नियुक्तिले नेकपामा फेरि खटपट ? मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन झन्झन् जटिल

पार्टी र सरकारबीच समन्वय मिलाउने तीन साताअगाडिको पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक महत्वपूर्र्ण राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि नेकपामा पुनः खटपट सुरु भएको छ । स्थायी कमिटी निर्णय र सचिवालयको छलफलअनुसार राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि ठोस मापदण्ड बनाउने विषयमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल जारी रहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छन् ।

केन्द्रीय सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने एजेन्डा थाती रहेकै वेला मुख्यसचिवसहित तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच मनमुटाव भएको छ । पार्टीको निर्णयबाहिर गएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका अन्य नेताहरूसँग समेत संवाद गरेका छन् ।

प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत शीर्ष नेता नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । अब बस्ने पार्टी बैठकमा यसलाई छलफलको विषय बनाउनेबारे नेताहरूबीच टेलिफोन संवाद भएको प्रचण्डनिकट स्रोतले बताएको छ । ‘अचानक र नाटकीय रूपमा गरिएका नियुक्ति पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयको म्यान्डेन्टभन्दा बाहिर छन् । पार्टी बैठकमा यो विषयमा पक्कै छलफल हुन्छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति तथा संवैधानिक नियुक्तिको मापदण्ड र मोडालिटीबारे लगातार चलिरहेको छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा नपुगेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक महत्वपूर्ण नियुक्ति लिएका छन् । ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ स्थायी कमिटी निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव र तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरेको असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रचण्ड, नेपालसहितका नेताहरूले पार्टी स्थायी कमिटीको म्यान्डेटविपरीत धमाधम राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्नु पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने प्रयास सुरु भएको अथ्र्याएका छन् । सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाब, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयबाहिर सरकारका पछिल्ला नियुक्ति भएको असन्तुष्ट नेताहरूको मत छ । गत २६ भदौको सकिएका स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कुरा नमिलेपछि दुई दिनदेखि ओली–प्रचण्डबीचको भेटघाटसमेत रोकिएका वेला सरकारले बिहीबार मुख्यसचिव र तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यसचिवमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्ति गरेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूतमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा। युवराज खतिवडालाई नियुक्ति गरिएको छ । बेलायतको राजदूतमा निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा निर्मल विश्वकर्मा नियुक्त भएका छन् ।

एक महिनाकै बीचमा खतिवडालाई महत्वपूर्ण नियुक्ति दिइएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । २० भदौमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले २९ भदौमा मन्त्रीसरहको जिम्मेवारीमा विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । पछिल्लो जिम्मेवारी पाएको तीन साताकै बीचमा खतिवडा अमेरिकाजस्तो महाशक्तिशाली राष्ट्रमा राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन् ।

यद्यपि, कृषि तथा वन, पोखरा र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा भने पार्टी सचिवालयबाट मापदण्ड बन्नुअघि नै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भागबन्डामा सहमति गरेका थिए । भागबन्डाअनुसार तीनवटै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भइसकेका छन् । उपकुलपतिबारे पनि पार्टीभित्र छलफल नभई प्रचण्डले नियुक्तिमा सहमति जनाएकोमा नेपाल, खनालसहितका स्थायी समितिका थुप्रै नेता असन्तुष्ट छन् ।

नेपालले पार्टी विवाद समाधानका सन्दर्भमा दुई अध्यक्षबीच स्थायी समितिबाटै कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड भएकाले पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारको परीक्षण सुरु भएको बताउँदै आएका थिए । तर, विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी र सरकारको सञ्चालन गर्ने अडानमा बस्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको कमजोरीमा खेल्दै आएको नेपाल र खनालको बुझाइ छ ।

स्वार्थ मिल्दा ओलीकै प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने, स्वार्थ नमिल्नेबित्तिकै विरोध गर्ने प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति अझै आश्वस्त हुन नसकिएको नेपाल, खनाल, श्रेष्ठलगायत नेताहरूको बुझाइ छ । प्रचण्डको यस्तो कमजोरीको फाइदा उठाएरै प्रधानमन्त्रीले पार्टीले मापदण्ड बनाउनुअघि नै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालेको सचिवालयकै एक नेताले बताए ।

तर, नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने दुई अध्यक्ष नियमित छलफलमै रहेका कारण कुराकानी नै नभई नियुक्ति भए भन्न नमिल्ने बताए । ‘दुई अध्यक्षहरू लगातार छलफलमै हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँहरूबीच कुनै कुराकानी नै भएन होला भन्न मिल्दैन, क्याबिनेटमा पनि सबै साथी हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि कुराकानी भएकै होला,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सरकारका पछिल्ला कामबारे प्रश्न उठाउनुको अर्थ भर्खरै समाधान भइसकेको विवाद उछाल्ने र पार्टी एकतालाई झन् कमजोर तुल्याउने प्रयास मात्रै हुने ओलीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । दुई अध्यक्षबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड भइसकेको र प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग परामर्श गरेर सरकारसँग जोडिएका निर्णय गर्न थालेको ओलीनिकट नेताहरूको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा दाउपेच जारी

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच गत ६ असोजयता ६ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रित रहेर छलफल गरे पनि मापदण्ड, मोडालिटी र संख्यामा समझदारी जुटेको छैन । लगातारको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष नआएपछि ओलीले प्रचण्डसँग थप छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको निकटस्थलाई बताएका छन् । प्रचण्ड पनि मंगलबारदेखि बालुवाटार गएका छैनन् । बुधबार साढे ११ बजे तय भएको ओली–प्रचण्ड छलफल अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूबीच संवाद भएको छैन ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर पुनर्गठनमा जोड गरेपछि ओलीले अधिकांश मन्त्रीले राम्रै काम गरेको र आफूलाई सहयोग गर्ने मन्त्रीलाई त्यसरी बिदा गर्न नसक्ने अडान राख्दै ६ जना मन्त्री मात्र थप्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको परामर्शमा आफूलाई घेराबन्दी गर्ने नियतले अधिकांश मन्त्री हेरफेरमा जोड दिएको बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्रीहरूलाई पनि नफेर्ने जवाफ फर्काएको स्रोतले जनाएको छ ।

विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम कोभिड– १९ नियन्त्रण, चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएर प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रस्ताव पारित भएलगत्तै गत ४ भदौमा जनसंगठनको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा सचिवालयका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए ।

सचिवालय बैठकमा पहिलो विकल्पमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर कतिपय पुराना अनुहार दोहो¥याए पनि अधिकांश नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकाको बिदाइ र तेस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्रीलाई बिदाइ गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्पमा केन्द्रित छलफल भएको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ठोस सहमति बनेको छैन । राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने–नमिल्नेबारे परेको मुद्दामा सर्वोच्चमा शुक्रबार थप बहस हुँदै छ । गौतमलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि ओली र अन्य नेताबीच मत बाझिएको छ ।





error: Content is protected !!