बजेट कार्यान्वयमा सुस्त प्रदेश सरकार ः ९ महिनाको विकास खर्च १८ प्रतिशत मात्रै

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा फेरि चुक्दै देखिएको छ । आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहदा सरकारले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात आठ अर्ब ४० करोड ९४ लाख नौ हजार पाँचसय १८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

जसमध्ये पनि सरकारको विकास बजेट खर्च निकै निरासाजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चैत मसान्तसम्म सरकारले १८ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब २६ करोड ४७ हजार एकसय २४ रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । जवकी सरकारको २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विकास बजेट छ ।

विकासे अडुडाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयकै बजेट खर्चसन्तोष जनक छैन । यो मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म साढे जम्मा १४ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ६२ करोड १२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले जनाए ।

यो मन्त्रालयसँग ११ अर्ब १३ करोड ८५ लाख २० हजार विकास बजेट छ । शत प्रतिशत बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा नौ अर्ब ५० करोड ९६ लाख २० हजार नौसय २६ रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको विकास बजेट खर्च निकै निराशाजनक छ । दुई अर्ब ३२ करोड ९७ लाख पाँच हजार विकास बजेट भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म साढे आठ प्रतिशत अर्थात १९ करोड २४ लाख १५ हजार दुइसय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साढे ३० प्रतिशत अर्थात दुई करोड ८१ लाख ३२ हजार सातसय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग जम्मा नौ करोड २५ लाख ३५ हजार मात्रै विकास बजेट छ ।

त्यसैगरी उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि १६ प्रतिशत अर्थात २५ करोड ३७ हजार पाँचसय ७६ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग एक अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ५० हजार विकास बजेट छ ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले साढे १६ प्रतिशत अर्थात ५५ करोड ७३ लाख ४८ हजार सातसय ९३ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयसँग तीन अर्ब ४० करोड २७ लाख ६७ हजार बार्षिक विकास बजेट छ ।

त्यस्तै गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४८ प्रतिशत अर्थात २६ करोड ३२ लाख ४८ हलजार एकसय ७४ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग ६९ करोड मात्र बार्षिक विकास बजेट छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पनि ४८ प्रतिशत अर्थात ११ करोड ८८ लाख ६५ हजार ६ सय १३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग जम्मा २४ करोड ५५ लाख ५० हजार मात्रै विकास बजेट छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने आधा बजेट पनि खर्च गरेको छैन ।

मन्त्रालयले हालसम्म ३९ प्रतिशत अर्थात ९६ करोड २४ लाख आठ हजार सातसय ९१ रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ४९ करोड दश लाख ११ हजार बार्षिक विकास बजेट छ । अहिलेसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा सरकारले अबको तीन महिनामा ८२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ ।

चालु आर्थिक बर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । बाँकी तीन महिनामा सरकारले कुल १८ अर्ब ४१ करोड १९ लाख ४१ हजार आठसय ७६ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तीन महिनामा सबै बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन ।

आर्थिक बर्ष घर्किदै गर्दा बजेटको खर्च भने आक्रामक रुपमा खर्च गर्ने चलन छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले कुल ३८ अर्ब ८८ करोड २६ लाख ५४ हजार बजेट ल्याएको थियो ।