नुनमा कसरी घुस्यो निजी क्षेत्र ?

नवीन ढुंगाना

काठमाडौं ः सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को बजेटमार्फत नुन अयात र वितरण निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो । बजेटको बुँदा नम्बर २२१ मा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने’ भनिएको छ ।

२०२० सालदेखि नेपालमा नुन आयात र बिक्री गरिरहेको सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको ब्यापार खोसिने व्यवस्था बजेटमै गरिनुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको स्वार्थसंग जोडेर चर्चा गरिँदैछ । पूर्व वाणिज्य राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको स्वार्थमा बजेटमै यो विषय उल्लेख भएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन् ।

साल्ट ट्रेडिङ र नुन

नेपाल सरकारको २२ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी हो । यसले रासायनिक मल, एलपी ग्यास, नुन, चिनी, दाल, चामल, गेडागुडी लगायत वस्तुको व्यापार गर्छ । कम्पनीले १० वर्षयता आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरिरहेको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर दोस्रो बजारमा ११ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

कम्पनीले वर्षेनी साढे दुई लाख टन नुन भारतबाट आयात गरेर नेपालका ६ हजारभन्दा बढी बिक्री केन्द्रमार्फत उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा ‘भानु’, तराई तथा मध्यपहाडमा ‘आयो’ र तराईमा ‘शक्ति’ ब्राण्डको आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।

‘साल्ट ट्रेडिङको सम्बन्धमा नुन ढुवानीमा अनुदानको प्रस्ताव मात्र बजेटमा पठाइएको हो’, आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेको कुरा बजेट आएपछि मात्र थाहा भयो ।’
हिमाली र उच्च पहाडमा प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ, पहाडमा २० रुपैयाँ र तराईमा १७ रुपैयाँमा आयोडिन युक्त नुन बिक्री गरिरहेको कम्पनीका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार, तराई क्षेत्रमा बिक्री हुने नुनबाट नाफा–घाटा बराबर छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रको कारोबारमा भने घाटा रहेको उनले बताए ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नुन ढुवानीका लागि सरकारले वार्षिक १६ देखि १७ करोड रुपैयाँसम्म ढुवानी अनुदान दिए पनि त्यसबाट खासै राहत नपुग्ने राजभण्डारी बताउँछन् ।

रनभुल्लमा लिमिटेड

५७ वर्षदेखि गर्दै आएको वार्षिक साढे दुई अर्बको नुन ब्यापारको एकाधिकार एक्कासी बजेटले खोसिदिएपछि साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरु अचम्ममा परेका छन् । सेवा प्रवाहमा गुनासो नभएको र यसअघि कहिल्यै छलफल नभएको बिषयमा ‘सरकार लागेको’ अनुभव उनीहरुले गरेका छन् ।

सरकारको हरेक अप्ठ्यारोमा सघाएको संस्थाले अविभावकीय नेतृत्व पाउनुको साटो कारबाहीमा परेको अनुभव भएको सूचना अधिकारी राजभण्डारी बताउँछन् । दैवी प्रकोप होस् या नाकाबन्दी, महाभूकम्प होस् या निषेधाज्ञा, साल्ट ट्रेडिङले खोटरहित काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘महामारीको विषम अवस्थामा पनि आयोडिनयुक्त नुनको स्टक १० महिनालाई पुग्ने छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘गुणस्तर र आपूर्तिमा कमजोरी छैन, ढुवानीमा पनि समस्या छैन, तर सरकारले किन हो हाम्रै अधिकार खोस्न चाह्यो ।’

नुनमा कसरी घुस्यो निजी क्षेत्र

साल्ट ट्रेडिङको तालुकदार मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि नुनमा निजी क्षेत्र घुसेको अर्थमन्त्री पौडेलको बजेट वक्तव्य आएपछि मात्र थाहा पाएका छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार आव ०७८र०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा साल्टलाई ‘प्रतिस्पर्धी बनाउने’ विषय उठेको थिएन । बजेटबारे अर्थमन्त्रालयमै भएको छलफलमा पनि यो विषय समावेश नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘साल्ट ट्रेडिङको सम्बन्धमा नुन ढुवानीमा अनुदानको प्रस्ताव मात्र बजेटमा पठाइएको हो’, आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेको कुरा बजेट आएपछि मात्र थाहा भयो ।’

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भने बजार प्रतिस्पर्धी बनाउने विषय कुनै मन्त्रालयबाट आए या नआए पनि कानुनी रुपमा बजेटमा आएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य मन्त्रालय अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।

दुगडको शंकास्पद भूमिका

मोतीलाल दुगड उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका बेला उनको कम्पनी दुगड स्पाइसेसले ‘टेबल साल्ट’ उत्पादन थालेको थियो । डाइनिङ टेबलमा राख्न मिल्ने सेन्चुरी टेबल साल्टको बजार मूल्य ३५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

दुगडको कम्पनीले साल्ट ट्रेडिङबाटै सस्तोमा नुन किनेर त्यसैबाट पुनर्उत्पादन गरेर महँगोमा बिक्री वितरण गरेको भेटिएपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले वाणिज्य विभाग, खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र राज्यमन्त्रीको कम्पनी दुगड स्पाइसेसलाई कानुनी कारबाही गर्ने आँट कुनै निकायले गरेनन् ।

त्यसबेला यो विषय सञ्चारका माध्यमहरुलाई नदिनु भन्दै राज्यमन्त्री दुगड आफ्नो घरमै आएको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजन बताउँछन् । तर, त्यसबारे धमाधम समाचार आएपछि तत्कालिन वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले मन्त्रालयमै बोलाएर सचिव साक्षी राखेर उपभोक्ता संरक्षण परिषदमा नबस्न दबाब दिएको उनले बताए ।

‘त्यसपछि दुगड प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बने । राज्यमन्त्री हुँदा नुनको व्यापार थाल्नु, अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार रहँदा नुनसम्बन्धी कानुनै बदलिनुले भित्री कुरा आफैं खोल्छ, कसैले बताउनै पर्दैन’, महर्जन भन्छन् ।

यसबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा दुगडले भने, ‘यो कुरा मैले बजेटमा घोषणा भएपछि नै थाहा पाएको हुँ । म भर्खरै मन्दिरबाट पर्किएको छु, मलाई झुट बोल्न आउँदैन, यसमा मेरो केही भूमिका छैन ।’

‘अब नुन उद्योग नै नचलाउने’

दुगडले बजेटमा ‘मोतीलालका लागि भनेर यो व्यवस्था गरिएको’ भनेर नलेखिएको तर्क गरे ।

उनले प्रतिस्पर्धाको बजारमा निजी क्षेत्रका जो पनि आउन सक्ने बताउँदै यो विषयमा आफूलाई लान्छित गर्ने दुष्प्रयास भएको बताए । ‘खुल्ला बजारमा मोतीलाल दुगड मात्रै भन्ने हुन्छ रु भारतमा सयौंथरि पाइन्छ । नेपालमा मात्र विरोध किन ? ’, उनले भने, ‘मेराबारे अतिरञ्जित प्रचार गरियो । अब नुन उद्योग नै नचलाउने ’

रुपन्देहीमा खुलेको हिमाली नुन उद्योगको हितमा २०५१ सालमा यस्तै निर्णय भएको थियो । पहिले उद्योग खोलेर चलखेल थालेको त्यो कम्पनी डुबेपछि सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । तर, त्यसलाई सर्वोच्चले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेन ।





error: Content is protected !!