कर्णालीमा कांग्रेसको असन्तुष्टिले रोकियो मन्त्रीको शपथ

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा बिहीबारका लागि निर्धारित मन्त्रीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माओवादी केन्द्रका ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहीबार ११ बजे शपथग्रहण कार्यक्रम राखेको थियो ।

प्रदेशप्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीका प्रेस संयोजक दीपेन्द्र ओलीका अनुसार बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेशप्रमुखबीच भेटपछि शपथ कार्यक्रम स्थगित भएको हो । स्थगित गर्नाको कारण भने थाहा नभएको उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्टिका कारण शपथग्रहण स्थगित भएको हो । कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनका लागि दुईवटा मन्त्रालय मागेको थियो । तर, बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली–२०७४ को अनुसूची १ र २ संशोधन गर्दै एउटा मन्त्रालय थपे पनि त्यसमा माओवादी केन्द्रकै सांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरियो । बुधबारको पुनर्गठनअनुसार अब सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले पार्टी संसदीय दलमा दुईवटा राम्रो मन्त्रालय पाएको खण्डमा सम्मानजनक रूपमा सहभागी हुने सहमति भएको बताए । ‘माथि (केन्द्र) बाट पनि त्यस्तै खाले सन्देश आएको थियो,’ उनले भने, ‘यसका साथै अन्यत्रको अवस्था हेरेर सरकारमा सहभागी हुने कुरा थियो ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा बिन्दमान बिष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्य्राएर बनेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा नेपालीलाई नियुक्त गरिएको थियो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुदलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ३ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । उति बेला संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेका एमालेका अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र कुर्मराज शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाही आफैंले सम्हालिरहेका छन् । संविधानतस् कर्णाली प्रदेशमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ ।

पाँच जना सांसद पदमुक्त भएपछि ३५ सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस निर्णायक पोजिसनमा छ । संसद्मा नेकपा (एमाले) का १६ (सभामुखसहित), नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । यस हिसाबले पनि सत्ता–समीकरणमा कांग्रेसको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको छ । स्रोतका अनुसार शपथग्रहण कार्यक्रम स्थगित भएपछि बिहीबार बिहानैदेखि मुख्यमन्त्री शाही, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र माधव नेपाल समूहका एमाले नेता प्रकाश ज्वालाबीच छलफल भइरहेको छ ।