कानुनले रोक्न नसकेको छुवाछुत
परशुराम रम्तेल
२१औँ शताब्दीको जमानामा पनि मान्छेले मान्छेलाई छुँदा, साथीभाइको घरमा आउजाउ गर्दा वा एक–अर्कालाई मन पराएर प्रेम गरी विवाह गर्दा दुव्र्यवहार मात्रै नभएर हत्या नै हुने घटनाले मानवीयतालाई नै गिज्याउँछ । हाम्रो समाजमा छुवाछुतजस्तो अमानवीय कुप्रथा अझै पनि विद्यमान छ । ०६३ जेठ २१ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । सामन्ती राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको तीन वर्षपछि ०६८ सालको जेठ १० गते व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०६८ पारित र जेठ १८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई यो ऐन लागू भएको अवस्था छ । देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १५ वर्ष पूरा हुँदै छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन लागू भएको पनि १० वर्ष पूरा भई एघारौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसबीचमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा राज्यको फगत राजनीतिक घोषणा मात्रै थियो भन्ने राम्ररी उजागर भएको छ ।
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐन पास भएकै वर्ष ०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाईलाई छोराको अन्तरजातीय विवाहको कारण, मंसिरमा कालिकोटका मनवीर सुनारलाई चुरोट सल्काउँदा चुलो छोएको निहुँमा र माघमा सप्तरीका शिवशंकर दासलाई चौधरीको छोरीसँग प्रेमविवाहका कारण हत्या गरियो । गत वर्ष १० जेठमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा नवराज विकसहित ६ जना युवालाई अन्तरजातीय प्रेमको निहुँमा नरसंहार गरियो । राज्यले आफ्ना सबै तह र निकायका राज्यसंयन्त्रको ठीक ढंगले परिचालन गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाउँदा ऐन बेवारिसे हुन पुगेको छ । अतः ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, मनोवृत्ति र वास्तविक समस्याको सूक्ष्म ढंगले विश्लेषणसहित वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन अत्यावश्यक छ ।
दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि जबर्जस्त लादिएको अपमानजनक विभेदकारी नीति, प्रथा र संस्कृतिकै कारण अहिले राज्यसंयन्त्रमा रहेकाहरूले कानुन हुँदा पनि यसको सही कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेकै सामन्तवादी संस्कृति र दलितप्रति पूर्वाग्रही सोच, चिन्तन र संकीर्ण मानसिकता हो ।
मनुवादी संस्कृति स् सदियौँदेखि नेपाली समाजमा मनुवादी विचार, चिन्तन प्रवृत्ति, संस्कार र संस्कृतिको प्रभाव गहिरोसँग गढेको हुनाले मनुवादविरुद्धको संघर्षलाई व्यापक र गाढा बनाउनुपर्छ । मनुवादले ब्राह्मणवादको रक्षा गर्छ, ब्राह्मणवादले श्रमजीवी दलित समुदायलाई जहिले पनि हेप्नुका साथै अधिकारविहीन बनाउने कोसिस गर्छ । ब्राह्मणवादको विरोध गर्दा मान्छेहरू बाहुनको विरोध सम्झन्छन् । तर, दलित वा जनजातिभित्र पनि ब्राह्मणवाद हुन सक्छ, छ पनि । ब्राह्मणवाद विचार प्रवृत्ति भएकाले यसले असमानता र विभेदको खाडल बनाउँछ । नेपाली समाजमा ब्राह्मणवादले वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा टेकेर जातव्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै त्यसमार्फत दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिकलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पार्दै आएको छ । दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि जबर्जस्त लादिएको अपमानजनक विभेदकारी नीति, प्रथा र संस्कृतिकै कारण अहिले राज्यसंयन्त्रमा रहेकाहरूले कानुन हुँदा पनि यसको सही कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेकै सामन्तवादी संस्कृति र दलितप्रति पूर्वाग्रही सोच, चिन्तन र संकीर्ण मानसिकता हो । जसले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासन, अड्डा, अदालत, कानुनवेत्ता, न्यायाधीश सबैलाई नराम्ररी गाँजेको छ । छुवाछुत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दलितविरोधी यही मानसिकता पहाडझैँ उभिएर गतिरोध गरेको छ ।
प्रचार–प्रसारमा कमी स् दलित समुदायको मुख्य उत्पीडनका रूपमा रहेको जातपात–छुवाछुतको भेदभावलाई लक्षित गरेर कानुन जारी गरिए पनि यसबारे जनताबीच पर्याप्त जानकारी प्रचार–प्रसार हुन सकेको छैन । यसको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी तीनै तहका राज्यसंयन्त्रको हो । राज्यका निकायमा रहेका राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र दुवै क्षेत्रको नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूमा पनि ऐनको सही कार्यान्वयनमा लाग्ने इच्छाशक्ति खासै देखिँदैन । ऐनले दलित समुदायमाथि कुनै पनि स्थानमा ९सार्वजनिक वा निजी० हुने सबैखाले जातपात—छुवाछुत र सामाजिक विभेदलाई गम्भीर सामाजिक अपराध हुने ठहर गरेको छ । हाम्रो समाजमा सार्वजनिक स्थानमा मात्रै छुवाछुत गर्न नहुने हो, निजी स्थानमा त पाइन्छ भन्ने अत्यन्त गलत मानसिकता र धारणा रहँदै आएको छ । यस ऐनमा कुनै व्यक्तिले छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेमा त्यसविरुद्ध पीडितले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने र उजुरी दर्ता गर्न नमाने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुख नै कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था छ । कसैले नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा रहँदा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गर्यो भने निज बसोवास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
छुुवाछुत ऐनका उपरोक्त सकारात्मक प्रावधानलाई आमजनताका बीचमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रले प्रचार–प्रसार गर्न सकेका छैनन् । समाजमा सदियौँदेखि अभ्यास गरिएको र मनुवादी संस्कृतिद्वारा आमजनमानसको जीवनशैली र कार्यशैलीको रूपमा विकास गरिएको गलत संस्कार र संस्कृतिलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्थापित गरिनुपथ्र्यो । तर, ऐन निर्माण भएको १० वर्ष बित्दा पनि जनताको तहसम्म यसका भाव–मर्म पुर्याउन सकिएको छैन । दलित समुदायको हकहितको पक्षमा काम गर्ने सरकारी निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग धेरै वर्षदेखि रिक्त रहेको कारणले गर्दा पनि यो ऐनको प्रचार–प्रसार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ ।
गैरजिम्मेवार राज्य स् नेपाली समाजको कलंकको रूपमा रहेको छुवाछुतको समस्या हल गर्न निर्माण गरिएको यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य पक्ष निकै उदासीन देखिँदै आएको छ । ऐन कार्यान्वयनको १० वर्षमा छुवाछुत र विभेदका कारणले दलित समुदायका दर्जनौँको हत्या भएको छ भने विभेदका घटना त कति छन् कति । जसमध्ये मुस्किलले करिब पाँच दर्जन घटना मात्रै मुद्दा दर्ता भई अदालतमा पुग्न सफल भएका छन् । अदालत पुगेका मुद्दा पनि सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । दलित समुदायमाथि जब विभेदका घटना हुन्छन्, त्यसपछि यी समुदायमाथि न्याय दिनुको सट्टा विभिन्न तिकडम र षड्यन्त्रका चलखेल सबैजसो निकायहरूमा सुरु हुन्छ । यी समुदायमाथि विभेदका घटना घटेपछि अरू समुदायको जस्तो सत्य, तथ्य र छिटो समाचार सम्प्रेषण हुन सक्दैन । मिडियाले पनि दलितलाई विभेद नै गरेको अनुभूत हुन्छ । विभेदका घटनाहरू लिएर पीडित पक्ष प्रहरी प्रशासनमा पुग्दा प्रहरीले सजिलै मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन । दलित समुदायको प्रशासनमा पहुँच हुँदैन, प्रायः पहुँच तिनै उत्पीडन गर्नेहरूको हुने गर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिकलगायत राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच छैन ।
नेपालको न्याय क्षेत्र निकै नै रूढिग्रस्त, महँगो र अपारदर्शी रहँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच करिब शून्यकै अवस्थामा छ । दलितका मुद्दाहरू न्यायालयसम्म पुग्न नै सक्दैनन्, बल्लतल्ल पुगेका मुद्दाको पनि वास्तविक सुनुवाइ हुँदैन ।
नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र अझै पनि नियम, कानुनबाट भन्दा पनि पहुँच र ठाडो आदेशको भरमा चल्ने गरेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ । प्रहरीले मुद्दालाई दर्ता गर्नुभन्दा पनि बेवास्ता गर्ने, अलिकति जनदबाब आए मिलापत्र गराउन खोज्ने र ढिसमिस पारिदिने गर्छ । ठूलो दबाबका कारण मुद्दा दर्ता भइहाले सरकारी वकिल र न्यायाधीश दलितको मुद्दाप्रति उतिसारो सकारात्मक हुँदैनन् । अन्ततः दलित समुदायले वास्तविक न्याय पाउँदैनन् । हालका दिनसम्ममा पनि छुवाछुतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएको अनुभूति यी समुदायले गर्न पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण नेपाली समाजमा र राज्यसंयन्त्रका सर्वत्र क्षेत्रमा मनुवादी सोच, चिन्तन र संस्कृति हो । मनुवादी संस्कार र संस्कृतिद्वारा अभ्यस्त नेपाली समाज दलितको मुद्दामा अनुदार र संकीर्ण रहँदै आएको छ । परिणामतः छुवाछुत ऐन अलपत्र परेको छ ।
दलित आन्दोलनमा शिथिलता स् नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा पनि जेठो आन्दोलनको रूपमा रहेको दलित मुक्ति आन्दोलन विगतमा घनीभूत भए पनि केही वर्षयता यो आन्दोलनमा शिथिलता आएको छ । समाज विकासको नियमअनुसार वर्गसंघर्ष तेज हुँदा समाजमा रहेका सबैखाले उत्पीडित समूहहरू सशक्त हुने र वर्गसमन्वयको चरणमा यी समुदाय थप उत्पीडनमा पर्ने हुँदोरहेछ । संविधानमा उत्पीडित समुदायका हक, अधिकारहरू धेरै हदसम्म सम्बोधित भए पनि त्यसलाई लागू गर्ने राज्यसंयन्त्र कमजोर, गैरजिम्मेवार र मनुवादद्वारा ग्रसित भएपछि उत्पीडित समुदायले भनेजति अधिकार नपाउँदोरहेछ । यो ऐनको कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । दलित आन्दोलनको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित पुनर्संगठित गर्दै यसलाई थप सशक्त र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । दलित आन्दोलनकर्मीले पनि दलित आन्दोलनलाई सदावहार क्रान्तिकारी बनाएर समाज रूपान्तरणको महान् अभियानसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हेक्का सधैँ राख्नुपर्छ ।
न्यायिक पहुँचहीनता स् नेपालको न्याय क्षेत्रमा उत्पीडित समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन । सामन्ती संस्कार र संस्कृति जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित भएकै छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र अझै पनि पुरानै सोच, चिन्तन हावी भएको क्षेत्र न्याय क्षेत्र हो । नेपालको न्याय क्षेत्र निकै नै रूढिग्रस्त, महँगो र अपारदर्शी रहँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच करिब शून्यकै अवस्थामा छ । दलितका मुद्दाहरू न्यायालयसम्म पुग्न नै सक्दैनन्, बल्लतल्ल पुगेका मुद्दाको पनि वास्तविक सुनुवाइ हुँदैन । महँगो हुनु, बेवास्ता गर्नु, कानुनी ज्ञानको अभाव, पहुँच नपुग्नु र मनुवादको गहिरो प्रभावजस्ता यावत् समस्याका कारण दलितले न्याय पाउन मुस्किल हुने गरेको छ । राज्य सञ्चालकहरूले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
राज्यको भूमिका स् संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक, अधिकार र ऐन, कानुनमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकार र राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका तीनै तहका संरचना र सरकारले निम्न रणनीति र कार्यनीति तय गरी अघि बढ्नुपर्छ । एक, राज्यले नै यो समुदायलाई सुनियोजित तरिकाले विगतमा पछाडि पारिएको र यिनीहरूलाई सबैखाले विभेदबाट मुक्त गर्दै समतामूलक समाज निर्माणको अभिभारा पनि राज्यकै भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । दुई, राज्यका प्रशासनिक, न्यायिक र प्रहरी संयन्त्रलगायतमा क्रियाशील पूरै जनशक्तिलाई यस ऐनको मर्म–भावनाअनुसारको कानुनी प्रशिक्षण र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीन, राज्यका तीन तहमा बजेट विनियोजनसहित छुवाछुत तथा जातीय विभेदका विरुद्धमा स्पष्ट नीति र योजनासहित सामाजिक—सांस्कृतिक रूपान्तरणका अभियानहरू चलाउनुपर्छ । चार, नेपाली समाजलाई सभ्य र विकसित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण साधनको रूपमा छुवाछुत ऐनलाई लिएर सिंगो राज्यसंयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गरिनुपर्छ । पाँच, ऐन–कानुन कार्यान्वयन गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने विधि र परम्पराको विकास गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा स् हाम्रो जस्तो मनुवादी संस्कृतिद्वारा अभ्यस्त समाजमा यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । तर, नेपाली समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउनका लागि यो दूरगामी महत्वको विषय रहेको छ । राज्यले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानलाई निरन्तर रूपमा चलाइरहनुपर्छ । यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नु राज्य, दलित मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण पक्ष एवं सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो ।
रम्तेल संविधानसभा सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका नेता हुन् ।
