आयल निगम मात्र होइन, वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचारमा पनि राईको नाम, वाइडबडीमा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार, छानबिन गर्दै अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस प्रेमकुमार राई नेपाल आयल निगम मात्र होइन, नेपाल वायुसेवा निगमको अनियमिततामा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन् । आपूर्तिसचिवको रूपमा राई आयल निगमका अध्यक्ष हुँदा एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार भएको थियो । त्यस्तै, उनी पर्यटनसचिवको रूपमा वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा वाइडबडी खरिदमा जोडिएका हुन् ।

वाइडबडीमा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको वेला उनै राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका छन् । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियालाई भने सरकारको ‘निर्देशन’मा अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनले पनि जहाज खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएकाले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो ।

पर्यटनसचिवको रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा राईले सीधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीमार्फत वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय गराएका थिए । निगममा अध्यक्षको रूपमा जहाज किन्ने निर्णय गराएका राई निगमलाई ऋण दिने निर्णय गर्ने वेला भने सञ्चय कोष पुगेका थिए । यसरी ऋण लिने र ऋण दिने निर्णायकमा बसेर राईले अनौठो अभिलेख बनाएका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई १० माघ ०७२ देखि २६ भदौ ०७३ सम्म निगमको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेका थिए । यहीबीच २ वैशाख ०७३ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । जब कि यसअघि ४ माघ ०७२ मा नै निगमको आर्थिक विनियमावलीअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।

माघमै बनेको उपसमितिलाई निष्क्रिय गराई वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन भएको थियो । सोही समितिले ३१ साउन ०७३ मा ‘ब्राज्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा एक हजार घन्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरिएको थियो । सीधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएका थियो । ‘जहाज औसत दिनमा १४ घन्टा उड्छ, त्यसैले एक हजार घन्टा उड्न जम्मा ७१ दिन लाग्छ । यसरी नयाँ जहाज होइन, जम्मा ७१ दिन उडेको जहाज किन्ने भनेर निर्णय गर्नुको नियत के हो रु बिचौलिया घुसाउन र कमिसन पचाउन यो निर्णय गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्देशनअनुसार राईले नै भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि बनाएका हुन्,’ नेपाल वायुसेवा निमगका एक अधिकारीले  भने ।

राईले निर्णय गराएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो जसका लागि सञ्चय कोषको ऋण आवश्यक थियो । निगमले पेस गरेको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै कोषले विभिन्न कागजात मागिरहेको थियो । तर, अधिकारीहरूले कागजात मागिरहेको वेला कोषको सञ्चालक समितिले निगमलाई ऋण स्वीकृत गरेको थियो । किनकि पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका राई सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनिसकेका थिए ।

२६ जेठ २०७४ मा बसेको सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्विकार गरेको थियो । दुई दिनपछि २८ जेठ २०७४ मा निमग र कोषबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । यतिन्जेलसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जितेन्द्र नारायण देव पयर्टन मन्त्री भएका थिए ।

निगमले वाइडबडी विमान खरिद गरिरहेको सवालमा सञ्चय कोषले भ्रष्टाचारको आशंकासहित प्रश्न सोधेर तिनको जवाफपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको थियो । तर, कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य कोरिया गएको मौकामा सञ्चालक समितिको बैठक बसाएर राईले निगमलाई ऋण दिने निर्णय गराएका थिए । यसरी राईको अध्यक्षमा बसेको निगमको बैठकले जहाज खरिद गर्न उपसमिति खडा गरेको थियो भने राईकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चय कोषको बैठकले निगमलाई ऋण दिने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सञ्चय कोष बोर्डले सुरुमा हाई–फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोजका नाममा रकम पठाएपछि किन पछि एस्क्रो एजेन्ट खडा गरेर भुक्तानी गरेको भनी प्रश्न गरेको थियो । हाई–फ्लाई एक्ससँगको सम्झौता शंकास्पद भन्दै त्यसको वैधता पुष्टि गर्न निगमलाई आग्रह गरेको थियो । उसले एयरबस र हाई–फ्लाई एक्सबीचको खरिद–बिक्री सम्झौतालाई सम्बन्धित मुलुकको नोटरी प्रमाणित गरेर पठाउनसमेत भनेको थियो । तर, तीन प्रश्नको उत्तर नआउँदै राईले ऋण स्वीकृत गराएका थिए ।

१४ असार ०७५ मा एयरबस ३३०–२४२ सिरिजको पहिलो जहाज काठमाडौं अवतरण गरिएको थियो भने १६ साउन ०७५ मा दोस्रो जहाज काठमाडौं अवतरण गरेको थियो । दुई जहाजका लागि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले १२–१२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।

वाइडबडी जहाज खरिदमा ऋण प्रदान गर्दा सरकार जमानत बस्ने निर्णय पनि अवैधानिक देखिएको छ । जमानत ऐनअनुसार पुरानो विमान खरिद गर्दा सरकार जमानत बस्न नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक समिति पुरानो विमान खरिद प्रक्रियामा अघि बढेको देखिएकाले त्यसको नेतृत्व राईले निगम र कोष दुवैतर्फ गरेका थिए ।

वायुसेवा निगमलाई जहाज खरिदमा जमानत बस्ने प्रयोजनकै लागि ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ मा २०६५ सालमा संशोधन गरिएको थियो । ऐनको दफा ४ मा नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै ऋण लिँदा नेपाल सरकारले जमानत दिन सक्ने उल्लेख छ । सो दफामा भनिएको छ– नेपाल सरकारले स्वीकृत विकास योजना समावेश भएका आयोजनाका लागि वा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि नयाँ हवाईजहाज खरिद गर्नका लागि कुनै संस्थालाई विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा अर्को संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन र सो ऋणबापत जमानत दिन सक्नेछ । तर, पुरानो वाइडबडी खरिदमा समेत सरकारले जमानी बसेर ऐनविपरीत काम गरेको थियो ।

लेखा समितिको छानबिन, ओली पक्ष सांसदको विरोधपछि हटाइयो राईको नाम

वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले गरेको कारबाही सिफारिस जसमा प्रेमकुमार राईको पनि नाम छ, तर लेखा समितिले आश्चर्यजनक रूपमा उनको मात्रै नाम काटेर फाइल अख्तियारमा पठाएको थियो । अख्तियारले खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण अनुसन्धान गरिरहेकोले राई पनि अनुसन्धानकै दायरामा छन् ।
वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले दोषीको सूचीमा प्रेमकुमार राईको नाम स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो । ‘पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्ण देवकोटा र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बद्नियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजहरूलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ,’ उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि २० पुस ०७५ मा लेखा समितिमा छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिने ओली पक्षका सांसदले राईको नाममा विरोध जनाएका थिए । उनीहरूको चर्को विरोधपछि राईको नाम हटाएर लेखा समितिले अख्तियार र सरकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएर जहाज नेपाल आउने अन्तिम चरण रहँदा सचिव हुन पुगेका कृष्ण देवकोटाले कतै पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तर, उनको नाम कारबाहीको सिफारिसमा छ ।

‘लेखा समितिले थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस मात्र गरेको हो । अख्तियारले नयाँ शिराबाट आफैँ अनुसन्धान गर्ने हो । पूरै विषय अनुसन्धान गर्दा राईलाई अनुसन्धानको दायरामा नराख्ने भन्ने हुँदैन, उनी पनि स्वतः अनुसन्धानको दायरामा छन्,’ लेखा समितिका अर्का एक सदस्यले भने, ‘यो विषयमा अख्तियारमा अनुसन्धान जारी छ । राईसमेत संलग्न भएको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, त्यसको टुंगो नलागी उनलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने प्रक्रिया गैरकानुनी र संविधानविपरीत छ ।’

राईसँगै गोपाल खड्कालाई पनि उन्मुक्ति

आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवका रूपमा आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा प्रेम राईले करिब ९० बिघा जग्गा खरिद गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन प्रबन्ध–निर्देशक गोपाल खड््कालाई दिएर भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि बनाएका थिए । जसमा एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रयोजनका लागि सो मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ । राईलाई बचाउनका लागि सरकारले अख्तियारमा हस्तक्षेप गर्दा यति ठूलो भ्रष्टाचारमा खड्काले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् ।

निगम ४५ अर्ब दायित्वमा, जहाजको किस्ता तिर्न सकेन

नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जाको पछिल्लो पाँच किस्ता तिर्न सकेको छैन । निगमका चारवटा जहाजको ब्याज मात्रै चार अर्ब ७१ करोड आठ लाख ६ हजार तीन सय २४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याज रकमलाई साँवामा गाभ्न अर्थ मन्त्रालयमा निगमले गत वर्ष पहिले नै प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म न साँवामा गाभिएको छ, न निगमले किस्ता तिर्न सकेको छ ।

दुई थान ३२० ९न्यारोबडी० जहाजको नौ अर्ब ९८ करोड ११ लाख र दुई थान ३३० (वाइडबडी) जहाजको २३ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण छ । निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ३३० जहाजका लागि १२–१२ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यस्तै, ०७१ मा खरिद गरिएका ३२० जहाजका लागि सञ्चय कोषसँग १० अर्ब ऋण लिएको थियो ।

निगमले ०७२ देखि ०७७ सम्म ब्याज गरेर पाँच अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ । चारवटा जहाजको तिर्नुपर्ने ऋण मात्रै निगमको ३३ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । निगमको व्यवस्थापनले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गराउँदा निगमको ऋण तथा अन्य दायित्व ४५ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख देखिएको थियो । गत असार मसान्तसम्मको मूल्यांकनअनुसार निगमको ऋण तथा दायित्वभन्दा सम्पत्ति आठ अर्ब २३ करोड २७ लाख बढी छ ।

राईको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिले ३१ साउन ०७३ मा एक हजार घन्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरिएको थियो । सीधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएका थियो । ‘जहाज औसत दिनमा १४ घन्टा उड्छ, त्यसैले एक हजार घन्टा उड्न जम्मा ७१ दिन लाग्छ । यसरी नयाँ जहाज होइन, जम्मा ७१ दिन उडेको जहाज किन्ने भनेर निर्णय गर्नुको नियत के हो रु बिचौलिया घुसाउन र कमिसन पचाउन यो निर्णय गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्देशनअनुसार राईले नै भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि बनाएका हुन्,’ नेपाल वायुसेवा निमगका एक अधिकारीले  भने ।

राष्ट्रपतिलाई अख्तियारको प्रतिवेदन – ‘मन्त्रिपरिषदबाट हुने भ्रष्टाचार बढ्यो’

ठेक्का र खरिदका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । छानबिनमा सहज हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय वर्गीकरण गर्न आयोगको सुझाब छ ।

‘सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगतरसमूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या तथा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ३०औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान छ । त्यसैले ठेक्कापट्टा र खरिद तथा व्यक्तिगत हितसम्बन्धी सामान्य निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा प्रस्ट प्रावधान बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदासमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ,’ ती अधिकारीले भने भने, ‘औषधि खरिदको निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मै लगिएको छ, अख्तियार छल्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट यसरी प्रशासनिक काम नीतिगत रूपमा निर्णय हुन थालेको छ ।’ ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा समेत पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा ठूला भ्रष्टाचार मौलाउने भएकाले आयोगले वर्गीकरण गर्नमा जोड दिएको हो ।

कोरोना महामारीको वेलामा भएका खरिदसम्बन्धी समेत धेरै उजुरी र गुनासो आएकाले त्यस सम्बन्धमा समेत पारदर्शी र प्रस्ट व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय वर्गीकरण नहुँदा आयोगलाई छानबिनमा समस्या भएको बताए । ‘यससम्बन्धी कार्यविधि नै भयो भने हामीलाई सहयोग हुने थियो,’ उनले भने । आयोगले गत वर्ष पनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई प्रस्ट बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, कुनै पहल नभएपछि प्राथमिकताका साथ सोही विषयलाई यसपटक पनि दोहो¥याएको छ ।

खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार बढ्यो

आयोगले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा सुधार गर्न पनि आग्रह गरेको छ । राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोषसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान बनाई बैंकबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको छ । उम्मेदवारले लिने सहयोगदेखि खर्चसम्म सबै बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गरे खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउन सक्ने आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

मूल्यवृद्धिअनुसार सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब बढाउन सुझाब

सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको तलब र सेवा–सुविधा कम भएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको आयोगको निष्कर्ष छ । हरेक वर्ष मूल्यवृद्धिअनुसार कर्मचारीको तलब स्वतः बढाउने प्रावधान लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने,’ आयोगको सुझाबमा भनिएको छ ।

आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई सदाचारसम्बन्धी तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आधारभूत तालिममै यससम्बन्धी विषय समावेश गर्न भनिएको छ । साथै, सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप हुने गरेकाले त्यसलाई कम नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानबिनको कानुनी व्यवस्था गर्न माग

आयोगले निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । आयोगले ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि आफैँले हेर्न पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएको छ । हाल संसद्मा विचाराधीन अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा आयोगलाई निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र त्यसमा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्र्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पनि आयोगले यस्तो सुझाब दिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘बैंकमा जनताको पैसा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता संस्थाहरूमा हुने अनियमितताको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाब हो ।’ पब्लिक कम्पनी, सहकारी र गैरसरकारी संघ–संस्थाउपरका छानबिन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिँदै आएको छ । तर, निजी क्षेत्रले भने यसको विरोध गर्दै आएको छ । विधेयकमाथि छलफलको क्रममा पनि कतिपय सांसदले यस्तो प्रावधानको आलोचना गरेका थिए ।

अनुचित कार्यलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्न, ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्न उनले सुझाब दिएका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना अन्य देशसँग आदानप्रदानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने आयोगको माग छ ।

एक वर्षमा १६ हजार उजुरी, चार सय मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा गणेशराज जोशीले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा १६ हजार पाँच सय ९४ उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, अघिल्लो आवका आठ हजार पाँच सय ५८ उजुरी पनि गत आवमा सरेका थिए ।

यसरी गत आवमा २५ हजार एक सय ५२ उजुरीउपर कारबाही भएकोमा आयोगले १६ हजार नौ सय ५२ वटा फस्र्योट गरेको थियो । जसमध्ये नौ हजार तीन सय ८७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएका छन् । प्रमाण नभएका उजुरीलाई आयोगले प्रारम्भिक रूपमै तामेलीमा राख्ने गर्दछ ।

एक हजार एक सय ४३ उजुरीउपर आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेकोमा चार सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन आयोगको ३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । विस्तृत अनुसन्धान गरिएकामध्ये एक सय २४ उजुरी आयोगले तामेली र ४० वटा मुल्तबीमा राखेको छ ।





error: Content is protected !!