जलस्रोत तथा उर्जाविकासमन्त्री सिंहको एक महिना

सुर्खेत ः माघ २३ गते बुलेकी ८ बजे पाँच जना मन्त्री सहित जलस्रोत तथा उर्जाविकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले पनि पद तथा गोपनियताको सपथ लिए ।
आज यो समाचार तयार पार्दै गर्दा मन्त्री सिंहको एक महिना एक दिन भयो । उनले मन्त्री भएदेखि आजको मिति सम्मा थुपै खालका छलफल र नीतिगत कुरामा केन्द्रीत भएर ऐन बनाउने उद्घोष गरेका छन् । नयाँ मन्त्रालय र नयाँ जिम्मेवारीका साथ पुगेका मन्त्री सिंहले आफ्नै मन्त्रालयको फोहर सफा गरेर सेवाको सुरुवात गरेका थिए ।
६ घण्टा फोहर आफैँ फालेर शनिबार विदा नवसी काम थालेका मन्त्री सिंहले आफू बस्ने कार्यकक्ष समेत आफै निर्माण गरेका थिए । १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको समस्य र समाधानका लागि भौतिक रुपमै छलफल गराएका सिंहले बजेटबाट नतिजामुखी काम हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । जनताको करबाट आएको पैसाबाट नतिजामुखी काम गरेर जनतालाइ साँचो अर्थमा सेवाभाव देखाउनु प्रमुख उदेश्य रहेको मन्त्री सिंहले बताउदै आएका छन् ।
१० जिल्लाका नेपाल विद्युत प्राद्यिकरण प्रमुखसँगै कर्णाली प्रदेश विद्युत प्राधिकरणसँग समेत छलफल गरी सकेका सिंहले १० जिल्लाका साना जलविद्युत आयोजनाको अवस्था बारे समेत चासो देखाएका छन् । केन्द्रीय विद्युतको प्रशारण लाइन सबै जिल्लामा नपुगेकाले साना लगानीका जलविद्युतमा समेत लगानी गरी जनतालाइ उज्यालो दिन सकिने लाइनमा आफू रहेको उनले बताए ।
बैकल्पिक उर्जा प्रवद्धन केन्द्रलाइ कर्णालीको अवस्था बारे बुझन निर्देशन त्यसको तथ्यांक समेत संकलन भइसकेको छ । खानेपानी सुरक्षा योजना तथा पानी परीक्षण किट सम्वन्धी तीन दिने तालिम उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री सिंहले भने , ‘१० जिल्लाका कर्मचारी साथीहरुले अब तालिम लिएर जिल्लामा गइ सफा पानी पिउने जनताको अधिकारलाइ सुरक्षित गर्नुहुनेछ । खाना नजानेर भन्दा पनि खाना नजानेर धेरै मानिसहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् हामीले त्यो संस्कार बदल्नु पर्दछ त्यो जिम्मेवारी तपाइहरुको हो ।’
त्यस्तै सिँचाइ ,तारजाली तर विद्युत विकास एन निर्माण नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएपनि हप्ता दिन भित्र त्यो काम पुरा गर्न लागेका बताए । केन्द्रीय लाइन नपुगको जिल्लामा समेत तत्काल पुर्याउनका लागि काम सुरु भएको छ । डोल्पाको त्रिपुराकोट र जुफालमा विद्युत सेवा असार मशान्त सम्मा पुग्ने गरी कामको सुरुवात भएको छ ।
जगदल्ला जलविद्युत आयोजनाका बारेमा व्यापक छलफल भएको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने कुरामा उच्च स्तरमा समेत छलफल भएको छ ।










