कर्णालीमा बजेटको आकार बढ्ने, सांसद विकास कोष कायमै
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक २०८०–८१ को बजेट १ असारमा सार्वजनिक गर्दैछ ।
गत वर्ष ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यो पटक त्यो भन्दा केही बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले बताए । ‘यो वर्ष गत वर्षको भन्दा अलिकति बढेर बजेट आउँछ । संघीय अनुदान पनि यो पटक बढेर आएकाले बजेटको आकार पनि थोरै बढ्ने छ’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले वर्षमा १० हजार जनालाई रोजगारी दिने महत्वकांक्षी योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । बजेट पनि सोही अनुरुप उत्पादन र रोजगारीलाई प्रमुख प्रथामिकता दिएर ल्याइने अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।
अर्थमन्त्री सिंहले टुक्रे योजना कर्णाली विकासको बाधक रहेको भन्दै त्यस्ता योजना अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘भूगोलको आवश्यकता र बस्तीको मागका आधारमा नै बजेट निर्माण गर्ने काम भएको छ’, मन्त्री सिंहले कुरा गर्दै भने, ‘टुक्रे योजना पूर्णरुपमा हटाएर दीर्घकालीन महत्वका योजनालाई बजेटमा प्राथामिकता दिएका छौं ।’
यसपटक १५ लाख रुपैयाँ भन्दा कमका योजना समावेश नगरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए । यसपटक नगद अनुदान दिने कृषि र सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रम पनि कटौती गर्ने उनको भनाइ छ । ‘कृषिमा नगद अनुदान दिने परिपाटी बन्द गर्छौं । ऋण अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौंं’, अर्थमन्त्री सिंहले भने, ‘आशा र उत्साह जगाउने, यथार्थपरक बजेट आउँछ ।’
ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधारमा जाने भए पनि प्राथमिकतामा उत्पादन र रोजगारी, कृषि, स्वाथ्य, खानेपानी, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई राखिएको अर्थमन्त्री सिंहले बताए । ‘झण्डै डेढरदुई सय बहुवर्षीय आयोजनाहरु छन् । ती आयोजनालाई बजेट हाल्नै पर्यो । बजेट सीमित छ । सीमित बजेटलाई व्यवस्थित वितरण गरेका छौं’, अर्थमन्त्री सिंहले भने ।
विगतका वर्षमा विवादित बन्दै आएको संसद विकास कोषले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्ने अवसर दिएको छ । ‘यो कार्यक्रम विगतदेखि नै रहेकाले यसपटक पनि निरन्तरता दिएका छौं,’ अर्थमन्त्री सिंहले भने, ‘यसपटक देखि नयाँ कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी मनिटरिङ गर्छौं ।’
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली कंग्रेससहितको संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसको भागमा परेको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी वेदराज सिंहले सम्हालेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भने आफू मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि अर्थमन्त्रालयमा पाइला समेत नटेकेको दाबी गरे । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि मैले त्यहाँ फेरि पाइला समेत टेकेको छैन । कसैले पूर्वअर्थमन्त्रीको हिसाबले राय, सल्लाह, सुझाव लिने कुरा छुट्टै भयो’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री मेरो नेता हो । उहाँले बोलाएपछि भेट्न नजाने कुरा त हुँदैन होला । यसरी मलाई अनाहक जोड्नु भएन ।’
आफू २९ जेठमा रुकुम पश्चिम फर्किएको र अर्थमन्त्रीले केही दिनअघि छलफका लागि बोलाउँदा जान नपाएको शर्माले बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको सरकारलाई समर्थन छ । तर, सरकारमा माओवादी र काँग्रेस मात्रै सहभागी भएको छ ।
