एकै दिन सयभन्दा बढी नियुक्ति
निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने पूर्वसन्ध्यामा सरकारले सयभन्दा धेरै पदमा नियुक्ति गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त सबैजसो सरकारी पदमा नियुक्ति गरेको हो ।
बैठकले भूमि आयोगका जिल्ला कार्यालयदेखि राजदूतसम्म नियुक्ति गरेको हो । प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमातहत नियुक्तिको प्रस्ताव लगेकोमा सबैजसो पास भएका छन् । अपराह्न ४ बजे सुरु भएको बैठक साँझ करिब ८ बजेसम्म चलेको थियो ।
आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा – शशी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्थामन्त्री
अन्य सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने र हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । यसमा थप गृहकार्य गरी केही दिनपछि नै लागू हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरूले इन्धनमा खर्च २० प्रतिशत घटाउने र अन्य निकायलाई पनि इन्धनको प्रयोग घटाउन आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
एकै बैठकमा ठूलो संख्यामा भएका सबै नियुक्तिबारे मन्त्रीहरूलाई नै याद छैन । ‘आजको बैठकमा नियुक्तिको बाढी नै आयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने भएकाले सरकारी निकायमा रिक्त सबैजसो पदमा नियुक्तिको निर्णय भएको छ ।’ ती मन्त्रीका अनुसार २० देशमा राजदूतसहित कम्तीमा सयजनाको बिहीबार नियुक्तिको निर्णय भएको छ ।
३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सम्भवतः आइतबारदेखि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गर्दै छ । त्यसअघि सत्तारुढ दलहरूले भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरेका हुन् । आचारसंहिता जारी भएपछि निर्वाचन अवधिसम्म सरुवा–बढुवादेखि नियुक्तिसम्मका काम गर्न पाइन्न । त्यसकारण सरकारले हतारमा सबै नियुक्ति एउटै बैठकबाट गरेको हो । नियुक्तिमा केही विवादास्पद व्यक्तिहरूसमेत समेटिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग दिनेदेखि नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको विधान संशोधन स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । दृष्टिविहीन एक युवकलाई हिमाल चढ्न रोयल्टी मिनाह गर्ने र आर्थिक सहयोग दिने निर्णय भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने गरेको छ । भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठका अनुसार यो विषय थप गृहकार्य गरेर केही दिनपछि लागू गरिनेछ । ‘अन्य सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने र हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा थप गृहकार्य गरी केही दिनपछि नै लागू हुन्छ ।’
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च भएकाले त्यही कारण शोधनान्तर घाटा बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । साथै, सरकारी कार्यालयहरूले इन्धनमा खर्च २० प्रतिशत घटाउने र अन्य निकायलाई पनि इन्धनको प्रयोग घटाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
नेपाल टेलिकमदेखि हेटौँडा सिमेन्टसम्ममा नियुक्ति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनील पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यहाँ हुँदा उनी सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विवादमा मुछिएका थिए । नेपाल वायुसेवा निगममा दुई सञ्चालक सदस्यमा सुधीर राई र संगिन बिसी नियुक्त भएका छन् । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धकमा वसन्तकुमार पाण्डे नियुक्त भएका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष काशीराज दाहाल र सदस्यमा केशवराज आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ । दाहाल प्रशासनिक अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने आचार्य पूर्वसहसचिव हुन् । समितिको अर्को सदस्यमा सहकारी महासंघको सिफारिसमा नियुक्त हुनेछन् । त्यस्तै, भूमि आयोगका जिल्ला कार्यालयमा बाँकी पदमा बिहीबार नियुक्त गरिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले भागबन्डाका आधारमा ७७ जिल्लामै भूमि आयोग गठन गरेको छ ।
बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय नै खारेज, स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गर्ने प्रस्ताव केही हप्ताअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । अब आयोजना स्वेदशी लगानीमार्फत बनाइने एक मन्त्रीले बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकीको मोडालिटीको प्रारम्भिक अवधारणासमेत तयार गरिसकेको छ ।
नयाँ मोडालिटीअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र पावरहाउस निर्माण दुई फरक कम्पनीले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारी स्वामित्वको कुनै कम्पनी स्थापना गरेर बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । बाँध निर्माण सरकारी ऋण वा अनुदानमा हुने तथा पावरहाउस निर्माण भने निजी कम्पनीको लगानीमा हुने गरी प्रारम्भिक मोडालिटी तय गरिएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । त्यसमै टेकेर आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । योजनाअनुसार काम भएको भए यो आयोजना ०६९/७० मा निर्माण थालेर ०७७/७८ मा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
२० देशमा राजदूत सिफारिस
सरकारले छिमेकी चीनसहित २० मुलुकका लागि बिहीबार राजदूत सिफारिस गरेको छ । परराष्ट्र सेवाका आठजना सहसचिव तथा राजनीतिक भागबन्डाबाट १२ जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनअनुसार परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काको मौखिक प्रस्तावमा राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार राजदूतहरूको नाम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर लैजान बाँकी छ । ‘विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने र ती नाम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पछि टिप्पणी उठाउन लगाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने चलन थियो,’ परराष्ट्रका एकजना सहसचिवले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयका आठजना सहसचिवमध्ये कसलाई कुन मुलुकको जिम्मेवारी दिने भन्ने थाहै नदिई सिफारिस गरिएको छ ।’ राजदूत सिफारिसमा परेका अधिकांश सहसचिवले बिहीबार राति अबेर मात्रै अनौपचारिक च्यानलबाट आफूले सम्हाल्नुपर्ने देशबारे जानकारी पाएको बताए ।
परराष्ट्रका सहसचिवमध्ये दुर्गाबहादुर सुवेदी दोस्रोपटक राजदूत भएका छन् । बाँकी सबै सहसचिव नयाँ छन् । सुवेदी जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । सुवेदी यसअघि बेलायतका लागि राजदूत थिए । कार्यकाल सकेर मन्त्रालय आएको एक वर्षभित्रै उनलाई राजदूत सिफारिस गरेकोमा परराष्ट्रमा असन्तुष्टि छ ।
राजदूत सिफारिसमा परेका परराष्ट्रका अन्य सहसचिवमा घनश्याम भण्डारी ९बंगलादेश०, हरिश्चन्द्र घिमिरे ९बहराइन०, तीर्थराज वाग्ले ९म्यानमार०, डोरनाथ अर्याल ९ओमान०, सुशीलकुमार लम्साल ९इजिप्ट०, भरतकुमार रेग्मी ९अस्ट्रिया०, निर्मलराज काफ्ले ९ब्राजिल० छन् ।
राजनीतिक भागबन्डामा १२ राजदूत
सरकारले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको कोटाबाट १२ जना राजदूत सिफारिस गरेको छ । यही सरकारले ओमानबाट फिर्ता गरेका पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालदेखि श्रीलंकाका लागि पूर्वराजदूत रहेका प्राध्यापक डा। विश्वम्भर प्याकुर्यालकी श्रीमती ज्योति प्याकुर्यालसमेतलाई राजदूतमा सिफारिसमा गरेको छ ।
शर्मिला दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिसमा परेकी हुन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी–ज्वाइँ कैलाश पोखरेल अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाका लागि दानबहादुर तामाङ, श्रीलंकाका लागि वासुदेव मिश्र, रुसका लागि मिलन तुलाधर, मलेसियाका लागि डिल्लीराज पौडेल, इजरायलका लागि शान्ता रिजाल, डेनमार्कका लागि प्राडा रामसुरज राय यादव, साउदी अरबका लागि नवराज सुवेदी सिफारिसमा परेका छन् ।
६ महिनापछि चीनमा राजदूत
चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस विष्णुपुकार श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोग प्रमुख तथा काहुराष्ट्र नामक मानव अधिकारवादी संस्थाका अध्यक्ष हुन् । सरकारले ११ कात्तिकमा भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा चीनलाई वास्ता गरेको थिएन ।
यी चारै मुलुकमा रहेका ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि’का राजदूतलाई सरकारले ६ असोजमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्ति भएर राजदूतहरू कार्यभार सम्हाल्न गइसकेका छन् । तर, चीनमा ६ महिनापछि राजदूत सिफारिस भएका हुन् । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सकेर राजदूतहरूलाई कार्यभार सम्हाल्न अझै तीन महिना लाग्नेछ ।
६ महिनाअघि यी फिर्ता भएका थिए
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ असोजमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूत सबैलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्ने क्रममा चीनका लागि राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसवेला भारतका लागि राजदूत नीलाम्बर आचार्य, अमेरिकाका लागि राजदूत डा। युवराज खतिवडा, लोकदर्शन रेग्मी ९बेलायत०, प्रतिभा राणा ९जापान०, डा। वंशीधर मिश्र ९बंगलादेश०, नारदमुनि भारद्वाज ९कतार०, अञ्जान शाक्य ९इजरायल०, उदयराज पाण्डे ९मलेसिया०, शर्मिला पराजुली ढकाल ९ओमान०, दावाफुटी शेर्पा ९स्पेन० र डा। निर्मलकुमार विश्वकर्मा ९दक्षिण अफ्रिका०लाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । यी मुलुकमा ६ महिनापछि बल्ल राजदूत सिफारिस भएको छ ।
विभिन्न मुलुकमा नेपालका ३० राजदूतावास, तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । हाल परराष्ट्र सेवाका १० जना सहसचिव राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् ।
राजदूत को कहाँ रु
राजनीतिक भागबन्डाबाट
विष्णुपुकार श्रेष्ठ ९चीन०
दानबहादुर तामाङ ९दक्षिण अफ्रिका०
शर्मिला पराजुली ढकाल ९स्पेन०
वासुदेव मिश्र ९श्रीलंका०
मिलन तुलाधर ९रसिया०
कैलाश पोखरेल ९अस्ट्रेलिया०
डिल्लीराज पौडेल ९मलेसिया०
शान्ता रिजाल ९इजरायल०
ज्योति प्याकुर्याल ९दक्षिण कोरिया०
प्रा।डा। रामसुरज राय यादव ९डेनमार्क०
नवराज सुवेदी ९साउदी अरब०
नरेशविक्रम ढकाल ९कतार०
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट
दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान)
घनश्याम भण्डारी (बंगलादेश)
हरिश्चन्द्र घिमिरे (बहराइन)
तीर्थराज वाग्ले (म्यानमार)
डोरनाथ अर्याल (ओमान)
सुशीलकुमार लम्साल (इजिप्ट)
भरतकुमार रेग्मी (अस्ट्रिया)
निर्मलराज काफ्ले (ब्राजिल)
विभिन्न मुलुकमा नेपालका ३० राजदूतावास, तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । हाल परराष्ट्र सेवाका १० जना सहसचिव राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् ।
