कर्णाली प्रदेशले ल्याएन आम्दानी बढाउने योजना, आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा संघकै अनुदानको भर
सुर्खेत ः संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष बित्यो, कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत मजबुत बनाएर आम्दानी बढाउने योजना ल्याउन ध्यान नपुर्याएको देखिएको छ। संघ सरकारकै अनुदानमाथिको निर्भरता नघट्दा यसको पुष्टि भएको हो।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भएकाले अनुदानमा निर्भरता नघटेको हो। प्रदेश सरकारले आम्दानी वृद्धि हुने खालका ठोस योजना नल्याइँदा आन्तरिक आम्दानी सबल हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकार गठनपछि कर्णालीको पाँच वर्षको आन्तरिक आम्दानी २ अर्ब १३ करोड २० लाखमात्रै देखिन्छ। जबकि सरकारले बितेका पाँच आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ४२ हजारको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली सरकारले पाँच वर्षमा ल्याएको बजेट आकार ठूलो र आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको उल्लेख छ। संघीय सरकारकै भरमा प्रदेशले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन पनि नभएको देखिएको छ।
पाँच वर्षको बजेटको संरचना हेर्दा चालुतर्फ ३६.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.२१ प्रतिशत विनियोजन भएकामा चालुतर्फ ६०.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ५२.५९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ।
चालु वर्षको बजेट खर्च पनि कमजोर छ। गत जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ४८.१० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४.६१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताएका छन्।
चालु आवको जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७४.६२ प्रतिशत अर्थात् ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
