कर्णाली प्रदेशको विकास बिना समग्र राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बहुआयामिक गरिबीको दर सबभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेशको विकास बिना समग्र राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने भएकोले त्यसतर्फ लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताए । ‘बहुआयामिक गरिबी दर सबभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं- २ को गरिबी अन्त्य नगरी राष्ट्रको गरिबी अन्त्य हुँदैन । कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम प्रदेशको कार्यक्रम होइन राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । त्यसको लागि लगानी गर्नु बैंकहरूको पनि राष्ट्रिय दायित्व हो,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर ३९।५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २५।५ प्रतिशत र प्रदेश नं- २ मा बहुआयामिक गरिबी दर २४.५ प्रतिशत रहेको छ । गरिबी अन्त्यको सुरुवात कृषि र कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिको अभियानबाट गर्नसकिने भन्दै मन्त्री शर्माले ‘किसानको मेलामा गएर ऋण सहायता बाँड्ने र खलोमा गएर असुल गर्ने नीति’ अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ को सही कार्यान्वयन भएमा पाँचदेखि ७ वर्षभित्र गरिबी अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । कर्णालीबाट सुरु भएको यो अभियान अन्य ठाँउमा पनि विस्तार भई गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष प्राप्त हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा ऋण लगानी गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गर्दै त्यसको लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशु बीमा, उत्पाादित वस्तुको ढुवानी तथा बजारीकरण, अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतले देश विकासका लागि र लगानीकर्ताहरू नाफाका लागि कर्णाली प्रदेश ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएकोले ढुक्क भएर लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । ठूलो भूगोल र प्रसस्त साधन स्रोत भएको कर्णालीमा गरिएको लगानीको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ गरिबीमा डुबेका त्यहाँका जनतालाई हात समातेर माथि उठाउने कार्यक्रम भएकोले त्यसमा हातेमालो गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गरे । सोही मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाले ‘कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ को बारेमा प्रस्तुति गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बैंक लिमिटेडका उपकार्यकारी निर्देशक समता पन्त, एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी, प्राइम कमर्सियल बैंकका संचालक गजेन्द्र विष्ट, मेगा बैंकका एसएमई कर्जा प्रमुख जनक भट्टराई, ग्लोबल आईएमई बैंकका सुरेन्द्र रेग्मी, नबिल बैंकका लीलाप्रसाद ओझालगायतले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार’ परियोजना राम्रो लागेको भन्दै प्रदेश सरकारबाट कर्जा सुरक्षणको सुनिश्चितता र भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध भएमा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।