मुद्दैमुद्दाको चाङमा प्रधानमन्त्री, ८५० मुद्दा विचाराधीन- धेरै मुद्दाले प्रधानमन्त्री ओली दिक्क

सीधै प्रधानमन्त्रीमाथि १५० र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमाथि ७०० मुद्दा विचाराधीन छन् । प्रधानमन्त्री ओली कानुनी झगडिया बन्दा देशको महŒवपूर्ण समय कानुनी दाउपेचमै बर्बाद भइरहेको छ । ओली र विधिको विषयमा बहस गर्न सर्वोच्चलाई महिनौँ लागेको छ । जब कि अत्याचार र भ्रष्टाचारका २५ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।

ओलीले संविधानलाई खेलौना बनाए – गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीश

सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर धेरै रिट दायर भएका होलान् । तर, यसअघिका प्रधानमन्त्रीमाथि भने यति धेरै संवैधानिक विवाद आउँथेनन् । उहाँको कानुनी र संवैधानिक त्रुटि देखेर त रिट परेका हुन् १ प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई सत्ताको खेलौना बनाउनुभयो । पालना गर्ने–गराउनेतिर लाग्नुभएन । सर्वोच्चबाट भएका आदेश उहाँले अथवा सरकारले पालना गर्नैपर्छ । चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ, तर आदेश भइसकेपछि पालना गर्नैपर्छ । उहाँले न्यायालय प्रभावित बनाउन पनि खोज्नुभएको छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् होस् वा अन्य कुनै संस्था होस्, केही निर्णय गर्नुअगाडि सबैसँग सरसल्लाह गर्ने गरिन्छ । तर, सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा हेर्दा उहाँ एक्लैले निर्णय गर्ने र अरूलाई केवल सुनाउने गरेको देखिन्छ । उहाँमा यस्तो तानाशाही प्रवृत्ति छ कि उहाँको अगाडि कसैले बोल्न सक्दैन । शपथग्रहण विवाद पनि त्रुटिपूर्ण भएको उहाँ आफैँले स्वीकार गरिसक्नुभयो । नत्र अध्यादेशबाट शपथसम्बन्धी कानुन किन ल्याउनुपथ्र्यो रु यसो भइसकेपछि उहाँले शपथपछि गरेका सबै निर्णय, विघटन आदि अमान्य भयो ।

।।।।।।

५ जेठ – सांसद नरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक पनि मन्त्रीमा नियुक्त गरेकोमा पद खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर
७ जेठ स् संसद्मा विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६९५० अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया आह्वान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा १३ रिट
९ जेठ स् संविधानको धारा ७६९५० अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा २५ रिट पेस
१० जेठ स् धारा ७६९५० अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभा विघटन खारेजीको माग गर्दै एक सय ४६ सांसद र अन्यसहित २८ वटा रिट
१० जेठ स् सरकारले ल्याएको नागरिक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध रिट दायर
११ जेठ स् अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा गत ११ फागुनमा सर्वोच्चले दिएको आदेश नमानी अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा रिट पेस

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विपक्षी बनाई पछिल्लो एक सातामा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट हुन् यी । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयताको साढे तीन वर्षको अवधिमा उनीविरुद्ध हप्तैजसो मुद्दा परिरहेका छन्् । प्रधानमन्त्री ओली र उनको कार्यालयविरुद्ध साढे आठ सयभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि संविधान र कानुन कुल्चेको भन्दै सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध दर्जनौँ रिट परेका छन् । खास गरेर गत वर्षयता यस्ता रिट धेरै परेका छन् । सार्वजनिक रूपमा गरेका अमर्यादित टिप्पणीका कारण उनले अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि खेपेका छन् ।

प्रदेश सरकारदेखि संघीय संसद्का सभामुखसम्मले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रदेशले संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाई हालेका मुद्दासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको नामै किटेरसमेत रिट परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाइएका एक सय ५० भन्दा धेरै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सात सयभन्दा धेरै रिट अदालतमा छन् । यति धेरै मुद्दा खेप्ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दाको आधिकारिक तथ्यांक प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समेत छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव धनराज ज्ञवालीले कुनै रिटमा प्रधानमन्त्रीको नाम किटेर त कुनैमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरकारलाई विपक्षी बनाइएको हुनाले त्यसको बेग्लाबेग्लै तथ्यांक नराखिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई चार सय रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएका डेढ सय मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आइतबार मात्रै एक कार्यक्रममा डेढ सय मुद्दाको फिरातपत्र लेख्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाको एकीकृत विवरण छैन । ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा कति रिट परेका छन्, त्यसको तथ्यांक हामी छुट्याएर राख्दैनौँ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘कोभिड– १९ सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन नभएकोजस्तै अन्य रिट पनि छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धका रिटहरू पनि छन् । तर, प्रायः व्यक्तिभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइने रिटहरू धेरै पर्ने गरेका छन् ।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै व्यवहारका कारण धेरै मुद्दा खेप्नुपरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदा तथा निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल र यसले निम्त्याउन सक्ने अवस्थाबारे नसोच्ने भएकाले धेरै विवाद आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँविरुद्ध यति रिट पर्नुको अर्थ उहाँले संवैधानिक त्रुटि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि हो । उहाँले संविधानलाई सत्ताको खेलौना बनाउनुभयो, पालना गर्ने–गराउनेतिर लाग्नुभएन,’ कार्कीले भने ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संविधान मिचेर काम गरेका छन् । ‘त्यसैले उहाँले क्याबिनेटबाट गर्नुभएका निर्णय, कानुन बाझिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई रिट परेका छन्,’ सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राख्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अर्यालले भने । सार्वजनिक सरोकारका सबैजसो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेका थुप्रै मुद्दामा आफैँ निवेदक भएको र केहीमा निवेदकका तर्फबाट पैरवीसमेत गरेको बताए । ‘राजधानीको माइतीघरलगायत अन्य ठाउँमा जुलुस र प्रदर्शन गर्न नपाइने विषयमा म आफँै पनि निवेदक थिएँ । सरकारले बालकृष्ण ढुंगेलको कैद माफ गर्ने भनी निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि मैले रिट हालेको थिएँ,’ उनले भने । गत फागुनको मध्यमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पशुपतिमा चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको राखिएको विषयमा पनि सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो ।

देशका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध किन यति धेरै मुद्दा परिरहेका छन् त रु प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘हामीलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर किन यति मुद्दा पर्छन्,’ उनी एक वाक्य बोले ।

न्यायालयको अवहेलनाका तीन मुद्दा

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कुल्चिएका मात्र होइन, सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेका मुद्दा पनि खेपिरहेका छन् । उनीविरुद्ध अहिले तीनवटा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन छन् । कोरोना नियन्त्रण र उपचारको विषयमा सर्वोच्चले गत वर्ष दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले ५ वैशाख ०७७ मा सातबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसमा केही आदेश पालना नभएको भनी निवेदकले पुनः २ असारमा अवहेलनाको निवेदन दिएका थिए । तर, संक्रमण कम भएसँगै आदेशलाई बेवास्ता गरिएको थियो । अहिले पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, गत वर्षको ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि सर्वोच्चमा हुँदै गरेको बहसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तमासा’ र बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजे वकिल’ भनी व्यंग्य कसेका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा कारणदेखाउ आदेश भएको छ । त्यसयता यसको पेसीसमेत तोकिएको छैन ।

यसैगरी, अघिल्लोपटक भएको संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको व्याख्याविपरीत पुनः विघटन भएको भन्दै पनि रिट परेका छन् । विघटन गर्न सक्ने अवस्थाबारे सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरेको छ । आदेशको पूर्णपाठ अझै तयार भइसकेको छैन । तर, संक्षिप्त आदेशमा रहेका अवस्था र आधार नटेकी फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । यसबारे विपक्षी गठबन्धनबाट दायर भएको रिटमा पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट पेस गरेका छन् । अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै यो दर्ता भने भइसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका पाँच मुद्दा

संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर पाँचवटा रिट दायर गरिसकेको छ । प्रदेशले पछिल्लोपटक २० कात्तिकमा केन्द्र सरकारविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले केही पदमा भर्ना खुलाएपछि उक्त अधिकार प्रदेशसँग रहेको भन्दै रिट हालिएको थियो । समायोजनको प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि मात्र भर्ना आह्वान गर्नुपर्ने रिटको माग छ । त्यही दिन फौजदारी र कानुनी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशसँग पनि भएको, तर केन्द्र सरकारले जारी गरेको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध० ऐनले उक्त विषय सम्बोधन नगरेको दाबीसहित रिट दायर गरिएको थियो ।

त्यसअघि पनि अधिकार क्षेत्रको विवादमा प्रदेश २ ले तीनवटा रिट दायर गरेको थियो । कर्मचारी समायोजनका विषयमा गत वर्षको भदौमा रिट दायर भएको थियो । त्यस्तै, वन ऐन र सागरनाथ वन परियोजनाबारे दुई रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

तीनपटक ल्याइयो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीले प्रतिपक्षी दलका साथै स्वयं उनकै दलमा पनि असन्तुष्टि रहेकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित भए पनि परिषद् अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित बैठकबाट पनि निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याए ।

गत वर्षको ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअनुसार बैठक पनि बस्यो र केही नियुक्ति पनि भए । अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई रिट विचाराधीन छन् । तर, यी रिटको पहिलो सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन ।

नियुक्तिविरुद्ध सभामुखसहितले दायर गरेको रिटमा कारणदेखाउ आदेश भई अग्राधिकार दिइएको छ । त्यसयता सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश गत वर्ष वैशाखमा पनि ल्याएका थिए, तर चौतर्फी विरोध भएपछि लगत्तै फिर्ता लिएका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरि वैशाख अन्तिमतिर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरे । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले हालेको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ ।

कोरोना महामारीमा नागरिकको जीवनरक्षा माग गर्दै रिट

कोरोना महामारी नियन्त्रणको नाममा नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएर सीमामै अलपत्र पारेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले महामारी नियन्त्रण र उपचारमा तदारुकता नदेखाएको जिकिर गरिएको थियो । यो रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । कोरोना महामारीसम्बन्धी मात्रै दर्जनौँ रिट परेका थिए । तिनमा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत गरेका कतिपय निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण गत वर्षको ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैरसंवैधानिक करार गर्दै गत ११ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको आदेश दियो ।

त्यस्तै, पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा थप सातजना यस्ता व्यक्ति नियुक्त गरे जो सांसद थिएनन् । यसविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्चले जारी ग¥यो र सबै मन्त्री पदमुक्त भए ।

धेरै मुद्दाले प्रधानमन्त्री ओली दिक्क

आफूविरुद्ध हरेक हप्ताजसो मुद्दा पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली दिक्क भएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उनले धेरै मुद्दा हालेर काम गर्न नदिइएको गुनासो पोखेका थिए । डेढ सयभन्दा धेरै मुद्दाको फिरादपत्र लेख्नुपरेको र त्यसले आफूलाई कामका केन्द्रित गर्न अवरोध पु¥याएको उनको गुनासो थियो ।

।।।।।।

यता, सर्वोच्च अदालतमा २५ हजार मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा

जनशक्ति अभावका कारण समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ बढेको बढ्यै छ । अहिले करिब २५ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै दुई हजारभन्दा बढी छ । कतिपय मुद्दा त १० वर्ष पुग्न लागेका छन् ।

सर्वोच्चमा २४ हजार एक सय ८० पुराना मुद्दा छन् । गत आर्थिक वर्ष ११ हजार आठ सय एक मुद्दा दर्ता भए भने ११ हजार दुई सय २५ फस्र्योट भए । यसरी कुल २४ हजार सात सय ५६ मुद्दा हेर्न बाँकी भए । चालू आर्थिक वर्षको असारयता मुद्दा थपिएर अहिले यो संख्या २५ हजार नाघिसकेको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि मुद्दाको दबाब उस्तै छ । गत असार मसान्तसम्म देशभरिका अदालतमा एक लाख २० हजार सात सय ७५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्र १७ हजार दुई सय १८ छ ।

मुद्दा दर्ता हुने दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जनशक्ति भने सबै अदालतमा सीमित छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । वर्षमा एउटा इजलासले एक हजार नौ सय २८ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार ५८ छ । त्यसमध्ये धेरैजसो तल्लो तहका अदालतको फैसलाउपर परेका पुनरावेदन छन् । जसमा भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पर्दछन् ।

मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धेरैजसो मुद्दाको अन्तिम टुंगो उच्च अदालतबाटै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाब छ ।





error: Content is protected !!