प्रधानमन्त्री ओलीको ‘युवराज’ मोह ? नेकपाका नेता भन्छन्, आश्चर्यचकित छौ

काठमाडौँ — संघीय संसदको सदस्य नरहे पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दोस्रो पटक अर्थमन्त्री । संवैधानिक बाध्यताका कारण अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको नौ दिनमै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार । मन्त्रीको हैसियतकै राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त भएर काम थालेको २० दिनमा अमेरिकाका लागि राजदूत ।

राजनीतिमा यति ‘दूर्लभ’ अवसर कमैले मात्रै पाउँछन् । तर, युवराज खतिवडालाई यस्तै ‘दूर्लभ’ अवसर मिलेको छ । खतिवडालाई यस्तो अवसर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘अतिविश्वास’ ले प्राप्त भएको हो । त्यसैले होला नेकपा र बाहिरसमेत प्रधानमन्त्रीको ‘युवराज’ मोह चर्चामा छ । सामाजिक संजालमा अवसर दिने प्रधानमन्त्री ओली र लिने खतिवडा दुवैको आलोचना भइरहेको छ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्नुले प्रधानमन्त्रीको ‘युवराज’ मोहको संकेत गर्छ । भदौ १९ देखि असोज १५ सम्मको समयमै मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडामाथि देखाएको सद्भावमा ‘अतिविश्वास’ को झल्को आउँछ ।

संघीय संसदको सदस्य नरहे पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक सुविधामा गत फागुनमा दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भएको कार्यकाल सकिनै लाग्दा भदौ १९ मा खतिवडाले अर्थ एवं संचारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । आफ्ना विश्वास पात्र गोकुल बाँस्कोटा घुस टेप प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संचारमन्त्रीको जिम्मा पनि खतिवडालाई नै दिएका थिए ।

भदौ २० मा प्रधानमन्त्रीले खतिवडाको राजीनामा स्वीकृत गरे । र, फेरि राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गृहकार्य गरे । तर, पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनमा खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सम्भव नभएपछि ओलीले दोस्रो कदम चाले । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला स्थायी घर भएका खतिवडा पछिल्लो समय ओलीका विश्वास पात्र हुन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाको राजीनामा स्वीकृत भएको ९ दिनपछि अर्थात् भदौ २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्‍यो । उनलाई मन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो । खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेर ओलीले पार्टीभित्र ‘बदला’ राजनीति गरेको अर्थ पनि लाग्यो ।

विशेष आर्थिक सल्लाहकारमार्फत् खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव त दिन्थे नै, उनले छायाँ अर्थमन्त्रीको रुपमासमेत बालुवाटारबाटै काम थालेका थिए, जसमा प्रधानमन्त्रीकै सद्भाव थियो । तर, विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका खतिवडामाथि प्रधानमन्त्री ओलीको तीन सातामै अर्को ‘अतिविश्वास’ देखियो । खतिवडा राजदूतमा सिफारिस भए ।

खतिवडालाई राजदूत बनाएर ओलीले तीन साता अगाडिको आफ्नै निर्णयलाई चुनौती दिए । एक मन्त्री भन्छन्, ‘खतिवडाको राजदूतमा नियुक्ति निकै नै अस्वभाविक छ ।’ अमेरिकामा लामो समय राजदूत पद रिक्त छ । सरकारले पदावधि सकिएका अर्जुन कार्कीको म्याद थपेर कामचलाऊ राजदूत बनाएको थियो ।

पार्टीले तय गरेको स्थापित मापदण्डबाहिर गएर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवलाई राजदूत बनाएकोमा नेकपाभित्र असन्तुष्टि पैदा भैसकेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘अचम्म भयो, युवराज खतिवडाबाहेक अरु योग्य छैनन् पार्टीमा । मन्त्री भने पनि उहाँ, गभर्नर भने पनि उहाँ, योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए पनि उहाँ, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनाए पनि उहाँ, राजदूत बनाए पनि उहाँ नै योग्य हो । यस्ता नियुक्तिका लागि कोही छैनन् हाम्रा पार्टीमा उहाँ जस्ता योग्य मान्छे ।’

भदौ २६ मा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा पार्टी सचिवालय र दुई अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बैठक सकिएको २० दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयलाई चुनौती मात्र दिएनन्, पार्टीमा नरुचाइएका खतिवडालाई एकपछि अर्को नियुक्ति दिए ।

लामो विवाद र तनावपछि ७९औं दिनमा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्तावको आधारमा भदौ २९ मा अध्यक्षद्वयले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–५ मा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने छ ।

यसबाहेक ‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने ।’ अन्तरपार्टी निर्देशनमा छ । तर, पार्टीभित्र ठोस छलफलबिनै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति गरेका छन् ।

आलोचना र पार्टी निर्णयबाहिर प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई किन बारम्बार अवसर दिएका होलान् रु राजनीतिक विश्लेषश हरि रोकाको बुझाई छ, ‘प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा पर्नेखालको अवस्था हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सुरक्षा दिइआएका व्यक्ति र संस्थाहरुलाई थप सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन खोज्नु भएको देखिन्छ । अहिले खास गरेर एमसीसी र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारको वातावरण बनोस् भनेर पनि उहाँले खतिवडाप्रति मोह जगाउनु भएको होला ।’ खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै एसमीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । नेकपाको पछिल्लो स्थायी कमिटीले परिमार्जनसहित एमसीसी अनुमोदनको निर्णय लिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, पुनस् योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै अर्थमन्त्री भएका खतिवडाको पछिल्लो कार्यकालमा आलोचित बने । पार्टीको घोषणापत्रलाई बेवास्ता गरेका र पार्टीका अन्य नेताहरुप्रति अनुदार रहेका खतिवडाले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकेनन् ।

२०६६ असारमा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। आयोगको उपाध्यक्षमा नौ महिना काम गरेर उनले राजीनामा गरेका थिए। ९ चैत २०६६ मा उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल २०७२ मा पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए।

२०४१ सालमा राष्ट्र बैंकको जागिरबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका खतिवडा त्यसयता लगातार नियुक्ति पाउने व्यक्तिमा पर्छन् ।

२०७४ को निर्वाचनका लागि तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचनको घोषणापत्रको मस्यौदाकार मध्येका एक खतिवडा निर्वाचनपछि अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पहिलो बजेट ल्याएदेखि नै खतिवडा पार्टीभित्रैबाट आलोचित बने । गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएको भन्दै पार्टीमा उनको आलोचना भएको थियो । अर्थ मन्त्रीकारुपमा खतिवडाले तीन बजेट ल्याए ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रियसभा सदस्यमा खतिवडालाई नै सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना थियो । त्यसअगाडि फागुन २० गते सांसद कार्यकाल सकिए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने प्रावधानअनुसार पुननिर्युक्ति पाएका थिए ।

एकपछि अर्को श्रृंखलाबद्धरुपमा लाभको पद दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडा प्रकरणमा नयाँ प्रयोग गरेका छन् । तर, यो प्रयोग नेकपाका लागि सुखद रहेन् । यो विषय नेकपाको अबको बैठकमा उठाउने केही नेताहरुको तयारी छ । अर्थात खतिवडा नेकपामा समाधानका ‘पात्र’ होइन विवादका ‘बिउ’ बनेका छन् ।





error: Content is protected !!