एक घर , एक योजना माग्न प्रदेश मन्त्रालयमा

सुर्खेत , २८ जेठ ः संघीय सरकारले बजेट ल्याएसँगै प्रदेश सरकार पनि बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
असार १ गते आउने बजेटलाइ फाइनली रुप दिनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालय आन्तरिक गृहकार्यमा रहेका छन् । बजेटका निश्चित मापदण्ड र आकार रहेको हुन्छ । सोही मापदण्ड भित्र रहेर बजेट निर्माण कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने योजनाको लामो लिष्ट प्रदेशका मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रदेशले आफूले नसक्ने योजनाहरु केही समय अघि संघीय सरकार समक्ष पेश गरिसकेको थियो । अहिले सबै भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार ,जलस्रोत , भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय , सामाजिक विकास मन्त्रालय,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लगाएतका अन्य मन्त्रालयमा योजना माग्नेहरुको ठुलो भिड देखिन्छ ।

योजना माग्ने त्यो ठुलो भिड सँग प्राविधिक स्टामेट देखि पालिकाको सिफारिस केही पनि छैन तर पनि योजना उनैलाइ सबै भन्दा बढी चाहिएको छ । विधिको हिसावले प्राविधिक स्टामेटका आधारमा पालिकाले गरेको सिफारिसका आधारमा , प्रदेशसभा सदस्यहरु , जिल्ला कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्राविधिक रुपमा ठिक भएका योजनाहरु बजेटमा समेटिनु पर्ने हो ।

बजेट निर्माण गर्नका लागि योजना महाशाखा , शाखाको स्थापना भएका छन् । जिल्ला स्थित सबै मन्त्रालयका कार्यालय समेत रहेका छन् । जिल्लाले पठाएका योजनाहरु योजना महाशाखामा जम्मा भएर स्टामेटका आधारमा कार्यान्वनमा जानुपर्ने हो , तर एक घर , एक व्यक्ति प्रदेशका मन्त्रालयमा आएर शक्ति केन्द्रलाइ योजना परिदिन आग्रहह गदै हारगुहार गर्नुले गतल संस्कारको विकास भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

योजना निर्माणमा जुटेका योजना महाशाखाका कर्मचारीहरु समेत अनाआवश्यकको दवावका कारण आफूहरु हैरान भएको नाम नवताउने सर्तमा जानकारी दिइरहेका छन् । योजना निर्माण गर्न मन्त्रीले एक लौटी गरेर योजना बनाउने देखि सचिवालयका कर्मचारीलाइ समेत छलेर बन्द कोठामा योजना, बजेटको सिलिङ निर्माण हुँदा बजेट सदुपयोग कि दुरुपयोग के हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पुराना योजनाहरुलाइ निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभामा भाषण दिइरहदा उहाँको सचिवालयले हुम्ला जिल्लाको मात्र ५ सय भन्दा बढी नयाँ योजना विभिन्न मन्त्रालयमा समावेश गरिदिन भन्दै पत्राचार गरिएको पाइएको छ । प्रदेशसभामा बोल्ने एक , व्यवहारमा अकै गर्दा समस्य भइरहेको भन्दै बजेट निर्माणमा जुटेको कर्मचारी हैरान भएको बताएका छन् ।

स्थानीय तहले पठाएका योजनाहरु समावेश नभएको भन्दै सुक्रबार मात्र स्थानीय सरकारका प्रमुखले मुख्यमन्त्री शाही लगाएत मन्त्रीहरुसँग आक्रोष पोखेका थिए । अहिले कर्णाली प्रदेशका सबै भन्दा बढी योजना माग्ने आउनेहरुमा मुख्यमन्त्री शाहीको गृहजिल्ला हुम्लाका नागरिक नै रहेका छन् । दोस्रोमा पुर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहदुर शाहीको जिल्ला कालीकोट , पुर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश भण्डारी , पुर्व जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठको जिल्ला जुम्लाबाट नै रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको मात्र २८ करोड भन्दा बढी रिण तिर्न बाँकी रहेको छ । अझै निर्माण कार्य भएका योजनाहरुको लिष्ट आउने क्रम जारी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालले जनाएको छ । आवश्यकता भन्दा पनि जथाभावी योजना माग्नेहरुको संख्या बढी रहेको छ । एकै घरका व्यक्तिले सबै मन्त्रालयमा फरक , फरक शीर्षकमा बजेट मागेको समेत पाइएको छ ।