कर्णालीको भ्रष्टाचार ग्राफ – सरकारविरुद्ध एक वर्षमा तीन सयभन्दा बढी उजुरी
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दो छ । सरकारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमा तीन सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध तीन सय पाँच वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन् । उजुरीमध्ये प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध मात्रै एक सय १४ वटा उजुरी परेका हुन् ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ८३ वटा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ६३ वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४५ वटा र मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध एउटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
कूल उजुरीमध्ये एक सय ४८ वटा मात्रै फछ्र्योट भएका छन् । बाँकी एक सय ५८ वटा उजुरी छानविनकै क्रममा रहेको अख्तियार सुर्खेतका सूचना अधिकारी रमेश गौतमले जानकारी दिए । भ्रष्टाचारका उजुरीहरू प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय विरुद्ध परेका हुन् ।
एक वर्षमा एक हजार बढी उजुरी
त्यस्तै पछिल्लो एक वर्षमा कर्णाली प्रदेशभर १२ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा कूल एक हजार दुई सय २० वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये आधाभन्दा कम अर्थात पाँच सय ७१ वटा उजुरी मात्रै छानविन भएका छन् । बाँकी ६ सय ४९ वटा उजुरी भने छानविनकै क्रममा छन् ।
कुन जिल्लाबाट कति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार सुर्खेत जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् दुई सय ६४ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन् । दैलेखका दुई सय १४ वटा, कालिकोटका एक सय ३८ वटा, जाजरकोटका एक सय १७ वटा र हुम्लाका एक सय आठवटा उजुरी परेका छन् ।
त्यस्तै मुगुका ९६ वटा, जुम्लाका ९४ वटा, सल्यानका ८१ वटा, रुकुम पश्चिमका ५८ वटा र डोल्पाका ४९ वटा उजुरी परेको अख्तियारका सूचना अधिकारी गौतमले बताए ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशबाहिर अर्थात् रुकुमपूर्वकोसमेत एउटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ । तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका एक सय १९, दैलेखका एक सय १५, कालिकोटका ७३, हुम्ला र मुगुका ७२–७२, जुम्लाका ५०, सल्यानका ३०, रुकुपश्चिमका ३१ र डोल्पाका २९ वटा उजुरी छानविनको क्रममै छन् ।
स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरीका चाङ
अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय धेरैजसो स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ मा प्रदेशभर परेका कुल उजुरीमध्ये ६ सय २७ वटा उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका परेका छन् ।
सुर्खेत – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका नौं स्थानीय तहमध्ये भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध मात्रै ३६ वटा उजुरी परेका हुन् । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाविरुद्ध ३०, पञ्चपुरीविरुद्ध दुई, गुर्भाकोटविरुद्ध नौ, लेकबेशीविरुद्ध आठ, बहारतालविरुद्ध पाँच, चौकुनेविरुद्ध तीन, चिङ्गाड र सिम्ता गाउँपालिकाविरुद्ध सात–सात वटा उजुरी परेका हुन् ।
दैलेख – दैलेखका स्थानीय तहमध्ये चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी र ठाँटिकाँध गाउँपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी परेका छन् । तथ्यांकअनुसार चामुण्डाविरुद्ध २३ र ठाँटीकाँधविरुद्ध दुई वटा मात्रै उजुरी परेका हुन् ।
त्यस्तै दुल्लु र आठविसविरुद्ध १०–१०, गुराँसविरुद्ध नौ, भगवतीमाईविरुद्ध पाँच, डुङ्गेश्वरविरुद्ध १८, नौमुलेविरुद्ध २०, महावुविरुद्ध १२ र भैरवी गाउँपालिकाविरुद्ध १५ उजुरी परेका हुनु ।
कालिकोट – त्यस्तै कालिकोटका स्थानीय तहमध्ये सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी अर्थात २१, खाँडाचक्र नगरपालिकाविरुद्ध ११, तिलागुफा गाउँपालिकाविरुद्ध तीन, रास्कोट नगरपालिकाविरुद्ध आठ, शुभकालिका गाउँपालिकाविरुद्ध ६, नरहरनाथ गाउँपालिकाविरुद्ध चार, पचालझरना गाउँपालिकाविरुद्ध ६, पलाँता गाउँपालिकाविरुद्ध १७ र महावै गाउँपालिकाविरुद्ध चारवटा उजुरी परेका छन् ।
सल्यान – सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाविरुद्ध आठ, शारदा, बनगाड, बागचौर नगरपालिका र दार्मा गाउँपालिकाविरुद्ध समान पाँच–पाँच, कुमाख, कपुरकोट र त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध दुई–दुई, कालिमाटी चार र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाविरुद्ध एउटा उजुरी परेको हो ।
रुकुम पश्चिम – रुकुम पश्चिममा मुसिकोट नगरपालिकाविरुद्ध सात वटा, चौरजहारी नगरपालिकाविरुद्ध ६ वटा, आठविसकोट नगपालिकाविरुद्ध र बाँफीकोट गाउँपालिकाविरुद्ध एक–एक वटा, त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध १४ वटा, सानीभेरी गाउँपालिकाविरुद्ध सातवटा उजुरी परेका छन् ।
जाजरकोट – भेरी नगरपालिकाविरुद्ध १३, छेडागाडविरुद्ध १९, नलगाडविरुद्ध तीन, कुसे गाउँपालिकाविरुद्ध सात, जुनिचाँदे गाउँपालिकाविरुद्ध १५, बारेकोट र शिवालय गाउँपालिकाविरुद्ध दुई–दुईवटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
डोल्पा – डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकाविरुद्ध सात वटा, त्रिपुरा नगरपालिकाविरुद्ध नौ वटा, शे–फोक्सुण्डा गाउँपालिकाविरुद्ध एक, जगदुल्ला गाउँपालिकाविरुद्ध तीन र मुड्केचुला गाउँपालिका विरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् ।
मुगु – मुगुमा छायाँनाथ नगपालिका विरुद्ध २३ वटा, सोरुविरुद्ध १८ र सत्याड गाउँपालिकाविरुद्ध चारवटा उजुरी परेका छन् ।
जुम्ला – जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाविरुद्ध १३ वटा, कनका सुन्दरी गाउँपालिकाविरुद्ध चारवटा, सिंजा गाउँपालिकाविरुद्ध सातवटा, हिमा गाउँपालिकाविरुद्ध आठवटा, तिला गाउँपालिकाविरुद्ध तीनवटा, गुठिचौर गाउँपालिकाविरुद्ध दुईवटा, तातोपानी र पाताराशी गाउँपालिकाविरुद्ध चार–चारवटा उजुरी परेका हुन् ।
हुम्ला – हुम्ला सात गाउँपालिकाध्ये सिमकोटविरुद्ध पाँच, नाम्खाविरुद्ध दुई, खार्पुनाथविरुद्ध एक, सर्केगाडविरुद्ध २०, चंखेलीविरुद्ध आठ, अदानचुलीविरुद्ध १४ र ताँजाकोट गाउँपालिकाविरुद्ध पाँचवटा उजुरी परेका हुन् ।
स्थानीय तहविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये दुई सय ८५ वटा मात्रै फछ्र्योट भएका छन् । बाँकी तीन सय ४२ वटा उजुरी छानविनकै क्रममा छन् ।
