फलोअप : सहुलियतको चामलमा छुट नदिएको कर्मचारीले गरे स्वीकार -जागिर बचाइदिन कर्मचारीद्वारा जनप्रतिनिधिसँग हारगुहार
खाद्य व्यवस्था समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावतले कर्मचारीले गल्ती भएको स्वीकार गरेको जानकारी दिए । ‘गल्ती भएको हो, जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छौँ,’ थापा र अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै रावतले भने ।
समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्य भने उपस्थित भएनन् । ‘जनतालाई २० प्रतिशत सहुलियत दिएको चामलमा अनियमितता भएको भन्ने तथ्य खुलेपछि खाद्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाएका थियौँ, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउनुभएन । उहाँले अरू प्रतिनिधि पनि पठाउनुभएन,’ रावतले भने । सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष, हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, जिल्लाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपस्थित हुन नचाहेपछि विनानिष्कर्ष टुंगिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रावतको भनाइ छ ।
लकडाउनको अवधिमा सरकारले जनतालाई २० प्रतिशत छुट दिइएको चामलमा अनियमितता हुँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले खासै चासोसमेत नदिएको पाइएको छ । बरु उनी अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीको बचाउमा लागेका छन् । २८ साउनमा नयाँ पत्रिकाले सहुलियतको चामलमा कर्मचारीबाट अनियमितता भएको समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यसँग चासो राख्दा उनले ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रधान कार्यालयबाट के निर्णय आउँछ हेरौँ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
रायमाझी नेतृत्वको छानबिन समिति हुम्लामा
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रधान कार्यालयबाट मदन रायमाझीको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय टोली हुम्ला आइपुगेको छ । ‘केन्द्रले छानबिन गर्न हामीलाई खटाएको हो, हामी अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखाको कागजात अनुसन्धान गर्दै छौँ, त्यसपछि उपभोक्तासामु जान्छौँ,’ उनले भने । अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न एक साता लाग्ने बताउँदै उनले केन्द्रले के भन्छ त्यहीअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने जानकारी दिए ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाका प्रमुख थापा र सुब्बा अधिकारीले सहुलियतको चामलमा साढे दश लाखबराबरको अनियमितता गरेका छन् । नौ सय १७ क्विन्टल अरुवा चामलबाट १७ सय ४० रुपैयाँका दरले जनताबाट असुली गरी १३ सय ९२ रुपैयाँमा बिक्री गरेको भन्दै बदमासी भएको हो । प्रतिबोरा १७ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री हुने अरुवा मोटा चामल लकडाउनमा २० प्रतिशत छुट दिँदा प्रतिबोरा १३ सय ९२ रुपैयाँ पर्न जान्छ । तर, उनीहरूले छुट नदिई प्रतिबोरा तीन सय ४८ रुपैयाँ घोटला गरेका छन् । सिमकोट गाउँपालिकाका तीन हजार ५८ घरपरिवारलाई छुट दिएको भन्दै बिल नराखी कर्मचारीले रेकर्डमा उल्लेख गरेपछि अनियमितता भएको पुष्टि भएको हो ।
सहुलियतको चामलमा अनियमितता गर्ने कर्मचारीले जागिर बचाइदिन जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तासँग हारगुहार गर्न थालेका छन् । हुम्लाका एक सांसदले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रमुखले आफूहरूबाट गल्ती भइसकेकाले जागिर जोगाइदिनुपर्यो भन्दै टेलिफोन गरेको बताए ।
