केन्द्र र प्रदेशको राजकीय सत्तामा एमालेको शून्य उपस्थिति

प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्वबाट बहिर्गमनसँगै संसद्को ठूलो दल एमाले संघ र प्रदेश दुवैतिर प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित भएको छ । गत २६ वैशाखमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाट सुरु भएको सरकार गुमाउने शृंखला सोमबार प्रदेश १ सम्म पुग्दा केन्द्र र प्रदेशको राजकीय सत्तामा एमालेको उपस्थिति शून्यमा झरेको छ ।

ओलीको गलत नीतिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार गुमेका हुन् – कृष्ण पोखरेल, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक

राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण केन्द्रमा जे घटना भयो, त्यसैको परकम्प प्रदेशहरूमा देखिँदै गएको हो । ढिलोचाँडो परकम्प जाने निश्चित नै थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको गलत नीतिले गर्दा केन्द्रमा सरकार गुम्यो । त्यसैका परकम्प जान थाले र सबैतिरका प्रदेश सरकार गुम्ने क्रममा सोमबार १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आएको हो ।

प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि सोमबार एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएका छन् । ०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनलगत्तै एमाले–माओवादी एकीकरणबाट बनेको नेकपाले करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित तीन वर्ष केन्द्रमा नेतृत्व गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, सातमध्ये प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले नै सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । ५ पुस ०७७ मा दल विभाजनपछि एमालेले थप चार महिना अर्थात् २८ असार ०७८ सम्म संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको थियो भने प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी सरकारमा पनि उसकै पकडमा थियो ।

तर, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध व्यवस्थापनमा तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको चुकेसँगै सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा विभाजन भयो । विभाजनको परकम्पले एमाले ब्युँतिएपछि पनि बजारिरह्यो । अध्यक्ष ओलीको पार्टीभित्र काम गर्ने अनुदार शैली बढ्दै जाँदा नेता माधवकुमार नेपाल समूह पनि नयाँ दल दर्ता गर्दै छुट्टियो । यससँगै बाँकी चारवटै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि एमालेले गुमायो ।

अहिले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको गठबन्धन सरकारले नेतृत्व लिएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ । बागमतीको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १ मा पनि नेतृत्व गर्ने निश्चित भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ ।

कांग्रेसलाई १५ कात्तिकपछि नेतृत्व दिने समझदारीअनुसार कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार राजीनामा दिएका छन् । ठूलो दलका रूपमा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ ।

एमालेले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर सरकार गुमाउनुमा अध्यक्ष ओलीको नीति नै मूल रूपमा दोषी रहेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको टिप्पणी छ । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको गलत नीतिले गर्दा केन्द्रमा सरकार गुम्यो । त्यसैको परकम्प जान थाले र सबैतिरका प्रदेश सरकार गुम्ने क्रम सोमबार १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आएको छ,’ उनले भने ।

एमालेले कहाँ कहिले गुमायो सरकार ?

संघीय सरकार– २८ असार, २०७८

गण्डकी प्रदेश सरकार– २६ वैशाख, २०७८
लुम्बिनी प्रदेश सरकार– २७ साउन, २०७८
बागमती प्रदेश सरकार– १० कात्तिक
प्रदेश १ सरकार– १५ कात्तिक, २०७८

प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राईको दाबी

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले दाबी पेस गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च सम्मिलित पाँचदलीय गठबन्धनले सोमबार प्रदेश प्रमुखलाई ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदै दाबी पेस गरेको हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने पक्का भएपछि मुुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सोमबार प्रदेश सभामा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । लगत्तै उनले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीसमक्ष राजीनामा बुझाए । उनले ६८ दिन मुख्यमन्त्री चलाए । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न मंगलबार एक बजेसम्मको समय दलहरूलाई दिएका छन् । प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखसहित कुल ९२ सांसद छन् ।

कर्णालीमा शाहीको राजीनामा, कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा आउने भएको छ । गत २ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहबीचको सहमतिअनुसार तत्कालका लागि शाहीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको तयारी छ । मुख्यमन्त्री शाहीले तीन वर्ष आठ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।