आजको पत्रपत्रिकाले के लेखे ः प्रतिनिधिसभा विघटन हुने नियतिको पुनरावृत्ति

काठमाडौं – ​मन्त्रीपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छिन्‌। यो घोषणासँगै अवधि पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने नियतिको फेरि पुनरावृत्ति भएको छ।

आज मूलधारका पत्रिकाहरूको फ्रन्ट पेज प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावसम्बन्धी समाचारले भरिएका छन्‌।

​नयाँ सरकार गठन गर्न शुक्रबार दिनभर भएको रस्साकस्सी, राष्ट्रपति कार्यालयले मध्यावधि चुनावमा जान इच्छा गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुकूल हुनेगरी सरकार गठन दाबीमाथि गरेको निर्णय तथा संवैधानिकरराजनीतिक मामिला विज्ञ एवम्‌ नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिको सार छ स् संविधान बनेपछि भएको चुनावमा बहुमत पाएपनि ओलीले अपेक्षाअनुसार सरकार हाँक्न सकेनन्‌, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाबमोजिम मात्रै काम गरिरहिन्‌, अवधि नै पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा भ‌ग भयो, महामारीका बेला जनजीवन सुरक्षातर्फ भन्दा सत्ता विवादमै दलहरूले समय खर्च गरे।

नयाँ पत्रिका लेख्छ -मध्यरातपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन
विश्वासको मत नदिने संसद्सँग प्रधानमन्त्रीको प्रतिशोध, महामारीबीच मध्यावधि निर्वाचन घोषणा

निर्वाचन – २६ कात्तिक र ३ मंसिर
स्थापित विधि मासेर अध्यादेशका भरमा देश चलाउने रणनीति, बजेट पनि अब अध्यादेशबाट

खर्च करिब ४० अर्ब
तर, महामारीबीच जनतालाई खोप छैन, अक्सिजनसमेत अनुदानमा माग्दै राजदूतहरू

समय १ घन्टा
मन्त्रिपरिषद्लगत्तै १२- ५० मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, १- ४९ मा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन

कान्तिपुर दैनिकमा लेखिएको छ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन्।

नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिए पनि साढे तीन वर्षमै सत्ता राजनीतिको दलीय कचिंगलमा परेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आएको हो। कोरोना महामारीका कारण जनजीवन आक्रान्त भइरहेका बेला अब मुलुकले फेरि निर्वाचनको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ। एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विगतको नियतिको फेरि पुनरावृत्ति भएको छ।

कांग्रेस र जसपाका केही नेताको छद्म इच्छा पनि पूर्ति

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै चुनावमा जाने ओली योजनामा राष्ट्रपतिको निर्णयले सहयोग पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए।

ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइदिएको थियो। त्यसपछि ओलीले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो उक्त निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्ने आधारहरू खोजिरहेका थिए। त्यसैले उनी संविधानभित्रकै बाटोबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै विघटनको कोसिसमा थिए। उनको उक्त प्रयास शुक्रबार पूरा भएको छ।

चुनावमा जाने योजनामा कांग्रेस र जसपाका केही नेताहरू पनि ओलीसँग निकट थिए। उनीहरूको छद्म इच्छा पनि अब पूर्ति भएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

एमालेको टकराव नै प्रमुख कारण

एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा देखिएको टकरावले सरकारको स्थिरतामा समस्या आएको नागरिक दैनिकले लेखेको छ।

पत्रिकामा अगाडी लेखिएको छ, नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद सरकार बन्ने र भत्कने खेलको कारण बनेको छ। एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहमा देखिएको टकरावले सरकारको स्थिरतामा समस्या आएको हो। एमालेभित्रकै विवादका कारण पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले समेत राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि यो संस्थासहित ओली नेतृत्वको सरकार पनि धरापमा परेको छ।

राजधानी दैनिकले पनि पार्टी विवाद समाधानार्थ गठित कार्यदल बैठक पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अनिश्चित बनेको लेखेको छ। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेर सकिएको छ। अर्को बैठक ‘कहिले बस्ने रु’ निश्चित छैन।

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसदले शुक्रबार प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरे’पछि पार्टी विवाद झन् चुलिएको हो।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमै उत्रिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई समर्थन गर्नु, आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पराजित गराउने अभियानमा लाग्नुलगायत कारण एकतामा गम्भीर प्रश्न उठेको कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्‌।

बालुवाटार र शीतलनिवासलाई ​मध्यरातमा त्यो हतारो

शुक्रबार राति आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर ओलीले १२-५० मा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक घण्टापछि १ बजेर ४९ मिनेटमा घोषणा गरिन्‌।

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले मध्यराति १ बजेर ४९ मिनेटमा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको उल्लेख गरिएको हो।

यसअघि पनि प्रधानमन्‍त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

फागुन २३ सुरु भएको पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन डेढ महिनासम्म चल्यो। यो बीचमा पटकपटक अविश्वास प्रस्तावको हल्ला र चर्चा चल्यो तर त्यो प्रयासले आकार लिन सकेन। विपक्षीहरू अविश्वास प्रस्तावका लागि अलि तात्दै गर्दा गत वैशाख ६ मा सरकारले पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदै ओलीले विश्‍वासको मत लिन संसद्को अधिवेशन बोलाएका थिए।

ओली यात्रा – बहुमत, अल्पमत हुँदै पदमुक्त

अन्नपूर्ण पोष्ट अगाडी लेख्छ स् संविधानको ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्‍त्रीको हैसियतमा रहेका ओली नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको ७६ (२०)अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय प्रधानमन्‍त्रीमा परिणत भएका थिए।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्‌बाट विश्‍वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसार बहुमतीय सरकारको गठन गर्न दलहरूलाई मौका दिए पनि त्यो संभव नभएपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्‌मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले पुन स् प्रधानमन्‍त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

तर, नियुक्त भएको एक हप्ता पनि नबित्दै विश्‍वासको मत लिने वातावरण नरहेको भन्दै बिहीबार ओलीले ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्‍न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए।

ओलीको यो कदम नै प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको तयारी भनेर केही कानुनविदले अनुमान गरेका थिए। सोही अनुमान अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएका नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतसहितका पत्र खारेज गर्दै राष्ट्रपतिले चुनावको घोषणा गरेकी हुन्।

विघटनको इतिहास

हिमाल खबरपत्रिकाले नेपालमा संसद्‌ विघटन इतिहासबारे लेखेको छ।

पहिलो विघटन – गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलोपटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो।

२७ भदौ २०५१ मा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले कुनै पूर्व शर्त व्यवस्था नगरेको र संसदको अधिवेशन चालुरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्यो।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्‍यो।

दोस्रो विघटन – मनमोहन अधिकारी, २०५२

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महीना सरकार चलाए। अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो। १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो।

विघटनको तेस्रो प्रयास – सूर्यबहादुर थापा, २०५४

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर, त्यसैदिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराए।

दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो।

यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देजसहितको हो भनेर बोलिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो।

विघटनको चौथो प्रयास – गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५

गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन। २०५६ मा प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो।

पाँचौ विघटन – शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा

२०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। एकातर्फ अहिले नेकपामा जस्तै कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा ९माओवादी० को हत्या–हिंशा बढ्दो थियो।

२०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो।

नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए। माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरे। तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। राजाले शासन हातमा लिए।

त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्थार्पित भयो।

छैठौं विघटन – केपी शर्मा ओली, आज, ५ पुस, २०७७

संविधान सभाका दुई–दुई वटा निर्वाचनपछि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो। २०७४ मा संघीय व्यवस्था बमोजिम तीन वटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा हेरिएको थियो।

तत्कालीन चुनावी गठबन्धनमा गरेका नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाएका थिए।

तर, पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका उनले अन्ततः आइतबार बिहान अपर्झट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए। उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन्।

राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते ,असंवैधानिकु ठहर गर्दै उल्ट्याइदिएको थियो।





error: Content is protected !!