काम चलाउ सरकारद्वारा सुकुम्बासीका नाममा दुई सय ३१ कार्यकर्तालाई सहसचिव र उपसचिव बराबरको जागिर

काम चलाउ सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा वितरणको नाममा दुई सय ३१ जना कार्यकर्तालाई सहसचिव र उपसचिवस्तरको नियुक्ति दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कट्टर कार्यकर्तालाई भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा नियुक्ति गरेका हुन ।

कर्मचारीबाटै हुनसक्ने कामका लागि यसरी नियुक्ति नै आवश्यक नभएको र यस्तो नियुक्तिले भूमिहिनको नाममा झन् अनियमितता बढाउने चिन्ता पूर्व प्रशासकको छ । भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साता ७७ जिल्लामा भूमी समस्या समाधान आयोग गठन गरी अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरेको हो ।

अध्यक्षलाई सहसचिव तथा दुई सदस्यलाई उपसचिव बराबरको सुविधा दिने गरी यसरी नियुक्ति गरिएको छ । कुनै मापदण्ड नै नबनाई आफु निकट कार्यकर्तालाई जिल्ला स्तरीय समितिमा नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुको कार्यकाल २६ महिनाको हुनेछ ।

सरकारले गत वर्ष कोरोना महामारीको बीचमा भूमी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । जसका पदाधिकारीले गत वर्ष बैशाखमा पदभार सम्हालेका थिए । सो आयोगको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ । जसअनुसार जिल्लास्तरीय समितिको पनि सोही अनुसार हुनेछ ।

भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई सरकारी वितरण गर्ने आयोगको उदेश्य छ । विगतमा पनि पटक पटक यसरी जग्गा वितरण भएको थियो तर भूमिहीको संख्या झन् बढेको थियो ।

आयोगका नाममा अन्य व्यक्तिहरुले नै यसरी जग्गा हात पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भूमिहीनलाई जग्गा दिने नाममा विगतमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भएको र अहिले पनि त्यही शैलीमा काम भइरहेको बताउँछन् । राजनीतिक कार्यकर्ताबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।

राजनीतिक कार्यकर्ताबाट कहिल्यै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्दैन, यसमा ठूलो भ्रष्टाचार छ
शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्व सचिव
सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नाममा सुरुदेखि नै गलत काम हुँदै आएको छ । यससम्बन्धि कानून बनाउँदा नै गलत किसिमले बनाइयो । अहिले हाम्रो आवश्यकता के थियो भनेदेखि विगत पञ्चायतकालदेखि जून प्रमाणपत्रहरु दिइयो, कतिपय ठाउँमा जग्गा दिइयो । त्यो नै गलत किसिमले भएको छ र त्यसमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । सुकुम्बासीको नाममा माफियाहरुले सेटिङमा गरेका काम हुन् ती ।

वास्तविक सुकुम्बासी एकदमै कम छन् । म सुर्खेतमा क्षेत्रीय प्रशासक भएर बस्दा दाङ, सुर्खेत र बाँकेमा अध्ययन पनि गरेका थियौं । त्यहाँ वास्तविक सुकुम्वासी करिब १५ प्रतिशत मात्र देखिएको थियो । अरु हुकुम्बासी अर्थात् माफियाले लगेर राखेका मान्छेहरु थिए । त्यसकारण सुकुम्बासी भनेर दिइएका प्रमाणपत्र र जग्गाहरुको छानबिन हुनुपथ्र्यौ ।

पहिलेको वितरण ठिक थियो कि थिएन भनेर एउटा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपथ्र्यो । छानबिन आयोगले वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लाउथ्यो, त्यसपछि वास्तविक सुकुम्वासीलाई के गर्ने भन्ने नीति सरकारले बनाउनुपथ्र्यो । सरकारी जग्गा, वन, खोलानालका छेउ बाँढेर कहिल्यै यो समस्या समाधान हुन्न ।

कतै पहिरोका कारण कोही सुकुम्बासी भएको हुनसक्छ । कानून बनाउँदा नै गलत नियत राखेर बनाइएको छ ।जसकारण अहिले ८० प्रतिशत नक्कली सुकुम्बासीले जग्गा पाउने अवस्था छ । वास्तविक सुकुम्वासीले भने कुना काप्चा र अनुत्पादक जमिन मात्र पाएका छन्, राम्रा जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरिसकेका छन् ।

सुकुम्वासी छानबिन गर्दा केही आधार दिनुपथ्र्यो । अहिले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने हो भने उसको कम्तीमा तीन पुस्ताको अध्ययन गरेर, उ साँच्चिकै सुकुम्बासी हुने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । कतिपय एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला गएर बसेका हुन्छन् । उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लामा जग्गा दिइन्छ भन्यो नक्कली र सक्कली त्यसै थाहा हुन्छ ।

अहिले जसरी ७७ जिल्लामा यसका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ त्यो आवश्यक थिएन । जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले नै त्यसलाई समन्वय गर्न सक्थे । जिल्ला समन्वय समिति छदै थियो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयमार्फत पनि गर्न सकिन्थ्यो । सबैभन्दा राम्रो त सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयको समन्वयमा हुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउ नियुक्तिको आवश्यकता छैन । उनीहरुले सुकुम्बासी भन्दा माफियाको लागि काम गर्ने सम्भावना हुन्छ । पार्टीका कार्यकर्तालाई अन्यत्र जानबाट रोकेको पनि हुनसक्छ । तर, राजनीतिक कार्यकर्ताबाट कहिलेपनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन ।

यो राजनीतिक नियुक्ति हो, कुनै योग्यता चाहिदैन
टेकनारायण पाण्डे, सचिव भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

७७ जिल्लामै भूमी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर नियुक्ति गरिएको छ, यती महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको आयोगमा नियुक्ति गर्दा कुनै मापदण्ड बनाइएन रु
जिल्लाको एक जना अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य र अर्का सदस्य नियुक्त गरिएको हो । विज्ञ सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । स्नातक गरेको र कृषि तथा भूमी क्षेत्रमा अनुभव भएको भन्ने । अरुको लागि त बिशिष्ट योग्यता तोकिएको छैन ।
यसरी योग्यता समेत नतोकी सिधैं नियुक्ति गर्न मिल्छ त रु
यो त सरकारी जागिर होइन, एकप्रकारको राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसकारण सूचना निकाल्ने, प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने विषय होइन ।

सत्तारुढ दलका निकट कार्यकर्ताहरु मात्र नियुक्त भएका छन्, आयोगका जिल्ला समितिले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्छ त रु
विगतदेखि नै यस्तो प्रकृतीको आयोगमा राजनीतिक निर्णयकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ । यो एकप्रकारको राजनीतिक एजेन्डा पनि हो । राजनीतिक नियुक्तिमा यस्तै अभ्यास छ ।

अहिले गठन गरिएका जिल्ला समितिको काम के हुन् ? 
स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रारम्भिक तथ्याङक संकलन गर्दछ । पहिचान र प्रारम्भिक नामवली संकलन स्थानीय तहले गर्छ, त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने, यकिन गर्ने, स्थानीय तह र केन्द्रीय आयोगबाट समन्वय गर्ने काम जिल्ला समितिले गर्छ । जिल्ला समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय केन्द्रीय आयोगको नै हुन्छ ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहबाटै यो काम हुन सक्दैन थियो ?
समन्वयको काम जिल्लाबाट हुन सक्दैन थियो । स्थानीय तहमा पनि र केन्द्रमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हिसाबमा जिल्ला समितिको भूमिका छ । एउटा स्थानीय तहको मान्छे अर्को स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा समन्वयको भूमिका समितिको महत्वपूर्ण हुन्छ ।