कागजमा कानुन, कार्यान्वयन शून्य

सुर्खेत ः न्यून आय भएका कृषकलाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने भन्दै २०७४/७५ चैतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा अनुदान विधेयक पारित गर्‍यो । त्यसले जीविकोपार्जनका लागि कृषि कार्यमा लागेका कृषकलाई ब्याज अनुदान दिने उद्देश्य राखेको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको थियो । तर संसद्‌मा पारित भएको ३ वर्षसम्म पनि उक्त कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालले ३ वटा ऐन पारित गरेको छ । तर प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित भएको छ । यो कार्यान्वयन भए पनि निमावली भने अझै नबनेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । ‘ऐन बन्नासाथ नियमावली बनेको भए कार्यान्वयन छिटो हुन्थ्यो, सहकारी ऐनको नियमावली बनाउँदा विवाद देखियो,’ उनले भने, ‘ऐनका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू संशोधन गर्न पठाएका छौं ।’ उनका अनुसार खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको बिधेयक र सहकारी विधेयक अहिलेसम्म मन्त्रालयमै थन्किएका छन् ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन विधेयक पनि कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रालयले अहिलेसम्म औद्योगिक ऐनसमेत बनाउन सकेको छैन भने बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । ‘आफ्ना ऐनहरू नबन्दा मन्त्रालयका कामहरू सबै लथालिंग छन्,’ मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहालले भने, ‘प्रदेशका समस्या समाधान गर्न प्रदेशकै कानुन आवश्यक पर्छ ।’ २०७६ यता सभामै थन्किएका पर्यटन ऐन, औद्योगिक ऐनलगायत ३ वटा ऐनको काम अघि नबढेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले बनाएका जनसरोकारका अधिकांश ऐनका पर्याप्त निर्देशिका र निमावली बनेका छैनन् । बनेका नियम र निर्देशिकाहरू पनि वितरण र जानकारी समुदायमा पुग्न सकेको छैन । प्रदेशसभाको संरचना निर्माण भएको ४ वर्ष पुग्दासमेत ऐन, नियम र कार्यविधि पूरा बन्न नसकेका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म १४ वटा विधेयक प्रामाणिकरण भएको जनाएको छ । तर त्यसमध्येका १० वटा विधेयकको म्याद सकिएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि दर्ता भएका १२ वटा विधेयकबारे छलफल हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म प्रदेशसभाबाट पारित भएका ३६ वटा विधेयक पनि कानुनमै सीमित छन् । समितिमा गएका ६ वटा विधेयक थन्किएका छन् । केही विधेयक प्रदेश सरकराले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका ल्याइँदा पनि छलफल हुन सकेका छैनन् । सांसद दानसिंह परियारले विधेयक लामो समयसम्म अलपत्र हुनु सरकारको कमजोरी भएको बताए । उनले अब संसद् सुरु हुनुसाथ बाँकी विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरिने जनाए ।





error: Content is protected !!