इजलासमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नैप्रश्न
सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार संसद्को हो, तर जसपाको यो सांसदले, एमालेको त्यो सांसदले भोट हाल्न मिल्दैन भन्ने ‘हु आर यु ? ’, को हो तपाईं ? जनताको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न रोक्ने को हो तपाईं ?
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको प्रश्न ? जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेपछि मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने को हो तपाईं ?
शब्दमा सम्माननीय नभने पनि राष्ट्रपतिप्रति मेरो पूरै सम्मान छ । शब्दैपिच्छे सम्माननीय नभने पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि मेरो सम्मान छ । तर, राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुभयो । यहाँ श्रीमान्ले फैसला गर्न पाउनुभएको छैन । उताबाट फेरि विघटन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री छान्ने मेरो अधिकार हो मैले छानेँ भने छानेँ अरूलाई त्यो अधिकार छैन भन्ने राष्ट्रपतिको मनसाय देखियो । तर, त्यो अधिकार खासमा संसद्लाई मात्र छ ।
बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउँदिनँ भनेर इन्कार गर्न मिल्दैन । संसद्ले विश्वास गर्छ कि गर्दैन त्यो संसद्को अधिकार हो । त्यसको जाँचबुझ गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न कसरी मिल्छ ? एमालेमा यस्तो हुन्छ, जसपामा उस्तो हुन्छ भन्ने तपाईं को हो रु सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि माओवादीको यो सांसदले, एमालेको त्यो सांसदले भोट हाल्न मिल्दैन भन्ने ‘हु आर यु ? ’ को हो तपाईं ? जनताको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न रोक्ने को हो तपाईं ?
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको प्रश्न स् हरेक धारामा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हो ?
एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्नेमा पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ । विश्वासको मत लिने योभन्दा ठूलो र विश्वासिलो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहियो रु अब केपी ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हो रु जसरी पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री रु धारा ७६ को (१), (२), (३) हुँदाहुँदा (५)को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय भएको छ ।
धारा ७६(५) मा ‘पोलिटिकल पार्टी’को सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको सूचना दिएर ठाकुर र महतोलाई विरोधको निम्ति लेख्न लगाउने रु यो कन्फिडेन्सियल कम्युनिकेसनको ब्रिच (गोपनीय संवादमा घात) पनि हो श्रीमान् । यो राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको प्रश्न – के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमाथि घृणा भएको हो ?
अहिलेको विघटन दुरासयबाट प्रेरित छ । योभन्दा अगाडि दुरासयको विषयमा निर्णय भएन श्रीमान् । यस पटक हुनुपर्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँहरूलाई कि संविधानसँग घृणा भएको हो कि संविधानको बेवास्ता गर्नुभएको होे ?
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको प्रश्न स् राष्ट्रपतिले दलभित्रको प्रशासन हेर्ने हो कि संविधान र ?
एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको दाबी स्वीकार नगर्ने राष्ट्रपतिले अब अदालतमा एक सय ४६ जना स्वयं उपस्थित भइरहँदा उहाँको निर्णय काम लाग्यो त रु विश्वास टेस्ट गर्ने हाउसले हो, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा छैन ।
- प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन रु संसद्को विश्वास नपाएकोले पदमा बस्न मिल्दैैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित दिएपछि त राष्ट्रपतिले पनि तपाईं अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नुपथ्र्यो । त्यो भन्न केले रोक्यो ?
तपाईंले दलभित्रको प्रशासन हेर्ने हो कि संविधान रु संसद्को अधिकार केको आधारमा कटौती गर्नुभयो रु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको भनाइ प्रधानमन्त्री खाने त मेरो एकलौटी अधिकार हो, ममा मात्र यो अधिकार निहित छ भन्ने छ ।
संविधानमा सांसदलाई मतदान गर्ने अधिकार छ, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिले काट्न पाउनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीका लागि परेको देउवाको दाबीको परीक्षण प्रतिनिधि सभाभित्रै हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको प्रश्न – सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले पनि संसद्को अधिकार कटौती गर्ने ?
हाम्रो संविधान हेर्दा जबसम्म संसद्ले विकल्प दिनसक्छ विघटन हुन सक्दैन । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले पनि संसद्को अधिकार कटौती गर्ने रु निर्णय गर्न मिल्दैन । संविधानले आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नुपर्ने भनेकाले दाबी परेपछि नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो र ?
।।। ।।।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बुधबारदेखि सुरु भएको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेको उनीहरूको दाबी छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसद निवेदक रहेको विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाइ गर्दै छन् ।
बुधबारको बहसमा निवेदकका तर्फबाट पाँचजनाले साढे तीन घन्टाभन्दा बढी बहस गरेका छन् । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी पुगेको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेको बताए । ‘एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्नेमा पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ । विश्वासको मत लिने योभन्दा ठूलो र विश्वासिलो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहियो रु’ उनले भने, ‘अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने चाहिन्छ होला, संविधानअनुसार भने चाहिँदैन ।’
राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाहसमेत नगरी, दाबीकर्ताहरूसँग शंकाको समाधान नगरी र कार्यालय समयको समेत ख्याल नगरी गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषयमा हठात निर्णय दिनु गलत भएको बन्दीको भनाइ थियो । ‘महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई यी मान्छेहरू हाम्रो पार्टीका होइनन् भनेर दाबी विरोध गर्न दियो त राष्ट्रपति कार्यालयले रु’ राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको सूचना दिएर ठाकुर र महतोलाई विरोध गर्न लगाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘धारा ७६ ९५०मा पोलिटिकल पार्टीको सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विरोधको निम्ति लेख्न लगाउने रु यो कन्फिडेन्सियल कम्युनिकेसनको ब्रिच पनि हो श्रीमान् । यो राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’
राष्ट्रपति भण्डारीका गतिविधिले उनको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार तयार भएको अधिवक्ता बन्दीको जिकिर थियो । ‘यसअघि ५ पुसमा विघटन गरिनुअघि भीम रावल र पम्फा भुसाल प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको समावेदन लिएर दिनभरि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कुर्दा पनि दर्ता गरिएन । तर, अहिले महतो र ठाकुरको पत्र कार्यालय समयपछि पनि दर्ता गरेर राष्ट्रपतिले ‘इन्टरटेन’ गर्नुले उनीमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार खडा गरेको छ श्रीमान्,’ उनले भने ।
अधिवक्ता बन्दीले अगाडि थपे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादको मौका दिने । खै हामीलाई मौका रु यहाँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू भएन । जसरी पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री रु धारा ७६ को (१), (२), (३) हुँदाहुँदा (५)को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय भएको छ ।’
अधिवक्ता बन्दीले अगाडि भने, ‘जुन मान्छे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेकै कारणले अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुपर्या छ, त्यही मान्छेले फेरि उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न मिल्छ रु यो विषयमा त सामान्य चियापसलमा पनि सोध्यो भने भन्दिन्छ ।’ उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यही प्रश्न हिजोको अवस्थामा थिएन र रु उहाँ ९ओली०ले विश्वासको मत प्राप्त नगरेरै फेरि उपधारा (३) को सरकार बन्या हो त ? फेरि यही प्रश्न (५)मा लाग्छ त ? ’
बन्दीले जवाफ थियो, ‘लाग्छ श्रीमान् । किनभने जुन कुरा सोझै गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा तिकडमबाजी वा जालसाजी जुनसुकै तरिकाले पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, हामीले च्यालेन्ज गरेका छैनौँ श्रीमान् । हामी उपधारा (५)को प्रक्रिया स्वीकार गरेर त्यसैअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमै हौँ ।’
अधिवक्ता बन्दीले सुरुमा आफ्ना मागहरूबारे इजलासलाई बताएका थिए । ‘दुवै दाबी बदर र विघटनको सिफारिस ७ जेठको राति ११स्३८ देखि ८ जेठको बिहान १स्३९ बजेको बीचमा भएका छन् । मध्यरातमा भएका यी निर्णय गलत भएकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनको भनाइ थियो ।
बन्दीपछि बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले ०४७ र ०७२ को संविधानमा सरकारका किसिमबारे तुलना गरेका थिए । ०४७ को संविधानअनुसार भएका विघटनहरूमा सुधार गर्न ०७२ को संविधानमा दलीय समर्थन आवश्यक नपर्ने गरी धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकारको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । अन्य उपधारामा दलीय समर्थनको व्यवस्था भए पनि उपधारा (५)तीभन्दा भिन्न रहेको जिकिर उनले गरे ।
आधा घन्टा समय लिएका यादवलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस विषयमा संविधानसभामा कुनै छलफल भएको कागजात भए उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । यादवले त्यस्ता कागज आफूसँग नभएको जानकारी गराए ।
अहिलेको विघटन दुरासयबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै यादवले यसपटक अन्तिम आदेशमा त्यो पनि पुष्टि हुनुपर्ने माग गरे । ‘योभन्दा अगाडि दुरासयको विषयमा निर्णय भएन श्रीमान् । यसपटक हुनुपर्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँलाई कि संविधानसँग घृणा भएको हो कि संविधानको बेवास्ता गर्नुभएको होे,’ उनले भने । बजेट पारित नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको यादवको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ४५ मिनेटमै बहस सके । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता बन्दीलाई गरेको सवाल नै दोहोर्याए, ‘धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्री त उहाँ हुनुहुन्छ । अहिले विश्वासको मत पाएकोरनपाएको कुरा बेग्लै हो । उहाँले फेरि कम्पिटिसन गर्न पाउनुहुन्न र ? ’
जवाफमा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (५) अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने, बरु नयाँ सरकार गठनमा भाँजो नहालेर राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन रु संसद्को विश्वास नपाएकोले पदमा बस्न मिल्दैैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित दिएपछि त राष्ट्रपतिले पनि तपाईं अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्नुपथ्र्यो,’ उनले इजलाससमक्ष भने ।
सांसदले विश्वासको मत दिने–नदिने कुराको टुंगो राष्ट्रपतिले नभएर प्रतिनिधिसभाले लगाउने कार्कीको भनाइ थियो । ‘एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको दाबी नस्विकार्ने राष्ट्रपतिले अब अदालतमा एक सय ४६ जना स्वयं उपस्थित भइरहँदा उहाँको निर्णय काम लाग्यो त रु विश्वास टेस्ट गर्ने हाउसले हो, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा छैन,’ उनले भने ।
अन्तिममा डेढ घन्टाभन्दा बढी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यपालिकाका गतिविधिबारे भने, ‘वाक्क भइयो श्रीमान् ।’
संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आएको दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार नदिएको उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ के छ भने प्रधानमन्त्री खाने त मेरो एकलौटी अधिकार हो । ममा मात्र निहित छ यो अधिकार । राष्ट्रपतिको पनि त्यस्तै सोचाइ छ ।’ राष्ट्रपतिको दायित्व संविधानको पालना र रक्षा भएकाले त्यो गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
थापाले विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधारबारे आफ्नो बुझाइ इजलाससमक्ष राखेका थिए । उनले उपधारा (७) र (५) बारे पनि व्याख्या गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसारका कारबाहीमा रहेका राजनीतिक प्रश्नबारे पनि बोले । तर, अहिले विपक्षीले दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख भएजस्तो राजनीतिक प्रश्न नभएको उनको निष्कर्ष थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यो प्रक्रिया (उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको) भन्नाले जुन राष्ट्रपतिज्यूले अपनाउनुहुन्छ नि ? हेड काउन्ट गर्दा।।।।जस्तो हामीलाई अहिले एक सय ३६ चाहिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले हेड काउन्ट गर्दा आधार पुगेन भनेर त्यो अवस्थामा रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने रु’ जवाफमा थापाले भने, ‘उहाँले रिजेक्ट गर्न पाउनेचाहिँ म भन्दिनँ श्रीमान् । त्यो छैन ।’
थापाले महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गरे । ‘महान्यायाधिवक्ताको काम सरकारलाई संविधानमा हिँडाउने हो । नभए तपाईंको यो कार्यमा म बहस गर्न सक्दिनँ भनेर राजीनामा दिएर हिँडेका उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने ।
थापाले विभिन्न देशका राष्ट्रपतिको खराब आचरणबारे पनि बोले । केही देशमा पैसा लिएर राजदूत नियुक्त गर्ने, रकम बुझेर कैद वा सजाय मिनाहा गर्नेसम्मका राष्ट्रपति रहेको उनको भनाइ थियो । अन्तिममा आफ्नै देशका राष्ट्रपतिबारे बोले । ‘संविधानमा सांसदलाई मतदान गर्ने अधिकार छ, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिज्यूले काट्न पाउनुहुन्न,’ देउवाको दाबीको परीक्षण प्रतिनिधिसभाभित्रै हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट भनेको अन्य दलका हुन् । ओलीले विश्वासको मत नलिनु भनेको विश्वासको मतबाट बाहिर जानु हो ।’
सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले २० मिनेटको बहसका क्रममा राष्ट्रपतिको अधिकार र दायित्वबारे व्याख्या गरे । दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट ७ जेठमा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदा उनले इजलासमा पढेर सुनाएका थिए । ‘यो बुँदामा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर भएको देखाइएको छ । जसमा एमालेका २६ र राजपाका १२ सांसदको पनि हस्ताक्षर रहेको स्विकारिएको अवस्था छ,’ उनले इजलासमा भने ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई दलीय समर्थन आवश्यक भए पनि उपधारा (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न दलीय नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको खातीको तर्क छ । ‘अरूमा दलको कुरा भए पनि अपवादका रूपमा उपधारा (५)मा प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार देखिन्छ । यसमा दलको अधिकार लागू हुन्छ कि हुँदैन, इजलासले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था मानिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७७ (१) (ख) अनुसार पदमुक्त भएको खातीको दाबी छ । यो उपधाराको (ख)मा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५)मा दाबी परेको जानकारी पाएपछि संसद्मा विश्वासको मत आउने दुराशय राखेर मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको खातीको दाबी थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको अपव्याख्या भयो भनेर जुन भनिरहनुभएको छ, त्यसमा उहाँलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ श्रीमान्,’ बहस सक्दै खातीले भने ।
बुधबारको इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश खतिवडाले समयबारे बहसकर्तालाई स्मरण गराएका थिए । उनीहरूले दुवै पक्षलाई १५–१५ घन्टा समय छुट्याइएको र त्यसमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सुरु बहसका लागि १२ घन्टा र पछि जवाफ दिने गरी थप तीन घन्टा गरी निवेदकले १५ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलका साथै विपक्षीका निजी वकिललाई गरेर १५ घन्टा समय उपलब्ध गराइएको छ । इजलास साढे ११ बजेदेखि सुरु भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र अधिवक्ताबीच सवाल–जवाफ
अधिवक्ता बन्दी स् जुन मान्छे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेकै कारणले अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुपर्या छ, त्यही मान्छेले फेरि उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न मिल्छ ? यो विषयमा त सामान्य चियापसलमा पनि सोध्यो भने भन्दिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा स् यही प्रश्न हिजोको अवस्थामा थिएन र रु उहाँ (ओली)ले विश्वासको मत प्राप्त नगरेरै फेरि उपधारा (३) को सरकार बन्या हो त ? फेरि यही प्रश्न (५)मा लाग्छ त ?
बन्दीको जवाफ स् लाग्छ श्रीमान् । किनभने जुन कुरा सोझै गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा तिकडमबाजी वा जालसाजी जुनसुकै तरिकाले पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, हामीले च्यालेन्ज गरेका छैनौँ श्रीमान् । हामी उपधारा (५)को प्रक्रिया स्वीकार गरेर त्यसैअनुसार अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमै हौँ ।
जबरा स् तपाईंको निवेदनमा उपधारा (३) को अहिलेको सरकारले उपधारा (४) प्रावधानको उल्लंघन गरेको छ भनेर निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ नि ?
बन्दी स् त्यो हामीले प्रसंगमा उल्लेख गरेका छौँ, माग गरेका छैनौँ । हामीले कन्टेक्स्ट त दिनुपर्यो नि ? एउटा कुरा के हो भने उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) कन्फिडेन्स लुज गरेको मान्छे हो श्रीमान् । यदि संवैधानिक नैतिकता भएको मुलुक हुन्थ्यो भने र उहाँमा सत्ताप्रतिको लिप्सा हुन्नथ्यो भने रिजाइन गरेर एमालेमा अर्को संसदीय दलको नेता तय गरेर त्यसलाई ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्थ्यो । उहाँ त रिजेक्टेड प्राइममिनिस्टर हो श्रीमान् । उहाँ त मै सत्तामा बस्नुपर्छ, अहं ब्रह्मास्मीजस्तो बस्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा – तपाईंलाई एउटा अर्को पनि प्रश्न । उपधारा (४) को प्रक्रिया पूरा नगरीकन (५) को प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ भन्ने व्यवस्था छ ?
बन्दी स् प्रधानमन्त्रीले ६ जेठमा म संसद्मा जान्नँ, भोट अफ कन्फिडेन्स छैन भन्नुभो । पहिलाको परिस्थिति परिवर्तन नभएकाले अब पनि मैले विश्वासको मत पाउँदिनँ । म अल्पमतमा भएकाले उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीको प्रक्रियाअनुसार जान्नँ, त्यसैले यो अवस्थामा राखिरहनुभन्दा मुलुकलाई निकास दिने भन्नुभयो । यो भनेको उहाँले विश्वासको मत गुमाएको नै हो । म साइटेसन दिन्छु श्रीमान् । भारतको सुप्रिम कोर्टले सन् १९९४ मा यस्तै केसमा ‘यदि विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यो विश्वासको मत गुमाएबराबर हुनेछ’ भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा ः यो प्रक्रिया उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको भन्नाले जुन राष्ट्रपतिज्यूले अपनाउनुहुन्छ नि ? हेड काउन्ट गर्दा । जस्तो हामीलाई अहिले एक सय ३६ चाहिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले हेड काउन्ट गर्दा आधार पुगेन भनेर त्यो अवस्थामा रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने ?
वरिष्ठ अधिवक्ता थापा ः उहाँले रिजेक्ट गर्न पाउनेचाहिँ म भन्दिनँ श्रीमान् । त्यो व्यवस्था छैन ।
