नौ महिना देखि कर्णाली योजना आयोग खाली

सुर्खेत , २८ असार ः कर्णाली प्रदेशको महत्वपुर्ण योजना बनाउने र कार्यान्वन गर्ने जिम्मा पाएको योजना आयोग नौ महिना देखि पदाधिकारी विहिन रहेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा योजना आयोग गठन नहुनुको कारण सांसदहरुले माग गरेपनि सरकारले त्यससको जवाफ दिन सकेको छैन ।

सोमबार पुर्वमन्त्री ,नेकपा ( माओवादी केन्द्र) की कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले योजना आयोग गठन हुन किन नसकेको भन्दै बैठकमा जवाफ मागेपनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिन सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७९,८० को बजेट समेत योजना आयोग विहिन अवस्थामै निर्माण गरी प्रदेशसभाबाट सोमबार पास भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा योजना आयोग रहेका पधाधिकारीले बनाएका योजनाका महत्वपुर्ण खाकाहरु यो बजेटमा समेटिएको अवस्था छैन ।

प्रदेशसभाको वैठकमा योजना आयोगका विषयमा पटक ,पटक कुरा उठेपनि सरकारले सुनेर पनि नसुनेझैँ गरिरहेको अवस्था छ । गठबन्धन बीच सहमति नगरी एक लौटी तरिकाले न्यूक्ति गर्न नपाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले योजना आयोग खाली राखेको सत्तारुढ माओवादीको बुझाइ छ । प्रदेशसभामा कुरा राख्दै माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीको भनाइले यही पुष्टि गर्छ । शाही सरकार गठन हुँदा योजना आयोगको उपाध्यक्ष सहित तीन मन्त्रालय माओवादीलाइ , दुइ मन्त्रालय नेकपा ( एकीकृत समाजबादी केन्द्र) लाइ र दुइ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने भित्री सहमति रहेको थियो ।

सरकार गठन गर्दा भएको उक्त सहमति मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यान्वन नगर्दा योजना आयोग खाली भएको नेताहरुको भनाइ छ । सहमति नभएरै काठमाडौँका एक व्यक्तिलाइ उपाध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव आएपछि दलिय सहमित विना आएको भन्दै एकाएक गायब बनाएको थियो । १० जिल्लाका अस्पतालको अध्यक्ष समेत भर्खरै टुंगो लगाएको प्रदेश सरकारले योजना आयोगमा पदाधिकारी न्यूक्तिको लागि चासो दिएको छैन । अहिले मुख्यमन्त्री शाहीले योजना आयोगको काम एक्लै गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको नौ महिना वित्दा सम्मा योजना आयोग अपूर्ण हुुनु कतै सरकारकै कमजोरी त हैन ? यो हद दर्जाको लापरबाही हो । कतै समन्वयको कुरामा सरकार आफै कमजोर बनेको त छैन भन्दै सांसदहरुले आक्रोष पोख्दै आएका छन् ।

पदाधिकारी नभएको योजना आयोगमा बजेट केका लागि छुट्याएका हो भनि प्रश्न समेत गरिएको छ । सरकारले योजना आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड रहदै आएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यसअघि योजना आयोगको खासै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।