मन्त्रिपरिषदमा दरबन्दी प्रतिवेदन रोकियो, प्रहरीको बढुवादेखि समायोजनसम्म अल्झियो

प्रदेश सरकारलाई संघको प्रशासनिक युनिट मात्र भएको भनेर टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माणमा समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । प्रहरीसम्बन्धी कानुनहरू लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदमा थन्किएका छन् ।

संघीय प्रहरी ऐन तथा नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा रोकिँदा प्रहरीको बढुवादेखि समायोजनसम्मका काम अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । गृहसचिव नेतृत्वको समितिले गत २८ साउनमा प्रतिवेदन पारित गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो प्रतिवेदन पारित नहुँदा प्रहरीमा प्रशासनिक कामहरूसमेत अवरुद्ध भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रतिवेदन पास भएर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘यसले समायोजनलगायतका काम रोकिएका छन् ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा पठाएको थियो । समितिले थोरै परिमार्जनसहित प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमै पेस गरेकोसमेत तीन साता भइसकेको छ । प्रतिवेदन पास नहुँदा समायोजनको काम त रोकिएको छ नै प्रहरीको बढुवासमेत रोकिएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक ९डिआइजी०का पाँच दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव थियो । प्रतिवेदन पास भएपछि डिआइजीमा रिक्त पदमा बढुवा अघि बढाउने तयारी भए पनि अवरुद्ध भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । असारदेखि नै डिआइजीका चार दरबन्दी रिक्त छन् । नयाँ संरचनामा पाँच थप दरबन्दी आवश्यक हुने निष्कर्ष ओ एन्ड एम समितिले गरेको थियो ।

प्रदेश समन्वय निर्देशनालय, राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, कार्य विभाग, योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप हुन लागेको हो । यसमध्ये प्रदेश समन्वय निर्देशनालय र राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय नयाँ कार्यालय हुन् । अन्य कार्यालयमा यसअघि पनि डिआइजीको दरबन्दी रहेकोमा गत चैतमा सरकारले अनावश्यक भन्दै कटौती गरेको थियो । पाँचवटा थप दरबन्दीसहित डिआइजी बढुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । ‘यसले एकातर्फ उच्च पदहरू लामो समय रिक्त भएका छन्, अर्कोतर्फ प्रहरीको करिअर प्रभावित भएको छ,’ गृहका एक सहसचिव भन्छन्, ‘प्रशासनिक समितिबाट समेत पास भइसकेको प्रतिवेदन रोकिएकोमा अनौठो लागेको छ ।’

सोही प्रतिवेदन रोकिँदा प्रहरी समायोजनका कामसमेत अगाडि बढ्न सकेका छैन । प्रतिवेदनमा कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भनेर संख्या तय गरिएको छ । साथै केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रकै प्रहरीले हेर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन पास भएलगत्तै समायोजनको काम अघि बढाउने गृहको तयारी थियो । यसअघि केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न अध्यादेशमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधन गरिएको थियो ।

संघीय प्रहरी ऐन एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषदमा
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनेको तीन वर्ष भइसकेको छ । तर, अझै संसदमा समेत पुगेको छैन । एक वर्षदेखि सो ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमै रोकिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश १, २ र बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । संघीय प्रहरी ऐन नै नआउँदा संघीयता कार्यान्वयनमै अवरुद्ध भएको भन्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश २ ले पटकपटक गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गर्दै आएको छ । अन्य प्रदेशका गृहमन्त्रीले पनि यस सम्बन्धमा पटकपटक गुनासो गर्दै आएका छन् ।

‘संघलाई बलियो बनाउने कुरामा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने, तर एक वर्षअघिको विधेयक भने रोकेर राख्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बुझ्न सकिएन,’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्रीले नियोजित रूपमै प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन तथा दरबन्दी प्रतिवेदन रोकेको ती मन्त्रीको आशंका छ । एक प्रहरी अधिकारी भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को भूमिकासमेत कमजोर हुँदा प्रहरीसम्बन्धी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा रोकिने गरेको बताउँछन् ।