कर्णालीमा ४ सांसद पदमुक्त भएसँगै एमाले अल्पमतमा कांग्रेसको ‘पोजिसन’ थप निर्णायक

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका ४ सांसद पदमुक्त भएका छन् । वैशाख ३ गते पार्टी संसदीय दलको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका सांसद पदमुक्त भएको जानकारी सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा दिइयो ।

पदमुक्त हुनेमा सल्यान (ख) बाट निर्वाचित प्रकाश ज्वाला, कालीकोट (क) बाट निर्वाचित कुर्मराज शाही, डोल्पा (क) बाट निर्वाचित नन्दसिंह बुढा र दैलेख–१ (ख) बाट निर्वाचित अमरबहादुर थापा रहेका छन् । सभामुख राजबहादुर शाहीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार उनीहरु आबद्ध पार्टीको पत्रको आधारमा पदमुक्त भएको जानकारी गराएका थिए । नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक समितिले शुक्रबार चारजना सांसदलाई सांसद र साधारण सदस्यबाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोसम्बन्धी पत्र आइतबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

एमालेका ४ जना सांसद पदमुक्त भएसँगै कर्णालीको सत्ता समीकरणमा नेपाली कांग्रेस थप निर्णायक बन्न पुगेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभा ३९ सदस्यमा झरेको थियो । अब कर्णाली प्रदेशसभा ३५ सदस्यमा सीमित भएको छ । प्रदेशसभामा एमालेका १६ (सभामुखसहित), माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँ हुन नसकिरहेको अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेस जतातिर लाग्यो,उसकै बहुमत पुग्ने अवस्था बनेको छ ।

वैशाख ३ गते एमालेका ४ सांसदको ‘फ्लोर क्रस’ र कांग्रेसका ६ सांसदको समर्थनमा शाही नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको सरकार जोगिएको थियो । विश्वासको मत लिएको दुई दिनमै मुख्यमन्त्री शाहीले ज्वालाबाहेक तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको कांग्रेस भने सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन ।

संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारमा सहभागी हुने किन नहुने भन्ने केन्द्रको निर्णय आइनसकेको बताए । ‘हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी हुनेबारे केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने, ‘केही दिनमा यसको टुंगो लाग्छ होला ।’

४ जना सांसद पदमुक्त हुनु अघिसम्म एमाले एकल बहुमतमा थियो । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग सभामुखसहित २० सांसद थिए । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपा एक ठाउँ उभिँदासमेत सभामुख निर्णायक भई उक्त दल बहुमतमा रहन्थ्यो । राप्रपा माओवादी केन्द्र–कांग्रेसको गठबन्धनमा नगई एमालेसँग लागेको अवस्थामा सभामुखबिनै बहुमत पुग्ने अवस्था थियो ।





error: Content is protected !!