के ओली साँच्चिकै चुनाव चाहन्छन् ?

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौं ः वैशाख ६ गते बसेको नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘पार्टीको ध्यान नयाँ निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने’ उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘परिवर्तित सन्दर्भमा अब हाम्रो ध्यान मूलतः तीनवटा विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ– पार्टीको सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण, समृद्धिको अभियान र नयाँ निर्वाचनको तयारी ।’

ओलीले मुलुकको तरल राजनीतिका कारण छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको र त्यसका लागि पार्टी पंक्तिलाई हमेशा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेयता उनको पार्टीमा थुप्रै परिवर्तन आएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यसबीचमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० दुई टुक्रा भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भइसकेको छ ।

अनि नेकपा एमालेभित्र पनि ओलीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह चर्को प्रतिवादमा छ । यसले एमाले पनि विभाजनको डिलमा छ । यी सबै कारणले पहिलेको तुलनामा एमाले कमजोर छ तर पनि यही अवस्थामा ओली निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर चुनावका लागि जोडबल गरिरहेका छन् ।

तर, यति प्रतिकूल अवस्थामा पनि ओली किन निर्वाचनमा जाने कुरा गरिरहेका छन् ?

पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल संसद आफ्नो अनुकूल नरहेको तर राज्यसंयन्त्र आफ्नो प्रभावमा रहेका कारण जति सिट आए पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘अर्लि इलेक्सन’ को पक्षमा उभिएको बताउँछन् ।

अहिले विशेषतः नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूहलाई ओलीले जुनसुकै बेला प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र निर्वाचनमा जाने भय छ ।

यही कारणले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै लिखित रूपमा फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता लिंदासाथ ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र ढिलो चाँडो फेरि प्रतिनिधिसभा भंग हुने बाटोमा मुलुक जाने बुझाइ माओवादीको छ ।

यो संसदले गतिरोधको निकास दिन नसक्ने

नेकपा मात्रै होइन एमाले स्वयं पनि विभाजित अवस्थामा देखिंदा समेत ओलीले निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन् । ओलीले बारम्बार यो संसदले राजनीतिक गतिरोधको निकास दिन नसक्ने बताएर चुनावको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलालाई ओलीले कार्यान्वयन गरे पनि फैसलाप्रतिको उनको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त हुने गर्दछ । नेताहरूका अनुसार अहिले पनि यसलाई उनले ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । त्यसैले उनको ध्यान ‘अर्लि इलेक्सन’ मै छ ।

देशभर कति निर्वाचन क्षेत्र जित्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ओली समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत अनौपचारिक सर्वेक्षण गरिरहेको छ
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि संसद अधिवेशनमा देखिएको गतिरोधलाई समेत ओली पक्षीय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको संसद भंगको निर्णय सही भएको पुष्टि हुँदै गएको बताउन थालेका छन् । जब ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे उनकै पार्टीको एक समूह, विपक्षी दल र नागरिक समाज त्यसको विरुद्धमा सडकमा उत्रियो । उनको राजनीतिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।

‘अर्लि इलेक्सन’ नभएको खण्डमा २० महीनापछि हुने नियमित निर्वाचन ओली आफ्नै नेतृत्वमा गराउन चाहन्छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पायो भने पनि आगामी २० महीनाभित्रै नयाँ निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन त आगामी वर्षका लागि निर्धारित नै छ ।’

ओली निकट नेता एवं पर्यटनमन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेल प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनकै समयमा यो प्रतिनिधिसभाले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको पनि फागुन ११ बाट दुई महीना भइसक्यो तर अहिलेसम्म पनि यसले गतिरोध हटाउन सकेन ।’

संसद पुनस्र्थापनामा लाग्ने राजनीतिक शक्ति अहिले पनि वैकल्पिक सरकार बनाउन तयार छैन,’ उनले भने, ‘सडक आन्दोलन गर्ने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।’ पोखरेलका अनुसार अहिलेको प्रतिनिधिसभाले निकास दिंदैन त्यसैले ‘अर्लि इलेक्सन’ को विकल्प छैन ।

तर, प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्ने अनि समयमा निर्वाचन नहुने र संवैधानिक, राजनीतिक संकट बढ्ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ । पार्टी कमजोर भएको समयमा आफैंले हार्ने निर्वाचन प्रधानमन्त्रीले गराउँछन् भन्नेमा शंका गर्ने जमात पनि ठूलो छ ।

विश्लेषक दाहाल ओलीको पार्टी कमजोर भएको तर त्योभन्दा पनि आफ्ना पार्टीका विपक्षीहरू झन् कमजोर भएकाले उनी चुनावमा जान चाहेको बताउँछन् । दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग यतिबेला राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता दुवै छ र उनी राज्यसत्ताको बलमा पार्टी सत्तालाई जिताउन चाहन्छन् ।

दाहाल भन्छन्, ‘पार्टी सत्तामा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई टिकट दिएर चुनावमा अरूसँग तालमेल गरेर भए पनि ओली आफ्नो पक्षलाई जिताउन चाहन्छन् र पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीको अस्तित्व नै नामेट पार्न योजनामा छन् ।’ उनका अनुसार त्यसैले चुनावमा जति सिट आए पनि ओली चुनावका लागि तयार छन् ।

ओलीको जोडघटाउ

ओली निकट नेताहरू अबको निर्वाचनमा पार्टीको यति नै सिट आउँछ भनी भन्न नसकिने तर मत चाहिं पहिलेको निर्वाचनको हाराहारीमा नै आउने दाबी गर्छन् । यद्यपि देशभर कति निर्वाचन क्षेत्र जित्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ओली समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत अनौपचारिक सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

उनीहरूको दाबी अनुसार जनता समाजवादी पार्टीको माग सम्बोधन गरे लगत्तै मधेशमा पनि पार्टीको अवस्थामा सुधार आउनेछ भने ओलीको राष्ट्रवादी छविका कारण पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा मत बढ्नेछ ।

नेता पोखरेलका अनुसार पार्टीले अबको निर्वाचनमा राम्रो गर्न सक्ने केही आधार छन् । उनका भनाइमा पहिलो, केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई कम्युनिष्टहरूले स्वाभाविक रूपमा भोट दिन्छन् । दोस्रो, देशभक्त नेपालीले अब केपी ओली नेतृत्वको एमालेलाई मतदान गर्छन् । तेस्रो, सबै खालका धर्म, संस्कृति र मान्यता राख्नेहरूले ओली नेतृत्वको एमालेलाई मतदान गर्नेछन् ।

विश्लेषक दाहाल पनि केही महीना यता जति पनि विकास आयोजना सकिएका छन्, त्यसको जस आफूलाई आउँछ र निर्वाचनमा फाइदा हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सोचेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

यसबाहेक ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ठूलो संख्या आफ्नो पक्षमा उभिने ओलीको बुझाइ हुनसक्छ । जुन आगामी निर्वाचनमा मानवीय र आर्थिक स्रोतसाधन प्रयोग गर्न सकिने संरचना पनि हो ।

कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीले नेपाली कांग्रेसभित्रको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । भदौमा हुने कांग्रेसको महाधिवेशनलगत्तै मंसीरको निर्वाचनमा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी सेलाइनसकेको हुनाले त्यसको फाइदा आफूलाई हुने ओलीको विश्लेषण हुनसक्छ ।

विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘कांग्रेस अहिले पनि आन्तरिक कलहमा छ र कांग्रेसको महाधिवेशनपछि निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको गुट र उपगुटको झगडाले चुनावमा सबैभन्दा बढी फाइदा आफूलाई हुन्छ भन्ने विश्लेषण प्रधानमन्त्रीको हुनसक्छ ।’

‘राज्यका संस्थाहरूमा यतिबेला प्रधानमन्त्रीको बलियो पहुँच छ,’ दाहालले भने, ‘यी सबै हिसाबले परिस्थिति आफ्नो पक्षमा भएको लागेर उहाँ निर्वाचनमा जाने सोचाइमा पुग्नुभएको हुनसक्छ ।’

हो, अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सत्ता र शक्ति ओलीसँग छ । संवैधानिक र प्रशासनिक संरचनामा उनको पकड छ । चार वर्षसम्म सत्तामा रहँदा गरेका केही काम र समयले उनलाई उद्घाटन गर्ने अवसर दिएका केही सीमित परियोजना उनीसँग छन् ।

तर, बलियो नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी केन्द्रमा बदलिनु, स्वयं एमाले वडा तहसम्म ओली र नेपाल पक्षमा विभाजित मानसिकतामा हुनु अनि विपक्षमा बलियो जनाधार भएको नेपाली कांग्रेस दल हुनु यी कारणहरूमा तात्विक हेरफेर नहुँदासम्म ओलीका लागि आगामी निर्वाचन सहज हुने विश्लेषण तार्किक र वस्तुनिष्ठ नभएको मत पनि त्यति नै छ ।





error: Content is protected !!