वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत
काठमाडौं ः वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहमत भएका छन् । यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलास पुनगर्ठन हुने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि संसद विघटनविरुद्ध रिट दिने निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच मंगलबार छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका हुन् ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘भेटमा संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तल्ला वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्न सम्माननीयज्यू सहमत हुनु भएको छ ।’
उनका अनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र त्यसपछि मात्र संवैधानिक विवाद अगाडि बढाइनेछ । शाक्यले भने, ‘आज बेञ्च स्थगित हुन्छ होला ।’
पिक एण्ड चुजको ढोका सदाका लागि बन्द
पछिल्ला दुई पटक भएको संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एण्ड चुज’ नीति लिएका थिए ।
अघिल्लो पटक चौथो नम्बरमा रहेका हरिकृष्ण कार्की, पाँचौं नम्बरमा रहेका विश्वम्भर श्रेष्ठ, आठौं नम्बरमा रहेका अनिलकुमार सिन्हा र ११ औं नम्बरमा रहेका तेजबहादुर केसी रहेको इजलास बनाए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भएका कार्कीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु प्रश्न उठाए ।
लामो बहसपछि न्यायाधीश कार्की आफैंले इजलास छाडे । उनको स्थानमा १०औं नम्बरमा रहेकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखियो । दुई महिना लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतको त्यो संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला दियो ।
७ जेठमा संसद विघटन भएपछि फेरि मुद्दा पर्यो । प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका प्रधानन्यायाधीश जबरासामू बेञ्च गठन गर्दा वरिष्ठता वा यसअघिकै इजलास राख्ने विकल्प थियो ।
तर उनले ‘पिक एण्ड चुज’ नीति लिएका थिए, जसमा अघिल्लो पटक इजलासमा रहेका तेजबहादुर केसी मात्र दोहोरिए । वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपककुमार कार्की, सातौं नम्बरमा रहेका आनन्दमोहन भट्टराई, ११औं नम्बरमारहेका तेजबहादुर केसी र १२ औं नम्बरमा रहेका बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरे ।
२३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला सुनाएको संयुक्त इजलासमा रहेका न्यायाधी श्रेष्ठ र त्यसविरुद्ध पुनारादेवन नलाग्ने फैसला दिएका न्यायाधीश केसीले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क कानून व्यवसायीहरुले गरे । आइतबार दिनभर यसमा बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार न्यायाधीशहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।
मंगलबार सर्वोच्च बारसँग भएको सहमतिपछि भने अब संवैधानिक इजलास गठनको विवाद सदाका लागि टुंगिने भएको छ । सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भयो र त्यसअनुसार बेञ्च गठन भयो भने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ रहनेछन् ।
यसअघि संसद विघटनको मुद्दा नहेरका न्यायाधीश कार्कीले यो पटक पनि हेर्दिन भनेमा वरियता क्रममा छैटौं नम्बरमा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पालो आउनेछ ।
