जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा विकास बजेट अनियमितता

डोल्पा ः ठुलीभेरी नगरपालिकामा पर्ने एक वडामा प्रदेश सरकार बाट भित्रिएका योजनाहरुमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । नगरको ६ नं वडामा पर्ने थरगाउँ,दुरगाउँ र काँडाताती लगायतका गाउँ बस्तीमा भित्रिएका प्रदेश सरकाकारका योजनाहरुमा उपभो क्ता समितिका पदाअधिकारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमिता भएको खुलासा भएको हो ।

सुशासनको लागी यूवा अभियान अन्र्तगत वडा नं ६ का यूवाहरुले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । वडा नं ६ मा पर्ने राधेउ पहिरो नियन्त्रण,तामाचौर हुदै सुन्दह पदमार्ग, जैरी ताल संरक्षण र यार्चा संरक्षण घेराबार योजनामा लाखौँ आर्थिक अनियमितता भएको दुनैमा आयोजित पत्रकार संम्मेलनमा बताईएको छ ।

राधेउ पहिरो नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष दिपक रोकाया,तामाचौर हुदै सुन्दह पदमार्ग निमार्ण समितिका अध्यक्ष श्रीमती बिष्णु बुढा र जैरीताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष नदे बुढा र वडा अध्यक्ष धर्ममलाल बुढा लगायतका पदाधिकारीको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमिता भएको सुशासन को लागी यूवा अभियान संयोजक सुमन बुढाले आरोप लगाए ।

आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको लागी पटक–पटक प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई माग गर्दा समेत सुनुवाई नभए पछि अन्तीम अस्त्रको रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्न आफुहरु बाध्य भएको संयोजक बुढाले बताए । वडा अध्यक्ष बुढाले व्यक्ति रवाफ देखाएरै अन्य थुप्रै योजनाहरुको रकम हिनामिना गरेको संयोजक बुढाको आरोप छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्र्तगत राधेउ पहिरो नियन्त्रणका लागी २० लाख ९२ हजार ,तामचौर हँुदै सुन्दह पद मार्ग निमार्णको लागी २० लाख र जैरीताल संरक्षणको नाममा २० लाख गरी ६० लाख ९२ हजार प्राप्त भएकोमा १७ लाख रुपैया मात्र स्थानियलाई वितरण गरी बाँकी रकम अनियमिता गरेको पाईएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा स्थानियले लगाएको आरोप निराधार भएको र योजनामा प्राप्त रकम अनुसार काम गरी स्थानियलाई वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष धर्मलाल बुढाले बताए । योजनाको रकम पारदर्शी तरिकाले बितरण गरेको बिषयमा बिस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेकाले केही दिनमै प्रशासन बुझाउने उनले बताए ।

सुशासनको लागी यूवा अभियान समितिले गएको साउन २९ गते तिन ठुला विकास योजनाहरुमा बजेटमा छानविन लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । आर्थिक अनियमीतता भएको भनिएका तिन वटै योजना जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाट संञ्चालित योजना हुन ।

योजनाहरुमा भएको आर्थिक अनियमितताको बारेमा समितिका पदाधीकारीहरुलाई बुझन खोज्दा उनिहरु गाउँमा भएको कारण सम्पर्क हुन सकेन । योजना छानविनको लागी आफु कहाँ निवेदन आएको र २०७७ साउन २६ गते दुवै पक्ष विच भएको छलफलमा यूवा अभियानले उठाएको माग प्रति निर्माण उपभोक्ता समिति र वडा अध्यक्षले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुको साथै बाँकी रकम कामदारलाई वितरण गर्ने सहमती भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।

यदि अनियमितता गरेको खुल्न आएमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सबैलाई कारवाही प्रजिअ सुनारले प्रष्ट पारे । स्थानिय प्रशासनले समेत आफुहरुको माग प्रति गम्भीरता नदेखाए पछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत आर्थिक अनियमितताको पर्दा फास गर्नु परेको यता यूवा अभियानले बताएको छ ।

यस विषयमा संबन्धीत नियकाले छानविन नगरेमा आफुहरु शसक्त आन्दोलन गर्ने समेत जानकारी दिईएको छ । सुशासनको लागी यूवा अभियान पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय चन्द्र बहादुर रोकाया,केशब बुढा,चन्द्रमान रोकाया,सुर्वण बुढा,लोकेन्द्र रोकाया र कमल बुढा लगायत स्थानियहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।