य गरिए भए पनि निर्णायक तहमा पहुँच नभएको दलित अधिकारकर्मी मित्र परियारले बताए । ‘प्राकृतिक विपत्तिमा स्थानीय तहले बजेट छुट्याएको देखिन्छ, तर दलितहरूको आवश्यकता कति हो, कति लाभान्वित भए भन्ने तथ्यांक छैन,’ उनले भने, ‘किनभने यो समुदाय कार्यकारी जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामै पर्दैन, वडासदस्यको भनाइ बिक्दैन ।’

जलवायु विज्ञ अजय दीक्षितले स्थानीय तहले तथ्यांक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आफ्नो क्षेत्रभित्र बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा पुरुष, महिला, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन स्रोतबारे जानकारी राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, क्षेत्र र प्रभावित व्यक्तिबारे बुझ्न, उनीहरूको आवश्यकताअनुसार काम गर्न र राहत पुनःस्थापनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्छ,’ उनले भने । स्थानीय तहसँग तथ्यांक नहुँदा विपद्का बेला दिने राहत, सहयोग सामग्री र व्यवस्थापनका कार्यमा अनियमितता हुने उनको भनाइ छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार दिए पनि तिनले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायअनुकूल काम नगरेको उनले बताए ।