नेकपा विवाद इन्टरभलमा

सत्तारुढ नेकपाको विवाद इन्टरभलमा प्रवेश गरेको छ, १० दिनपछि बस्ने बैठकका लागि दुवै पक्ष आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन्
नेकपा विवाद नौ सदस्यीय सचिवालयबाट क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने ढोका खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह पार्टीको अन्तरविरोधलाई बेग्लाबेग्लै दस्ताबेजका रूपमा छलफल गर्न तयार भएपछि विवादको ‘फस्र्ट हाफ’ सकिएको छ । अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनसहित नेताहरू १० दिनपछि ‘सेकेन्ड हाफ’मा भेट्ने भएका छन् ।

दुई अध्यक्षका भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउने नेकपाको बुधबारको निर्णयले अब बहुमत–अल्पमतका आधारमा अघि बढ्ने बाटो खोलेको छ । यसअघि नेकपामा दुई अध्यक्ष विभाजित भई बहुमत–अल्पमतबाट कुनै निर्णय भएका छैनन् ।

‘प्रक्रियामा आउनु भनेको आफैँमा सकारात्मक हो । तर, विषयवस्तु वा अन्तर्वस्तु प्रस्तुत हुँदा कति मिलिन्छ, कति मिलिँदैन । मिल्यो भने सर्वसम्मत हुन्छ, मिलेन अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय हुन्छ, त्यो पार्टी र पद्धति भनेको त्यही हो,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने ।

नेकपा अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन अभियोगपत्र भएको भन्दै जवाफी प्रतिवेदन र चिठीको प्रतिउत्तरका लागि १० दिन समय माग गरेपछि सचिवालय बैठक १३ मंसिरमा बस्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, १८ मंसिरमा स्थायी कमिटी र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने तयारी भएकाले पार्टीलाई झन् एकताबद्ध बनाउन सकिने सचिवालयका नेताहरूको भनाइ छ । ‘पार्टीको बैठकै नमान्ने, बैठकै आयोजना नगर्ने, बहुमतको कुरै नसुन्ने जुन अवस्था थियो, अब त्यो समाप्त भएर बैठकमा बस्ने, अरूका तर्क सुन्ने प्रक्रिया सुनिश्चित भएको छ,’ नेता खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब जति पनि विषयवस्तु आएका छन्, ती सबै विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ ।’

प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिए बैठक बस्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान र जसरी पनि बहुमतको बैठक गर्ने प्रचण्डको तयारीबीच अनेकौँ आशंका थिए । तर, अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् बैठक सारेर पार्टी बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

२८ कात्तिकको बैठकले सचिवालय बैठक बोलाएकै समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार १ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र निकट नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए भने अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समूहका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए ।

नेपालनिकट मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत तत्कालीन संकट टार्ने गरी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि उपस्थितिका लागि मनाउन समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए । भुसालले मंगलबार बेलुकी वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग परामर्श गरेपछि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग बेग्लै टेलिफोन संवाद पनि गरेका थिए ।

आशंकाबीच बसेको सचिवालय बैठकमा लामो बहस र छलफल भएन, प्रधानमन्त्री ओलीको धारणापछि प्राविधिक विषयहरू निर्धारण गरेर बुधबारको बैठक सम्पन्न भएको नेताहरूले जनाएका छन् । बैठकको सुरुवात गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई आफ्ना धारणासहित बैठक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव आफूविरुद्ध अभियोगपत्रका रूपमा आएका कारण प्रतिजवाफसहितको दस्ताबेज लेखन र आरोपपत्रको प्रतिजवाफको तयारीका लागि १० दिन मागेका थिए । उनले आफ्नो जीवनकालमा प्रचण्डले जसरी राजनीति नै समाप्त हुने स्तरको आरोप लगाउने गरी कसैले पनि नगरेकाले त्यसको राजनीतिक प्रतिवेदनबाटै उचित जवाफ दिने बताएका थिए ।

‘मेरो जीवनमा यो स्तरको आलोचना, राजनीति नै समाप्त गराउने खालको हमला कमिटीको बैठकभित्र कसैले गरेको अहिलेसम्म मलाई जानकारी छैन । त्यसैले प्रस्तावका नाममा आएको अभियोगपत्रका आधारहीन लाञ्छनाहरू मैले सुनेर वा हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन । झुटा अभियोग र लाञ्छना सहन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ, म त्यसको उचित जवाफ दिन्छु, यथोचित ढंगले नै प्रतिवाद गर्छु, तथ्यपरक आलोचना गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘प्रचण्डजीबाट प्रस्ताव भनेर जुन अभियोगपत्र आएको छ, त्यसको एक–एक जवाफ दिन मैले पनि जवाफ लेख्नुुपर्ने हुन्छ । पत्रको जवाफ पनि पत्रमै दिन्छु, प्रस्तावका रूपमा आएको अभियोगलाई प्रस्तावकै रूपमा जवाफ लेखेर ल्याउँछु, तर त्यसका लागि मलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ ।’

ओलीले समय माग गरेलगत्तै प्रचण्डले बीचमै कति समय आवश्यक पर्छ भन्दै जिज्ञाशा राखेका थिए । ‘उहाँले आफूलाई १० दिनको समय चाहिन्छ भन्ने माग गरेपछि त्यति नै समय दिइएको हो,’ ती सदस्यले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावप्रति प्रचण्डसहित सबै नेताले समर्थन जनाएका थिए । ‘ठीकै छ, केही छैन । हामीले पार्टी एकता कायम राखेर अझ बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्ने हो,’ प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै भनेका थिए, ‘छलफल र बहसले त झन् पार्टीलाई नै बलियो बनाउँछ, तपाईंले पनि प्रस्ताव ल्याउने कुरा गर्नुभो, त्यो झन् राम्रो भो ।’

छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपालले प्रस्ताव लेखनका लागि समय दिन समस्या नभए पनि मुलुकलाई नेतृत्व गरिरहेको नेकपासँग आन्तरिक संकट समाधानका नाममा समय लम्ब्याउने नीति मान्य नहुने बताएका थिए । ‘पार्टीभित्र देखिएको संकट निवारण गर्ने नाममा दाउपेच गरेर ढिलाढाला गर्ने, समय लम्ब्याउने काम नगरौँ, बैठक लम्ब्याउने, ढिलाढाला गर्ने र दाउपेच निकाल्ने काम नहोस् । अब सबै तहका सरकारका कामको वस्तुनिष्ट समीक्षासहित विगतका सबैखाले कमजोरी सच्याएर पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाबाट एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ नेता खनालले विवाद र बहसहरू पार्टीभित्रै छलफल गर्ने विषय सकारात्मक भएको टिप्पणी राखेका थिए । ‘अब बहसलाई व्यवस्थित, फराकिलो र उन्नत बनाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकार र पार्टीको नेतृत्वको हैसियतमा अहिले लागेको आरोपबाट नआत्तिन र चिन्तित नहुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाब दिएका थिए । गौतमले ०५४ सालमा तत्कालीन एमाले–माले विभाजनताका भएको आरोप–प्रत्यारोप र महाधिवेशनका वेला हुने गरेको अन्तरविरोध र बहसहरूतर्फ इंगित गर्दै गौतमले चिन्ता नलिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । एमाले–माले विभाजनपछि तत्कालीन एमालेले गौतमलाई नेपालकै नम्बर वान भ्रष्टाचारी भन्दै खुल्लामञ्चबाट घोषणा गरेको थियो । फुटताकाको अन्तर्संघर्षमा एमालेले मालेलाई बासी गुटसम्मको आरोप लगाएको थियो भने मालेले एमालेलाई राष्ट्रघातीदेखि महाकाली बेचुवासम्मको आरोप लगाएको थियो । गौतमले ती दिनहरूतर्फ इंंगित गर्दै ओलीलाई चिन्ता नगर्न र शिक्षा लिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘पार्टीमा आरोपहरू आउँछन्, प्रस्तावहरू पनि आउँछन् । प्रस्तावमा आरोपहरू पनि आउँछन् । हिजो एमालेमा पनि यस्ता आरोप–प्रत्यारोप लाग्ने गरेका हुन् । तपाईं सबै सम्झिनुस्,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘त्यसकारण आरोप ल्याइयो भन्दैमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । तपार्इंंले पनि आफ्नो बेग्लै राजनीतिक दस्ताबेज ल्याउन लाग्नुभो, बहस र छलफलका लागि त्यसले राम्रै गर्छ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले छलफल, बहस र अन्तर्संघर्षले पार्टी फुट्छ भन्ने आशंका गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए । ‘पार्टी एकतामाथि कसैले खेलबाड गर्नुहुँदैन, हामी सबैले यसको रक्षा गर्दै अझ सुदृढ गर्नुपर्छ । तर, छलफल, बहस र अन्तर्संघर्ष भयो भन्दैमा पार्टी एकता टुट्छ कि भनेर हल्ला गर्दा अन्तर्संघर्षलाई सही दिशातिर लैजाँदैन,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आउने राजनीतिक प्रस्ताव र अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव दुवै प्रस्तुत भएपछि बल्ल व्यवस्थित ढंगले छलफल सुरु हुने अवस्था बनेको छ, यसले पार्टीलाई सही र सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढाउने मेरो विश्वास छ ।’

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट त्यसको उपयुक्त जवाफ आउने भएकाले मागिएको समय दिनुपर्ने भन्दै ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन जनाएका थिए । ‘प्रस्तावभन्दा पनि त्यो आरोपपत्र नै हो । त्यसको जवाफ प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले दिइहाल्नुहुन्छ । उहाँले १० दिन माग्नुभएको छ, दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ पोखरेलको भनाइ थियो ।

प्रायः बैठकमा मौन बस्न रुचाउने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बैठकलाई एक वाक्य मात्र सम्बोधन गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले तयारीका लागि दश दिन माग्नुभएको छ, बैठकले उहाँलाई मागेको समय दिनुपर्छ,’ बादलको संक्षिप्त भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी स्थायी कमिटीले २६ भदौमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सचिवालयको असफलतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । ‘स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाधानको निर्णय गरेको हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी किन सफल भएनौँ रु’ पौडेलको प्रश्न थियो, ‘के हामी सबै असफल भएर त्यो जिम्मेवारी फेरि स्थायी कमिटीलाई नै दिने गरी जाने हो भने हामी ९नौ सदस्यीय सचिवालय० जिम्मेवारीमा रहनुको अब के अर्थ हुन्छ रु’

बैठक बस्न ओली कसरी तयार भए 

अघिल्लो बैठकमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पढेदेखि नै बैठक बस्न अस्वीकार गर्दै आएका अध्यक्ष ओली बुधबार बिहानसम्म पनि उही अडानमा थिए । तर, अर्को पक्ष भने निर्धारित समयमै बैठक बस्ने तयारीमा थियो । ओली नआए पनि बैठक बस्ने भनेर प्रचण्डसहित बहुमत सदस्य तयारीमा जुटेपछि ओलीमाथि दबाब बढेको थियो । बैठक सार्न प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यलाई दबाब दिन उनले बुधबार दिउँसो १ बजे नै बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तैपनि सचिवालयका नेताहरू बैठक सार्न तयार भएनन् । त्यसपछि करिब १० बजे ओलीले आफू पनि बैठकमा सहभागी हुने सन्देश दिँदै मन्त्रिपरिषद् बैठक सारेका थिए ।

जनादेश पाए पनि पार्टीभित्रबाट साथ नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने मुडमा छन् । तर, संविधानले यो विकल्प नदिएको भन्दै ओलीले यसमा न्यायालयको साथ नपाउने संकेत पाएका छन् । संसद् विघटनको बाटो अघि बढेमा संवैधानिक रूपमा टुंगोमा पु¥याउन नसकिने भएकाले अन्य विकल्पमा जान राष्ट्रपतिबाट पनि सुझाब आएको स्रोतहरूको भनाइ छ । तर, संसदीय दलमा बहुमत पु¥याएर आफ्नो भूमिका सुरक्षित गर्ने विकल्प ओलीसँग छ ।
पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको नेपाल समूहका सांसदहरूलाई समेत सहभागी बनाएर संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने ओलीको कसरत जारी छ । प्रतिवेदन लेख्न १० दिनको समय मागेका प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा पहिलो तयारी संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउनेमा लगाउनेछन् ।

१० दिनसम्म पनि आफ्नो पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने अवस्था नआए पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेशको विकल्पमा जाने ओली समूहको दोेस्रो र अन्तिम विकल्प छ । यहीबीचमा ओली समूहले ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो पक्षको भेला गर्ने र केन्द्रीय राजनीतिबारे बिफ्रिङ गर्ने योजना बनाएको छ ।

।।।।।।।।।।।।।।।।।

अबको १० दिनमा आ–आफ्नो तयारी

संसदीय दलमा ओलीको गृहकार्य

जनादेश पाए पनि पार्टीभित्रबाट साथ नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने मुडमा छन् । तर, संविधानले यो विकल्प नदिएको भन्दै ओलीले यसमा न्यायालयको साथ नपाउने संकेत पाएका छन् । संसद् विघटनको बाटो अघि बढेमा संवैधानिक रूपमा टुंगोमा पु¥याउन नसकिने भएकाले अन्य विकल्पमा जान राष्ट्रपतिबाट पनि सुझाब आएको स्रोतहरूको भनाइ छ । तर, संसदीय दलमा बहुमत पु¥याएर आफ्नो भूमिका सुरक्षित गर्ने विकल्प ओलीसँग छ । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको नेपाल समूहका सांसदहरूलाई समेत सहभागी बनाएर संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने ओलीको कसरत जारी छ । प्रतिवेदन लेख्न १० दिनको समय मागेका प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा पहिलो तयारी संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउनेमा लगाउनेछन् । १० दिनसम्म पनि आफ्नो पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने अवस्था नआए पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेशको विकल्पमा जाने ओली समूहको दोेस्रो र अन्तिम विकल्प छ । यहीबीचमा ओली समूहले ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो पक्षको भेला गर्ने र केन्द्रीय राजनीतिबारे बिफ्रिङ गर्ने योजना बनाएको छ ।

संख्या जोगाउन प्रचण्ड–नेपाल समूह चनाखो

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले जवाफी प्रतिवेदनका लागि १० दिनको समय मागेपछि त्यसमाथि प्रचण्ड–नेपाल समूहले सूक्ष्म निगरानी गर्ने रणनीति बनाएको छ । यो समयमा संसदीय दलमा आफूसँग भएको बहुमतको अंकलाई यथावत् राख्ने र योबीचमा ओलीसँग संवादमा बसेका सांसदहरूसँग छलफल गर्ने योजना यो समूहको छ । खासगरी, पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल र लेखराज भट्ट ओलीसँग नियमित संवादमा छन् । संसदीय दलमा भोटिङमा जाँदा उनीहरू तटस्थ बस्छन् वा पक्ष–विपक्षीमा जान्छन् भन्ने अझै यकिन भएको छैन । यसबाहेक ओली समूहले जिल्ला–जिल्लामा भेला गरे त्यहाँको अवस्था हेरेर आफ्ना समूहका नेता–कार्यकर्तासँग संवाद बढाउने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ ।

भिन्दाभिन्दै प्रतिवेदनको राजनीतिक अर्थ

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि सचिवालयमा भिन्दै प्रस्ताव ल्याउने बताएपछि १३ मंसिरमा बस्ने सचिवालय बैठकमा नेकपामा दुई प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘भिन्दाभिन्दै प्रतिवेदन आउनुले पार्टीभित्र अन्तरविरोध गहिरो छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । अब पदको लेनदेन मात्र होइन, राजनीतिक रूपमै लडाइँ पेचिलो भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ । दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ, अन्तिममा बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय हुन्छ, बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव पार्टीको हुन्छ ।’ नेकपाका नेताहरूका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा पुग्दासम्म यो अध्याय सकिनेछ । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली अल्पमतमा छन् ।

सचिवालयको समीकरण के हुन्छ 

प्रचण्डको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको समर्थन छ । बुधबारको बैठकपछि पनि वामदेवको सचिवालयले यसको पुष्टि गर्दै भनेको छ, ‘प्रचण्डले पेस गर्नुभएका प्रस्तावहरू वामदेव गौतमको समेत सहमतिमा आएको र त्यसलाई कुनै हालतमा फिर्ता गरिनुहुँदैन भन्ने कुरामा उहाँ सतिसालझैँ अडिग हुनुहुन्छ । यसबीचमा सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटमा पनि उहाँले यो कुरा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । प्रचण्डले पेस गर्नुभएका प्रस्तावहरू नेकपाका समस्त एकताप्रेमी, परिवर्तनकामी एवं विधि र पद्धति पक्षधर नेता–कार्यकर्ताको सामूहिक आवाज हो ।’

 

।।।।।।।।।।।।।।।।।।

अबको बैठकमा कुरा मिले सर्वसम्मत र नमिले बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय हुन्छ

झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा

नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णयलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ 

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विधि र प्रक्रियालाई मान्ने खालको, पार्टीलाई मान्ने खालको कुरा आयो । यसलाई हामीले पार्टीको जितका अर्थमा बुझ्न सक्छौँ । पार्टीको बैठकै नमान्ने, बैठकै आयोजना नगर्ने, बहुमतको कुरै नसुन्ने अवस्था थियो । अब त्यो समाप्त भएर बैठक सुन्ने, बैठकमा उपस्थित हुने प्रक्रियाको थालनी भएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ । अब जति पनि विषयवस्तु आएका छन्, ती सबै विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ । छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले तयारी चाहिन्छ भनेर दश दिन माग गर्नुभएको कारण उहाँलाई बैठकले दश दिनको समय दिएको छ । दश दिनपछि सचिवालयको बैठक बस्ने, लगत्तै १८ गते स्थायी कमिटी, त्यसपछि २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने पुनर्तालिका ९रिसेटिङ० गरेका छौँ ।

नेकपाभित्र जुनस्तरको संकट देखिन्छ, त्यसलाई हेर्दा १० दिन समय लामो हो कि छोटो हो

होइन ठीकै छ । माग भएपछि पार्टीका विधि–प्रक्रियाअनुरूप राम्ररी छलफल गरेर जाने हो भने त्यसका लागि पार्टीले समय दिने कुरा जायजै छ ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई आरोपपत्र भएकाले जवाफसहितको अर्को प्रतिवेदन लेख्न समय लिएको भनिएकाले नेकपाभित्रको विवाद त झन् चर्किने गरी गर्मागर्मीतिर गएको हो कि भनेर अर्थ लगाउन सकिँदैन

त्यही हो, उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ । जवाफ आएपछि छलफल सुरु हुन्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन । जतिवटा प्रस्ताव आए पनि त्यसले पार्टीलाई फाइदा नै पु¥याउँछ ।

सर्वसम्मत दस्ताबेज छलफलका लागि आउनुपर्नेमा फरक–फरक दस्ताबेज छलफलमा लगिने भएपछि बहुमत–अल्पमतको प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउँदै जाने हो कि, अरू कुनै विधिबाट एकता नभत्किने गरी समाधान खोज्नुहुन्छ रु

हामीले जुन विधि र प्रक्रियाको कुरा गरिरहेका छौँँ, त्यही बाटोबाट अगाडि जान्छौँ ।

व्यापक आशंकाबीच बुधबार सचिवालय बैठक सम्पन्न भयो । के अब नेकपा फुटबाट जोगिएर एकताको बाटोतिर अगाडि बढ्न थाल्यो भनेर आशा गर्ने अवस्था छ ?

त्यो ठाउँ छ । प्रक्रियामा आउनु भनेको सकारात्मक कुरा हो । तर, विषयवस्तु वा अन्तर्वस्तु प्रस्तुत हुँदा कति मिलिन्छ, कति मिलिँदैन भन्ने कुरामा पनि भोलि प्रक्रियाबाटै हल गर्छ । मिल्यो सर्वसम्मत हुन्छ । मिलेन बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय हुन्छ ।

नेकपा बनेपछिका निरन्तरका विवादहरू अन्तिममा दुई अध्यक्षबीच नियुक्ति, भागबन्डा र लेनदेनमै गएर टुंगिएकोजस्तो देखिन्छ । के अबको दश दिन पनि त्यसैगरी विवाद टुंग्याउने गरी समय लिएको हो भन्ने आधार छ, होइन रु

बिलकुलै होइन । अब यो दुई नेताबीचको मात्र विवाद रहेन, पार्टीको आन्तरिक विवाद हो । आन्तरिक विवाद आन्तरिक विधि र प्रक्रियाबाट हल हुन्छ ।

स्थायी कमिटीले पनि विधि र प्रक्रियाबाटै हल गरेको भनिएको होइन र रु अबचाहिँ कसरी हल गर्न खोज्नुभएको रु

त्यो नमान्दा त समस्या आएको हो । अबचाहिँ त्यसभन्दा उन्नतस्तरमा विधानबमोजिम हल गर्ने प्रयास गर्छौँ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनमा अहिलेको समस्या समाधानका लागि मुलुक र जनताका लागि त्याग गर्ने पालो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हो भनिएको छ । तपाईंहरूको समेत समर्थनमा आएको त्यो प्रतिवेदनको आसय प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा हो या अरू केही ?

त्यसको अर्थ पछि निस्किन्छ, अहिले निस्किँदैन । अहिले त्यस्तो अर्थ लगाउनु पनि हुँदैन ।





error: Content is protected !!