बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली असफल ः २५ अर्ब बढी मौज्दात ? जेठ महिनाभर ५ प्रतिशत बजेट खर्च, असार महिनामा १७ अर्ब बजेट खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा विगतकै बाटो अँगालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार असफल बनेको हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारसँग अझै झण्डै २५ अर्ब भन्दा बढी मौज्दात रहेको छ । उक्त बजेट एक महिनाको अवधिमा कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट मध्ये जेठ मसान्तसम्म ३०/२१ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ६१ हजार ३२१/५८ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्म २५।६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले एक महिनाको अवधिमा थप ५ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्यो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर उनको दाबी असफल बनेको छ ।

पुँजीगत तर्फ विनियोजित २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार मध्ये ११ महिनाको अवधिसम्म जम्मा २४/८१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ३५ करोड, ७१ लाख ७४ हजार ४७।३६ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट २१।२१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पुँजीगत तर्फ झण्डै १५ अर्बको हाराहारीमा बजेट मौज्दात रहेको छ ।

यता वैशाख मसान्तसम्म ३२।६० प्रतिशत चालु बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ३९/५५ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख ४३ हजार ७८५/२१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले चालु तर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याएको थियो । पुँजीगतको तुलनामा चालु बजेट ११/७४ प्रतिशतले बढी कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को जेठ मसान्तसम्मको भन्दा २ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा यो समयसम्म २६/९१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो ? 

८ वटा मन्त्रालय मध्ये विकास बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री कार्यालय नै रहेको छ । हालसम्म यो मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको १७।२० प्रतिशत मात्र विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा कानुन मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले ५४.२३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको हबिगत विगतको वर्ष जस्तै देखिएको छ । यो मन्त्रालयको बजेट २०।५६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि यो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब २३ करोड २९ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले विगत देखिनै भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर यो क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न भने सरकार असफल बन्यो । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३.३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग १ अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ५० हजार बजेट छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयसँग ६९ करोड मात्र वार्षिक बजेट छ । भौतिकपछि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको मन्त्रालय हो सामाजिक विकास । यो मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको मध्ये हालसम्म ३९.११ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले २९।०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

असार महिनामा ४६.८२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य

११ महिनामा ३०.२१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले असार महिनाभर ४६.८२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थात विनियोजित कुल बजेटको ७७।०३ प्रतिशत अर्थात २८ अर्ब १५ करोड ४६ लाख ३५ हजार बजेट कार्यान्वयन हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए । यो भनेको झण्डै १७ अर्ब भन्दा बढी बजेट हो । मन्त्री विष्टले बजेट कार्यान्वयनका प्राविधिक कमजोरी रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट साउन महिना देखिनै कार्यान्वयन कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।