कानुनको अभाव समस्य झेल्दै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

सुर्खेत , १९ फागुन ः कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय ऐन ,नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको छ । नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि , ऐनहरु निर्माण नभएका हुन् । आज मन्त्री गणेसप्रसाद सिंहले खानेपानी, तारसिँचाइ , विद्युत विकास ऐन बनाउका लागि काम सुरु भएको बताउनुभयो ।

आवश्यक ऐन , नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाइ निराकरण गर्न तत्काल ऐन नियम बनाउन लागिएको हो । माघ २३ गते मन्त्री बन्नु भएका सिंहले मन्त्रालय समालेको महिना दिन नवित्दै ऐन ,नियम बनाएर कामला तिव्रता दिन लाग्नुभएको हो । अहिले ४२ करोडको आयोजनाहरु सम्झौता भएको छैन । १ हजार १३७ आयोजना मध्य ४५० मात्र सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको छ । ३२ करोडको योजना मात्र सम्झौता भएका छन् । त्यस्तै उज्यालो कार्यक्रमको बजेट समेत तत्काल कार्यान्वनमा ल्याइने मन्त्री सिंहले आज कर्णाली प्रदेशसभामा बताउनुभयो ।

काम गर्नका लागि आवश्यक ऐन नहुँर्दा हैरानी खेपेको मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाएर छिटो युद्ध स्तरमा काम खोजेको बताएको छ । १० जिल्लामा बजेट कार्यान्वनको अवस्था हेर्दा सबै भन्दा कम्जोर जुम्ला रहेको छ । सबै भन्दा राम्रो रुकुम पश्चिम ,डोल्पा र जाजरकोटमा रहेको छ । अन्य जिल्लामा समेत मध्यमार्गी रहेको छ । जिल्लामा कार्यालय प्रमुखले विकास बजेट खर्च गर्न ध्यान नदिने र शक्ति केन्द्रको वरीपरी मात्र रहन रुचाउने ठाउँको विकास कम भएको देखिएको छ ।

कार्यालयको काम भन्दा पनि बाहिर समय बिताउने प्रवृतीका कारण विकास खर्च कम भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सेवाग्रही आउदा केही कार्यालय प्रमुखहरु सम्पर्कमा नै नआउने , आएपनि गुनासो सुन्ने भन्दा पनि हप्काएर पठाउने गरेको गुनासो समेत मन्त्रालयमा आएको छ । त्यस्ता ठाउँको विकास खर्च कम्जोर देखिएको छ ।