कर्णालीमा कुसुण्डा, राउटे खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल भाषा लोप हुने अवस्थामा

सुर्खेत  / कर्णालीमा बोलिने कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भाषा आयोगले बताएको छ । प्रदेशका पाँच वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको भन्दै संरक्षणमा जोड दिइएको छ ।

यहाँ कुसुण्डा, राउटे खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ । सुर्खेतमा आयोजित प्रादेशिक भाषा ंगोष्ठीमा कर्णालीका थुप्रै भाषा संकटमा रहेको बताइएको हो । भाषा विज्ञ समूहका संयोजक प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा बोलिदै आएका केही भाषा लोप हुने अवस्थातिर उन्मुख भएको जनाए । कर्णालीमा कुसुन्डा भाषा लोप भइसकेको छ, राउटे खाम्चीलगायतका कतिपय भाषा संकटमा छन् उनले भने ।
नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा अन्य एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको प्रयोगमा ल्याउन सकिने भनिएको छ । त्यसका लागि आधारहरू तय गर्न आयोगले विज्ञ सूमह गठन गरी प्रदेशस्तरीय छलफल चलाइरहेको छ । सोहीअनुसार कर्णालीमा पनि भाषाबारेको बहस भएको हो । यसअघि विज्ञहरूले कर्णालीमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि आयोगमा सिफारिस गरिसकेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको विज्ञ समूहका संयोजक गिरीले बताए । उनका अनुसार ती सिफारिसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले आम चासोको विषय बनेको छ । भाषा आयोगले कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने सम्बन्धमा पाँच वटा सुझाव सिफारिस गरेको छ ।

जसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका निम्ति मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ । मगर भाषा बोल्नेहरूको संख्या कूल जनसंख्याको दुई दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार २९ रहेको छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने प्रावधान छ । आयोगले एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्तासंख्या रहेको भाषालाई सिफारिस गर्ने मापदण्ड अँगालेको थियो । सोहीअनुसार कर्णालीमा मगर भाषा सिफारिसमा परेको हो ।

भाषा बहस र विभिन्न अध्ययनहरूले कर्णालीमा बोलिने भाषा संकटमा पर्दै गएको देखिएको भन्दै सरोकारवालाले यसमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भाषा आयोगले गरेको अध्ययन कहिकतै नमिल्दोजस्तो देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुुख्यमन्त्री जीवनबहादुुर शाहीले बताए । अध्ययन गर्नुुपर्ने ठाउँमा भएन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले जनाए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले यहाँका कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेकोले त्यसका संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशमा भाषासम्बन्धी ऐन बनाउने तयारी गरिएको पनि मुख्यमन्त्री शाहीले जनाए । ‘भाषा विज्ञ, आयोगलगायतको सुझावका आधारमा संरक्षणका लागि उपयुुक्त कानुुन निर्माण गरिने छ,’ उनले भने ।

सरकारले मासिनै लागेको मातृृभाषालाई संरक्षण गर्न आवश्यक नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य झोवा विकले भाषालाई विभेद गर्ने आधारसमेत बनाउने गरिएको बताइन् । भाषा संवादको माध्यम भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूलाई हाम्रो भाषा अनौठो हुुनसक्छ, हामीलाई तपाईंको भाषा नौलो लाग्छ, भाषालाई होच्याउनु र विभेद गर्नुु राम्रो होइन ।’

भाषा आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्कलाई नै पुनः विचार गर्नुपर्ने देखिएको कतिपयले बताएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले खस भाषालाई कर्णालीको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने सुझाए । उनले भने, ‘डाटाले खस भाषा बोल्ने १८ जना मात्र देखाउँछ तर अधिकांशले खस भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ ।’ उनले जुुम्लामा ९० प्रतिशतले जुुम्ली भाषा बोल्ने गरेको बताए । यसकारण पनि भाषा आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा त्रुटि रहेको लम्सालको तर्क छ ।

कर्णालीमा छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो संस्था स्थापना गरी भाषा र कलाका क्षेत्रको सवालमा काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए । थारु समुदायको भाषा तथा संस्कृतिका अध्यता मानबहादुुर चौधरी (पन्ना) ले वडा तहमा पनि मातृभाषा शिक्षाको अधिकार सूनिश्चित हुुनुुपर्ने राय राखे । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५५ भाषा बोलिन्छ । प्रदेशमा बोलिने मूल भाषाहरूको सूची भने १२ वटाभन्दा कम छ ।