के ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका विभागहरू फिर्ता होलान् ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १ चैत २०७४ मा ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली’ संशोधन गर्यो। उक्त संशोधनबाट गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगिएको थियो। शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने सोचले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले महत्त्वपूर्ण विभागलाई आफूमातहत लगेको आरोप लागेको थियो।
तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ओलीको कदमको विरोध गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा पनि ओलीको आलोचना भएको थियो। तर, उनी प्रधानमन्त्री रहँदासम्म तीनवटै विभागलाई आफ्नो मातहत राखिरहे।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गएको २८ असारमा प्रधानमन्त्री भएपछि ती विभाग पूर्ववत् अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। तर, के देउवाले तत्कालै तीनवटै विभागलाई पूर्ववत् अवस्थामै फिर्ता गर्लान् तरु
सबैभन्दा पहिला तीन वटा विभागले के काम गर्छन्, त्यो बुझौँ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख जिम्मेवारी देशभित्रका महत्त्वपूर्ण र गोप्य सूचना संकलन गर्नु हो। गुप्तचरको सूचनाविना शासन सत्ता सञ्चालन निकै कठिन हुन्छ।
शरद ओझा
अनुसन्धान विभागको कार्यालय ७७ जिल्लामा छ। विभागका कर्मचारी आफ्नो परिचय गोप्य राखेर आवश्यक सूचना संकलन गर्छन्। करिब साढे तीन वर्ष गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा कस्ता(कस्ता सुरक्षा चुनौतीको सूचना संकलन गर्न विभाग सफल भयोेरु विश्लेषण गरिनुपर्छ।
विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाँदा गुप्तचरको सूचना गृहमन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई छिटो पुग्ने गरेको छ। कतै सुरक्षा चुनौती भए सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गृह प्रशासनबाट हुन्छ। त्यसकारण गृहमन्त्रीले पनि गुप्तचरको सूचना पाइहाल्छन्। फरक यत्ति हो, विगतमा गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष सूचना पुग्थ्यो भने परिवर्तित व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीबाट गृहमन्त्रीमा सूचना पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालय जुनसुकै निकाय मातहत राख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। विभाग गृह मन्त्रालय मातहत हुँदा पनि महत्त्वपूर्ण सूचना वा जानकारी भए विभागीय प्रमुखले गृहमन्त्रीभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई सूचना दिन सक्छन्। विभाग कुन कार्यालय मातहत राख्नेभन्दा पनि विभागको गुप्तचरी क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ।
यदि, गुप्तचरको क्षमता बलियो हुन्थ्यो त सायद टीकापुर घटना, गौर घटनालगायतका कयौँ घटना रोक्न सकिने थियो। केही षड्यन्त्रको जानकारी अनुसन्धान विभागले समयमै पत्ता लगाउन सकेकाले दुर्घटना पनि रोक्न सकिएका होलान्। तर, यथार्थ के हो भने, नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गुप्तचरी क्षमता बलियो छैन। उपकरण, तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराएर गुप्तचरलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसपछि जुनसुकै निकाय मातहत राखे पनि हुन्छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग
राजस्व अनुसन्धान विभागको मुख्य काम राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै सरकारी खातामा रकम बढाउन सहयोग गर्नु हो। विभागले भन्सार छली, कर छली, फर्जी बिल विजक वा सरकारलाई कम राजस्व तिर्न गरिएका गतिविधिको छानबिन गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। यो विभागले आफैं कर उठाउनभन्दा पनि कर उठाउने विभागले राम्ररी काम गरेरनगरेको र कर तिर्ने व्यक्तिले वास्तविक कर तिरेरनतिरेको अनुसन्धान गर्छ।
नेपालमा राजस्व उठाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय मातहतका आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्ने र हेर्न छुटाएका क्षेत्रको पहिचान गर्छ। कर उठाउने जिम्मेवारी र कर उठाएको ठीक भएरनभएको हेर्ने जिम्मेवारी एउटै मन्त्रालय मातहत राख्दा उपयुक्त हुन्छ तरु
भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अर्थसचिवले गर्छन्। यस्तै यी दुई विभागको काम अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि अर्थसचिवले नै गर्ने प्रणाली ठीक थियोरु कर उठाउने र अनुसन्धान गर्ने निकायको विभागीय प्रमुख एउटै व्यक्तिलाई बनाउनु उपयुुक्त हुन्छरु गठबन्धन सरकारका मन्त्रीले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अनुचित दबाब दिँदा प्रथम श्रेणीको कर्मचारी ९महानिर्देशक०ले कसलाई गुनासो गर्नेरु
साढे तीन वर्षअगाडि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएपछि भन्सार छलीका घटनामा भन्सार विभागका कर्मचारीलाई कारबाही भएको छ। फर्जी बिल विजक प्रकरणमा ठूलो अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको छ। प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको सहयोग हुँदा मन्त्री वा सचिवको दबाबले अनुसन्धान प्रभावित नहुने पनि देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत लैजानु दूधको साँची बिरालो बनाउनुजस्तै हो। त्यसैले ओली सरकारले गरेको निर्णय सच्याउने नाममा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत लैजानु हुँदैन। करदातासँग नियमित सम्पर्क गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकाय एउटै मन्त्रालय मातहत हुनु हुँदैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको काम गैरकानुनी र स्रोत नखुलेको आर्जनलाई पहिचान गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो। तर, व्यवहारमा विभागका गतिविधि हल्ला गर्नेमा मात्र केन्द्रित छन्। हुन त कानुनले विभागलाई वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने असीमित अधिकार दिएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स ९एफएटीएफ०ले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुन र निकाय नबनाए नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि २०६८ सालमा विभाग स्थापना गरिएको थियो। तर, प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको नेतृत्वमा रहने विभागले खासै काम गर्न नसकेको पछिल्लो १० वर्षको अनुभवले देखाएको छ।
यस्तो विभागलाई जुनसुकै मन्त्रालय मातहत राख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। तर, सत्ता सञ्चालकको नियत सफा हुने र गैरकानुनी आर्जन, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने वास्तविक चाहना हुने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
किनभने, सम्पत्ति शुुद्धीकरण संगठित अपराध निवारण ऐनले विभागलाई संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भन्दा कयौँ बढी अधिकार दिएको छ। आयोगले त सरकारी निकाय र सरकारी काममा अनियमितता भएरनभएको र सरकारी कर्मचारीले अकूत आर्जन गरेरनगरेको मात्र हेर्न पाउँछ। विभागले भने देशभरका नागरिकको सम्पत्तिको स्रोतको अनुसन्धान गर्नसक्छ।
विभागले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, सचिवलगायत देशका सबै उच्च पदस्थ र निजी क्षेत्रका अधिकारीको सम्पत्तिको स्रोत पनि खोज्न सक्छ। जुन तहको कानुनी अधिकार दिएर विभाग बनाइएको छ, त्यसका आधारमा विभागलाई उच्च तहको राजनीतिक निगरानी र नेतृत्व पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहनु उचित हो।
सत्तामा पुग्नेको नियत देश हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हित हुने हो भने त जुनसुकै निकायलाई जहाँ राख्दा पनि केही फरक पर्दैन।
