४ समिति सभापतिविहीन, ९ महिनादेखि बसेन बैठक

काठमाडौं ः ‘मिनी संसद्’ मानिने विभिन्न संसदीय समितिहरूको महिनौँ दिनसम्म बैठक बस्न नसकेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुवै सदन नचलेको अवस्थामा चलायमान भइरहनुपर्ने संसदीय समितिहरूको बैठक विभिन्न बहानामा नबसेको पाइएको हो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कुनै समिति ७ महिना र राष्ट्रियसभाका समिति ९ महिनादेखि बस्न नसकेका हुन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको १ र राष्ट्रियसभाका ३ समिति सभापतिविहीन बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, अख्तियारलगायत शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित जटिल विषयमाथि छलफल गर्ने राज्य व्यवस्था समितिको बैठक ७ महिनादेखि बस्न सकेको छैन ।
समितिको बैठक १० भदौदेखि बसेको छैन । समिति सभापतिविहीन छ । यसअघि सभापति रहेकी सांसद शशी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेपछि समिति सभापतिविहीन बनेको हो ।
समितिकी सचिव बबिता मिश्रले सभापति रिक्त रहेकाले बैठक बस्न नसकेको बताइन् । ‘समितिको बैठक नहुनुमा सभापति रिक्त हुनु पनि हो र अर्को सदस्यहरूको कोरम नपुग्नु पनि हो । संसद्बाट सदस्यका लागि नाम सिफारिस नहुँदा समिति बैठक बस्न सकिएन’, उनले भनिन् । समितिमा २७ जना सदस्य हुनुपर्नेमा हाल २१ जना मात्र सदस्य छन्, जुन अपुग भएको उनले बताइन् ।
त्यस्तै, उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमाथि छलफल गर्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति २४ चैतपछि बसेको छैन । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले नियमित रूपमा बैठक बसेको दाबी गरे । तर, समितिको वेबसाइटमा बैठक बसेको देखिएको छैन ।
त्यस्तै, देशको बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै छ । यससँगै सम्बन्धित संसद्को अर्थ समितिको १२ चैतदेखि बसेको छैन । त्यसबेला बजेटसम्बन्धी छलफल भएको थियो । त्यसयता बैठक भएको छैन ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको र समितिका सदस्यहरू समेत जिल्लामा गएकाले समितिको बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिए । उनले ३० वैशाखयता समितिको बैठक हुन नसक्ने बताए ।
‘देश निर्वाचनमा होमिइसकेको अवस्था छ । समितिका सदस्य जिल्ला पुगेका छन् । बैठक बस्न कोरम पुग्दैन । ३० वैशाखयता बैठक हुँदैन’, उनले बताए ।
त्यस्तै, पहाडी भेगमा मकै छर्ने सिजन र धान रोप्ने बेलाका लागि चाहिने रासायनिक मलको अवस्थालगायतको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठक १४ मंसिरपछि बसेको छैन । तर, समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भने बैठक नबसेको कुरा झूटो रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘उपसमिति, कार्यदललगायतको बैठक बसेको । फागुन, चैतसम्म पनि बैठक बसिरहेको छ । बैठक बसेको छैन भन्ने आरोप झूट हो ।’
कानुन, न्याय तथा अधिकार समितिको बैठक पनि १ चैतपछि बसेको छैन । समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सबै सांसद जिल्लामा रहेकाले कोरम नपुगेका कारण बैठक नबसेको बताए । ‘विषय आयो, विधेयक आयो भने मात्र बैठक बस्ने हो । अहिले त सबै समितिका सदस्य प्रायः सबै जिल्ला जानुभएको छ । त्यस कारण कोरम नपुग्ने भएकाले बैठक नभएको हो’, उनले भने ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक ११ फागुनदेखि बसेको छैन । अर्को समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक २३ फागुनदेखि बसेको छैन । महिला तथा सामाजिक समिति बैठक २८ फागुनपछि बसेको छैन । विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक २७ चैतपछि बसेको छैन ।
यसरी नै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक २३ चैतदेखि बसेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिको संयुक्त बैठक भने २ वैशाखमा बसेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ९संयुक्त० १ चैतदेखि बैठक बसेको छैन ।
सभापतिबिनाका राष्ट्रियसभाका समितिहरू
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठक ९ महिनादेखि बसेको छैन । समितिको पछिल्लो बैठक ३० असारमा भएको थियो । समितिमा सभापतिसमेत रिक्त छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि सभापति रिक्त छ । यस समितिको २० फागुनमा पछिल्लो बैठक बसेको थियो । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको १२ फागुनपछि बैठक बसेको छैन । यस समितिमा पनि सभापति खाली छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक १६ फागुनदेखि बसेको छैन ।
२० फागुनमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको समयावधि सकियो । नयाँ सदस्यहरू नियुक्त भई आएका छन् । राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले सदस्यहरूको पदाधिकारी समयावधि सकिएकाले समितिका सभापति र सदस्यहरू रिक्त भएको बताए । सरकारले संसद् बैठक आह्वान भएपछि सुरुमै यो कुरालाई उठाइने उनले बताए । ‘सभामुखले गर्ने कि अध्यक्षले सदस्यहरूमध्येबाट तोक्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी छ’, उनले भने ।

कुन समिति कहिलेदेखि निष्क्रिय

अर्थ ः २३ दिनदेखि निष्क्रिय
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ः १ महिना १२ दिन
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित ः ११ दिन
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार ः १ महिना ५ दिन
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत ः ४ महिना २० दिन
महिला तथा सामाजिक ः १ महिना ८ दिन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन ः ७ महिना २९ दिन
विकास तथा प्रविधि ः ८ दिन
शिक्षा तथा स्वास्थ्य ः १२ दिन
सार्वजनिक लेखा ः १ महिना २४ दिन
संसदीय सुनुवाइ ः ३ दिन
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन स् १ महिना ५ दिन
दिगो विकास तथा सुशासन ः ९ महिना ५ दिन
विधायन व्यवस्थापन ः १ महिना १५ दिन